विदेशी अदालतको फैसला नेपालमा लागु हुन्छ ? पारस्परिक कानुनी सहायता ऐनका सर्त
विदेशी अदालतको देवानी फैसला नेपालमा मान्यता दिन वा कार्यान्वयन गराउन पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ३, ४ र ३७ का सर्त पूरा हुनुपर्छ। सन्धि नभएको विषयमा फैसला कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था छ।

यस लेखमा
यो लेख सामान्य जानकारीका लागि हो, कुनै व्यक्ति वा मुद्दाका लागि कानुनी सल्लाह होइन। आफ्नो विषयमा निर्णय लिनुअघि कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुहोस्।
बेलायत, अस्ट्रेलिया वा अमेरिकामा बसेका नेपालीको सम्बन्धविच्छेद, सम्पत्ति बाँडफाँट वा ऋण असुलीको मुद्दा त्यहीँको अदालतमा टुंगिन सक्छ। तर सम्पत्ति वा अर्को पक्ष नेपालमा छ भने त्यो फैसला नेपालमा लागु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। यसको मुख्य कानुनी उत्तर पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७० मा छ।
पहिलो सर्त: सन्धि
ऐनको दफा ३(१) अनुसार नेपाल र कुनै विदेशी राष्ट्रबीच पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी द्विपक्षीय सन्धि भएमा त्यस्तो राष्ट्रसँग सहायता आदानप्रदान हुन सक्छ। उपदफा (२) ले सन्धि नभए पनि भविष्यमा त्यस्तै सहायता दिने आश्वासनसहित कूटनीतिक माध्यमबाट अनुरोध आएमा पारस्परिकताका आधारमा सहायता दिन बाधा नपर्ने भनेको छ। तर त्यसकै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सन्धिले नसमेटेको विषयमा विदेशी अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट लेखिएको छ।
दफा ४ अनुसार देवानी विषयमा बिगो एक लाख रुपैयाँभन्दा कम भएमा, वा अनुरोधले नेपालको सार्वजनिक व्यवस्था वा सार्वभौमसत्तामा आँच पुग्ने भएमा सहायता आदानप्रदान हुँदैन।
यो ऐन फैसला कार्यान्वयनमा मात्र सीमित छैन। दफा ५ ले प्रमाण वा कागजात लिने र दिने, बैंक वा व्यावसायिक अभिलेखको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने, म्याद तामेल गर्ने, सम्पत्ति रोक्का वा जफत गर्ने र फैसला कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहायता आदानप्रदान हुन सक्ने भनेको छ। दफा ६ अनुसार नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यस्तो सहायताका लागि केन्द्रीय निकाय तोक्छ र विदेशी राज्यसँगको पत्राचार कूटनीतिक माध्यमबाट हुन्छ।
दफा ३७: निवेदन कहाँ र कसरी ?
ऐनको दफा ३७(१) अनुसार विदेशी अदालतको देवानी प्रकृतिको फैसला नेपालमा मान्यता दिन वा कार्यान्वयन गराउन चाहने विदेशी राज्य वा विदेशी पक्षले सम्बन्धित ‘पुनरावेदन अदालत’मा निवेदन दिनुपर्छ। नेपालको संविधान जारी भएपछि पुनरावेदन अदालतको ठाउँमा उच्च अदालत स्थापना भएका छन्। निवेदनसँग प्रमाणित फैसलाको पूर्ण पाठ, फैसला एकतर्फी भएको भए अनुपस्थित पक्षलाई रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको प्रमाण, फैसलाले आवश्यक सर्त पूरा गरेको प्रमाण, र सम्बन्धित कूटनीतिक वा कन्सुलर प्रतिनिधि वा औपचारिक अनुवाद गर्न अधिकृत व्यक्तिले प्रमाणित गरेको नेपाली अनुवाद संलग्न गर्नुपर्छ।
उपदफा (२) अनुसार फैसला सक्षम र उपयुक्त क्षेत्राधिकार भएको अदालतबाट भएको, सम्बन्धित देशमा कार्यान्वयन हुन सक्ने र त्यहाँको कानुनबमोजिम अन्तिम भई पुनरावलोकन हुन नसक्ने देखिएमा अदालतले फैसलालाई मान्यता दिई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनुपर्छ। सम्पत्ति वा अंश जुन जिल्लामा छ, त्यही जिल्ला अदालत ‘सम्बन्धित’ मानिन्छ। उपदफा (४) अनुसार जिल्ला अदालतले त्यो फैसला आफैँले गरेसरह कार्यान्वयन गर्छ।
कुन अवस्थामा मान्यता पाउँदैन ?
दफा ३७(३) ले यी अवस्थामा फैसला मान्यता र कार्यान्वयन नहुने भनेको छ: प्रक्रियागत रूपमा छल वा जालसाजीबाट फैसला लिइएको; उही पक्ष, तथ्य र प्रयोजनमा विदेशमा भन्दा पहिले नेपालको अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको; त्यस्तो मुद्दामा नेपालकै अदालतले फैसला गरिसकेको; अर्को देशको फैसला नेपालमा पहिल्यै मान्यता पाइसकेको वा कार्यान्वयनको क्रममा रहेको; कुनै पक्षलाई प्रतिरक्षाको पर्याप्त अवसर नदिइएको; नियमित कार्यविधि उल्लंघन गरी फैसला भएको; वा कार्यान्वयन सार्वजनिक व्यवस्थाविपरीत हुने।
व्यवहारमा यसको अर्थ, विदेशमा फैसला गराउँदा नै नेपालमा प्रयोग गर्नुपर्ने सम्भावना छ भने अर्को पक्षलाई रीतपूर्वक सूचना पुगेको प्रमाण, फैसला अन्तिम भएको प्रमाण र प्रमाणित प्रतिलिपि सुरक्षित राख्नु उपयोगी हुन्छ। यिनै कागजात दफा ३७(१) अनुसार निवेदनसँग चाहिन्छन्। फैसलाको पूर्ण पाठको नेपाली अनुवाद पनि कूटनीतिक वा कन्सुलर प्रतिनिधि वा औपचारिक अनुवाद गर्न अधिकृत व्यक्तिबाट प्रमाणित हुनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि पनि समय छुट्याउनुपर्छ। फैसला एकतर्फी रूपमा भएको भए अनुपस्थित पक्षलाई म्याद तामेल भएको सक्कल वा प्रमाणित कागज नभई निवेदन अपूरो हुन्छ।
सम्बन्धविच्छेदको फैसला
विदेशमा भएको सम्बन्धविच्छेदलाई नेपालका अदालतले सर्तसहित मान्यता दिने सर्वोच्च अदालतको नजिर रहेको कान्तिपुरले २०८२ जेठ ५ मा रिपोर्ट गरेको थियो। हरेक मुद्दाको तथ्य फरक हुने भएकाले विदेशी फैसला नेपालमा प्रयोग गर्नुअघि त्यो देशसँग नेपालको सन्धि छ कि छैन, फैसला अन्तिम भएको छ कि छैन र अर्को पक्षलाई सुनुवाइको अवसर दिइएको थियो कि थिएन भन्ने कुरा कानुन व्यवसायीसँग जाँच गराउनु उचित हुन्छ।
स्रोत
प्राथमिक स्रोत
- पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७० — नेपाल कानुन आयोग
- Mutual Legal Assistance Act, 2070 — अङ्ग्रेजी पाठ (दफा ३, ४, ३७) — नेपाल राजपत्रको अनुवाद
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- Divorce done abroad is also recognized by Nepali courts — कान्तिपुर, जेठ ५, २०८२





