सन् २०२० देखि
लेखक
न्यायपालिकाको सम्पादकीय टोली।
काठमाडौँ — मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद-२७ अनुसार पशुपक्षीप्रति हुने हिंसा, क्रूर व्यवहार तथा जथाभावी बध गर्ने कार्यलाई कानुनतः दण्डनीय बनाइएको छ। गाईगोरुको संरक्षण, पशुपक्षीप्रतिको निर्दयी व्यवहार रोक्न र सार्वजनिक स्थलमा…
(नेपाल बार एशोसिएशनको राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ माथि विवेचना) नेपालको संविधानको धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । देशमा न्यायको सुनिश्चिता गर्न कानुन व्यवसायी नै एउटा महत्वपुर्ण मानव…
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथाकार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५० को अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७७।०२।१९ गते फौजदारीकसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जस…
नेपालमा कुनै नँया विषय वा विवाद आएमा सोको निरुपन तथा न्यूनीकरण गर्न नयाँ कानून बनाइने परिपाटी रहदैँ आएको छ । अन्य देशको सिको गरी हतार हतारमा अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि अुनमोदन गर्ने, कुनै पनि…
नेपालीले एक महिनामा करीब ५०००० देखी ६०००० रुपैया कमाउँदा पश्चिमी देशका मानिसहरु लगभग २००० देखी ३००० डलर कमाउँछन् तर पनि उनीहरु हाम्रो भन्दा समृद्ध जीवन पाउन/जिउन सक्छन, उनिहरुले ले हाम्रो भन्दा उच्च…
पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले कात्तिक १८ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै शंकाको घेरामा परेका न्यायाधीशमाथि संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ। सामान्य सुधारले समस्या नसुल्झिने भन्दै फोरमले न्यायपालिकाको पुनर्संरचना र न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिसम्मका विकल्पमा सरोकारवालाबीच छलफल सुरु गर्न आग्रह गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिका–९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोप लगाउँदै तत्कालीन वडाअध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कात्तिक २१ मा ३२ जिल्लाका २,२९४ नेपाली र सात देशका १७१ विदेशी बेपत्ताको यकिन सूची सार्वजनिक गरेको छ। सूचीमा परेका व्यक्ति जीवित भेटिएका भए सात दिनभित्र दाबी गर्नुपर्नेछ। विपद् अध्यादेशअनुसार मृत्यु घोषणाको प्रक्रियातर्फको यो पहिलो औपचारिक कदम हो।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले १६ वर्ष पूरा गरेका नागरिकलाई बीमामा आबद्ध हुन, नवीकरण गर्न र सेवा लिन पुस १ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने सूचना कात्तिक १६ मा दोहोर्याएको छ। असोजको दोस्रो साता सार्वजनिक आदेशमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले बैंकिङ सेवामा परिचयपत्रलाई एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था बदर गर्दै गोपनीयताको हकको प्रश्न उठाएको थियो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चार वर्ष कैद सजाय पाएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ६५ वर्ष पुगेपछि पाइने कैद छुटको सुविधा दिँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतले संशोधित कैदीपुर्जी पठाएको छ। उनी कात्तिक २६ मा डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा हुने भएका छन्।
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य बन्दा उद्योगपति विनोद चौधरीले विधानले माग्ने १० वर्षे क्रियाशील सदस्यताको सर्त पूरा नगरेको दाबीसहित २०७८ फागुनमा दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको सक्कल मिसिल माग गरेको छ। अर्को सुनुवाइ मंसिर १० मा तोकिएको छ।
भदौ २७ मा भएको उच्च अदालत बार एसोसिएसन राजविराजको २१औं कार्यसमितिको निर्वाचनमा तीन समूहको संयुक्त प्यानलबाट उठेका अधिवक्ता बलराम प्रसाद सिंह अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। कोषाध्यक्ष पदमा मत बराबर आएपछि गोला तानेर टुंगो लगाइएको थियो।
