विभेदकारी मानसिकता र लैङ्गिक हिंसा
लेखकः वर्षा जिसि कोरोनाको महामारी शुरु भएपछी दैनिक हाराहारी ७ जनाको बलात्कार हुने गरेको छ र यौन हिंसा पनि उत्तिकै बढिरहेको देखिन्छ । नेपालमा हरेक बर्ष १० प्रतिशतको दरले लैङ्गिक हिंसा बढिरहेको…
कानुन, न्याय प्रणाली र कानुन व्यवसायबारे लेख, ब्लग र व्याख्या।
लेखकः वर्षा जिसि कोरोनाको महामारी शुरु भएपछी दैनिक हाराहारी ७ जनाको बलात्कार हुने गरेको छ र यौन हिंसा पनि उत्तिकै बढिरहेको देखिन्छ । नेपालमा हरेक बर्ष १० प्रतिशतको दरले लैङ्गिक हिंसा बढिरहेको…
लेखकः नीता पोखरेल तिम्सिना कानुनी शब्द जबर्जस्ती करणी जसलाई बोलिचालीको भाषामा (बलात्कार) पनि भनिन्छ । अर्थात अंग्रजिमा रेप भनि व्यापक चर्चा र चासोको विषय सामान्य अपराध जस्तो हाम्रो समाजमा दिन प्रति दिन…
सरकारवादी मुद्दा चलाउने कि नचलाउने, मुद्दा फिर्ता लिने कि नलिने र हिरासतमा रहेका व्यक्तिमाथि मानवीय व्यवहार भयो कि भएन भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलको भूमिका संविधानले नै तोकेको छ।
हरेक प्रदेशमा रहने उच्च अदालतले रिट, पुनरावेदन र साधक जाँच्ने काम गर्छ। संविधानको धारा १३९ देखि १४७ सम्मका व्यवस्थाको सरल व्याख्या।
कानूनमा स्नातक गरेपछि अधिवक्ताको प्रमाणपत्रका लागि लिखित परीक्षा, बहस प्रस्तुति–अन्तर्वार्ता, अभ्यासवृत्ति र आधारभूत प्रशिक्षण गरी चार चरण पार गर्नुपर्छ। काउन्सिलको पाठ्यक्रममा आधारित व्याख्या।
न्यायको पहिलो ढोका जिल्ला अदालत हो। संविधानको धारा १४८ देखि १५१ ले जिल्ला अदालतको संरचना, न्यायाधीश नियुक्तिको कोटा र क्षेत्राधिकारबारे के भन्छ, सरल भाषामा।
वकालत गर्न कसले इजाजत पाउँछ, आचरण उल्लंघनमा के कारबाही हुन्छ र वरिष्ठ अधिवक्ताको पद कसले दिन्छ ? वरिष्ठ अधिवक्ता छनोटका नयाँ मापदण्डको बहस चलिरहँदा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० का मुख्य व्यवस्था।
न्याय सेवाका अधिकृतको खुला परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिन्छ, तर सरुवा र बढुवाको सिफारिस न्याय सेवा आयोगले गर्छ। संविधानको धारा १५४ अनुसार दुई आयोगको भूमिकाको सरल व्याख्या।
उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई अनुशासनात्मक कारबाही र पदमुक्त गर्ने अधिकार न्याय परिषद्को हो; सर्वोच्चका न्यायाधीश भने महाअभियोगबाट मात्र हट्छन्। संविधानको धारा १५३ र सम्बन्धित व्यवस्थाको सरल व्याख्या।
संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको नेतृत्व सुम्पेको छ। यसका साथै २००८ सालदेखिका प्रधानन्यायाधीशको सूची।
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ ले कस्ता कामलाई दुर्व्यवहार मानेको छ, उजुरी कहाँ र कति दिनभित्र दिन सकिन्छ र दोषीलाई के सजाय हुन्छ।
कम्पनी दर्ता भएपछि सञ्चालकले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने विवरण, साधारण सभा र अडिटसम्बन्धी कानुनी दायित्व र समयसीमा।