सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत, न्यायाधीश, न्याय परिषद्, न्याय सेवा, न्यायिक सुधार तथा मानव अधिकारसम्बन्धी समाचार र विश्लेषण।
सर्वोच्च अदालतले रिक्त वैतनिक कानुन व्यवसायी पदमा तीन महिनाको परीक्षणकालसहित बढीमा एक वर्षका लागि एक जनालाई छनोट गरेको छ। दुई जना वैकल्पिक उम्मेदवार पनि तोकिएका छन्।
आन्तरिक खुलातर्फ दुई, खुलातर्फ एक र दलित समूहका लागि एक पद छुट्याइएको छ। यसअघि आयोगले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार र न्याय परिषद्का सचिवका लागि पनि सिफारिस गरेको थियो।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघिल्लो दिन असार ३२ मा बसेको परिषद्को बैठकले दुई वर्ष पुगेका जिल्ला न्यायाधीश र विशेष अदालत, श्रम अदालत तथा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका प्रमुखसमेतको सरुवा गरेको थियो।
पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको समितिले हत्या, हतियार लुट र प्रमुख राज्य संरचनामा आगजनीका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने राय दिएको छ। मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ताको राय र अदालतको अनुमति अनिवार्य छ।
असारको ठूलो सरुवापछि पनि जिल्ला न्यायाधीशहरूको फेरबदल जारी छ। सर्वोच्च अदालतको साउन १५ को निर्णयबाट २० जिल्ला न्यायाधीश काजमा खटिए भने भदौ ३० मा न्याय परिषद्ले १५ जनाको सरुवा गर्यो।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, रुपन्देहीले दिएको उद्योग बन्दको निर्देशन रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले आदेश दिएको छ। प्रदूषणको दाबी सही वा गलत भन्ने निर्णय भने बाँकी छ।
सरकारवादी मुद्दा चलाउने कि नचलाउने, मुद्दा फिर्ता लिने कि नलिने र हिरासतमा रहेका व्यक्तिमाथि मानवीय व्यवहार भयो कि भएन भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलको भूमिका संविधानले नै तोकेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ कात्तिक १५ देखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यी व्यवस्था ऐन जारी भएको आठ वर्षसम्म प्रारम्भ भएका थिएनन्।
सर्वोच्च अदालतको असोज १५ को निर्णयअनुसार नायब सुब्बालगायत राजपत्र अनंकित तहका ३२८ कर्मचारी विभिन्न जिल्ला, उच्च र विशिष्टीकृत अदालतमा सरुवा भएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उच्च अदालत पाटनले १६ हजारभन्दा बढी लगतमध्ये करिब ११ हजार ४ सय ७० र जनकपुरले ६ हजार ५ सयमध्ये ४ हजार ६ सय मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन्। पाटन मातहतकै काठमाडौं जिल्ला अदालतको फर्छ्यौट दर भने ४२.३ प्रतिशतमा सीमित छ।
सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले संसदीय समितिमा मेलमिलापयोग्य १ लाख ६७ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेको बताए। मेलमिलाप ऐन संशोधन विधेयकमा जिल्ला न्यायाधीशलाई नै मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्ताव छ।
तिहारको सार्वजनिक बिदामा सर्वोच्च अदालत बन्द रहे पनि भाइटीकाबाहेकका दिन बिहान ११ देखि अपराह्न ३ बजेसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता र सुनुवाइ हुनेछ।
