गैरआवासीय नेपाली नागरिकता: कसले पाउँछ, के–के कागज चाहिन्छ र कुन अधिकार मिल्छ ?
नेपाल नागरिकता ऐनको दफा ७क ले सार्कबाहिरका देशमा बसेका पूर्वनेपाली वा तिनका सन्तानलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्ने गरी गैरआवासीय नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ।

यो लेख सामान्य जानकारीका लागि हो, कुनै व्यक्ति वा मुद्दाका लागि कानुनी सल्लाह होइन। आफ्नो विषयमा निर्णय लिनुअघि कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुहोस्।
विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपालसँगको कानुनी सम्बन्ध के हुन्छ भन्ने प्रश्न युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा बसेका धेरै नेपालीले सोध्ने गर्छन्। नेपालको संविधानको धारा १४ र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा पहिलो संशोधनमार्फत थपिएको दफा ७क ले यसको उत्तर ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’का रूपमा दिएको छ। यो दोहोरो नागरिकता होइन; यसले सीमित अधिकार मात्र दिन्छ।
कानुन के भन्छ ?
नेपाल कानुन आयोगले प्रकाशित गरेको अद्यावधिक पाठअनुसार नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ वि.सं. २०८०।०२।१७ मा प्रमाणीकरण भएको हो। ऐनको दफा ७क(१) अनुसार विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साबिकमा वंशज वा जन्मको आधारमा आफू, आफ्नो बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ।
यसको अर्थ, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तान जस्ता सार्क राष्ट्रमा बसोबास गर्नेहरू यो व्यवस्थाभित्र पर्दैनन्। बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेसिया वा सिंगापुरमा बसेका योग्य व्यक्तिले भने निवेदन दिन सक्छन्।
कुन कागजात चाहिन्छ ?
दफा ७क(२) ले निवेदनसँग यी कागजात माग गरेको छ: निवेदक वा निजको बाबु, आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण; साबिकमा नेपाली नागरिकता लिएको भए त्यसको त्याग गरेको प्रमाण; विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण; सार्कबाहेकको देशमा बसोबास गरेको प्रमाण; र नेपालको संविधान र कानुन पालना गर्ने प्रतिबद्धतापत्र। उपदफा (३) अनुसार पहिले लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र फिर्ता नबुझाएको व्यक्तिले त्यो प्रमाणपत्र पनि पेस गर्नुपर्छ। तोकिएको अधिकारीले प्रमाण बुझेर नागरिकता दिने र प्राप्त गर्नेलाई शपथ गराउनुपर्ने व्यवस्था उपदफा (४) र (५) मा छ।
डेनमार्कस्थित नेपाली राजदूतावासको पृष्ठअनुसार निवेदन आधार बनाइएको नागरिकता जारी गर्ने जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष वा आफू नागरिक रहेको देशस्थित नेपाली नियोगमार्फत दिन सकिन्छ; नियोगमा परेको निवेदन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइन्छ र नागरिकता त्यहीँबाट बुझ्नुपर्छ। सोही पृष्ठले हाल नागरिक रहेको देशको राहदानीको प्रतिलिपि पनि माग गरेको छ। तर उक्त पृष्ठमा नियोगमार्फत निवेदन दिने विस्तृत कार्यविधि टुंगो लागिनसकेको र केही समय पर्खन अनुरोध गरिएको उल्लेख छ, त्यसैले आफ्नो नियोगको पछिल्लो सूचना हेर्नु आवश्यक छ।
दफा ७क(२)(ख) ले साबिकको नेपाली नागरिकता त्यागेको प्रमाण मागेकाले पहिले यो प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने हुन सक्छ। लन्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले ‘नेपाली नागरिकता त्याग’ लाई आफ्नो छुट्टै कन्सुलर सेवाका रूपमा सूचीकृत गरेको छ। त्यागको प्रक्रिया, दस्तुर र कागजात देशअनुसार फरक हुन सक्ने भएकाले सम्बन्धित नियोगको पृष्ठमै हेर्नुपर्छ।
कुन अधिकार, कुन सीमा ?
संविधान र ऐन दुवैले यो नागरिकतामा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने भनेका छन्; राजनीतिक अधिकार यो सूचीमा छैन। ती अधिकारको दायरा स्पष्ट पार्ने छुट्टै कानुन अझै पर्खाइमा रहेको र गैरआवासीय नागरिकता दर्जनौँ कानुनसँग जोडिएको विषय कान्तिपुरमा प्रकाशित लेखहरूले उठाएका छन्।
यो नागरिकता ‘एनआरएन परिचयपत्र’ भन्दा फरक हो। राजदूतावासहरूले गैरआवासीय नेपाली ऐन, २०६४ अन्तर्गत जारी हुने परिचयपत्र र भिसाको सेवा छुट्टै दिन्छन्।
दफा ७क(६) अनुसार झुटो विवरण दिई यो नागरिकता लिएको वा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रहित विपरीत काम गरेको ठहरिएमा नेपाल सरकारले नागरिकता रद्द गर्छ। दफा २१(३ख) ले झुटो विवरण दिई यो नागरिकता लिनेलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने र नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरेको छ।
नियमित नागरिकता किन रहँदैन ?
ऐनको दफा १०(१) अनुसार नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। दफा ११ ले विदेशी नागरिकता त्यागी नेपालमा आई बसोबास गरेको निस्सा दिएमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने बाटो खुला राखेको छ।
स्रोत
प्राथमिक स्रोत
- नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (दोस्रो संशोधन, २०८२ सहित अद्यावधिक पाठ) — नेपाल कानुन आयोगको पाठ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (पश्चिम)
- गैरआवासीय नेपाली नागरिकता — नेपाली राजदूतावास, कोपनहेगन
- Renouncement of Nepali citizenship certificate — नेपाली राजदूतावास, लन्डन
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- Citizenship to NRNs: Waiting for implementation of commitment — कान्तिपुर, असार ३०, २०८३




