मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

न्यायपालिका

सन् २०२० देखि

सोमबार, ७ मंसिर २०८३ · २३ नोभेम्बर २०२६

English editionEnglish
सर्वोच्च अदालत

अधिवक्ता परीक्षाको केन्द्र विवाद: सर्वोच्चले बार काउन्सिलसँग माग्यो लिखित जवाफ, अन्तरिम आदेशमा मंसिर ९ मा छलफल

प्रदेशमा परीक्षा केन्द्र राख्न कम्तीमा ५०० परीक्षार्थी चाहिने बार काउन्सिलको निर्णयविरुद्ध छ प्रदेशका १० परीक्षार्थीले रिट दिएका छन्।

माथिबाट देखिएको काठमाडौं उपत्यकाको बस्ती
काठमाडौं उपत्यका। प्रतीकात्मक तस्बिर: Ananda Raj Devkota / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

३५औँ अधिवक्ता परीक्षाका लागि प्रदेशमा परीक्षा केन्द्र तोक्न कम्तीमा ५०० परीक्षार्थी हुनुपर्ने नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (बार काउन्सिल) को निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले परिषद्का नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले मंसिर ४ (२० नोभेम्बर) मा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यो आदेश दिएको हो।

आदेशअनुसार विपक्षीले सूचना पाएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत वा आफैँ लिखित जवाफ पठाउनुपर्नेछ। निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशबारे दुवै पक्षको छलफलपछि निर्णय गर्न इजलासले मंसिर ९ (२५ नोभेम्बर) को मिति तोकेको छ। रिटलाई अग्राधिकार दिइएको छ र परिषद्को श्रावण १७ को निर्णयसम्बन्धी सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश भएको छ।

विवाद के हो

बार काउन्सिलले कात्तिक १९ मा सूचना निकालेर मंसिर २६ र २७ (१२–१३ डिसेम्बर) मा हुने परीक्षाका केन्द्र काठमाडौं उपत्यकामा मात्र रहने जनाएको थियो। कानुन खबरका अनुसार ३१औँ परीक्षादेखि बागमतीबाहेकका प्रदेशमा कम्तीमा ५० जना आवेदक भए त्यहीँ केन्द्र राखिँदै आएको थियो। परिषद्को श्रावण १७ को निर्णयले यो सीमा ५०० पुर्‍याएपछि बाहिरका प्रदेशमा केन्द्र नराखिने अवस्था बनेको हो।

कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिमलगायत छ प्रदेशका १० परीक्षार्थीले मंसिर १ मा रिट दर्ता गराएका थिए। उनीहरूले यो निर्णयले आफ्नै प्रदेशमा परीक्षा दिने अवसर खोसेको, आर्थिक, भौगोलिक र व्यावहारिक कठिनाइ थपेको दाबी गरेका छन्। निवेदनमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक, न्यायमा पहुँच र संघीयताको मर्मविपरीत निर्णय भएको भन्दै आफ्नै प्रदेशमा परीक्षा दिन पाउने गरी परमादेश माग गरिएको छ।

अब के हुन्छ

कारण देखाउ आदेशले परीक्षा तालिका वा परिषद्को निर्णय रोकेको छैन। परीक्षा तोकिएको मितिभन्दा करिब दुई साताअघि हुने मंसिर ९ को छलफलपछि मात्र अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने टुंगो लाग्नेछ। परिषद्ले भने लिखित जवाफमा निर्णयको आधार अदालतसमक्ष राख्नुपर्नेछ। समाचार लेख्दासम्म परिषद्को आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।

स्रोत

प्राथमिक स्रोत

अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ

सेयर

न्यायपालिका डेस्क

न्यायपालिकाको सम्पादकीय टोली।