कोशी प्रदेशमा नेपालीसँगै थप १३ भाषा सरकारी कामकाजको भाषा: ऐन प्रमाणीकरणपछि कार्यान्वयन सुरु
प्रदेशसभाले असोज २४ मा पारित गरेको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी कानुन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि कोशी सरकारले कात्तिक २४ देखि कार्यान्वयन थालेको छ। भाषा आयोगले मैथिली र लिम्बू मात्र सिफारिस गरेकोमा कानुनले १३ भाषालाई समेटेको छ।
कोशी प्रदेशमा नेपाली भाषासँगै थप १३ भाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने कानुनको कार्यान्वयन सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्देनको जन्मजयन्तीका दिन मंगलबार, कात्तिक २४ (१० नोभेम्बर) मा कार्यान्वयनको घोषणा गरेको द काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले कात्तिक ११ (२८ अक्टोबर) मा ऐन प्रमाणीकरण गरेको थियो।
कानुनले समेटेका भाषा हुन्: मैथिली, लिम्बू, राई, थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दु, राजवंशी, नेपाल भाषा (नेवार), चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली। यसरी नेपालीसहित प्रदेशमा सरकारी कामकाजका भाषा १४ पुगेका छन्। प्रदेश सरकारले भाषिक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि हरेक वर्ष प्रदेश भाषा दिवस मनाउने पनि जनाएको छ।
संवैधानिक आधार
संविधानको धारा ७(१) ले देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा तोकेको छ। धारा ७(२) ले प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। भाषासम्बन्धी अन्य विषय भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने धारा ७(३) मा उल्लेख छ।
भाषा आयोगले कोशी प्रदेशका लागि मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो। प्रदेश सरकारले सुरुमा यिनै दुई भाषा समेटेर विधेयक दर्ता गरेको थियो। अन्तिम कानुनले भने आयोगको सिफारिसभन्दा ११ भाषा बढी समेटेको छ। धारा ७(२) मा ‘बहुसंख्यक जनताले बोल्ने’ भन्ने शब्दावली रहेकाले भाषा छनोटको मापदण्ड र आयोगको सिफारिसको भूमिकाबारे कानुनी बहस हुन सक्ने देखिन्छ; यसबारे अहिलेसम्म कुनै अदालती चुनौती परेको जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।
विधेयक कसरी पारित भयो
प्रदेशसभाले शनिबार, असोज २४ (१० अक्टोबर) मा ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको थियो। अनलाइनखबरका अनुसार सामाजिक विकास समितिको सुरुको मस्यौदामा मैथिली र लिम्बूलाई प्राथमिकता दिई अन्य ११ भाषालाई स्थानीय भाषाका रूपमा मान्यता दिने प्रस्ताव थियो। किरात राई यायोक्खाले प्रदेशसभा घेराउ गरेपछि बैठक स्थगित भयो र वार्तापछि १३ वटै भाषालाई समान मान्यता दिने सहमति भयो।
समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले सोही दिन नयाँ प्रतिवेदन पेस गरे र विधेयक पारित भयो। प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने समय नपाएको भन्दै केही सांसदले असन्तुष्टि जनाएका थिए। प्रदेशसभाका सचिव सुदर्शन खड्काले ‘हतार भएकाले माननीयज्यूलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सकिएन’ भनेका थिए। सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टले यो व्यवस्थाले प्रदेशको भाषिक विविधतालाई सरकारी कामकाजमा समेट्ने अपेक्षा गरिएको बताएका थिए।
अब के हेर्नुपर्छ
सरकारी कार्यालयमा कुन भाषा कुन तहमा, कुन कागजात र सेवामा कसरी प्रयोग हुने, अनुवाद र जनशक्तिको व्यवस्था कसले गर्ने भन्ने विस्तृत कार्यान्वयन–ढाँचा सार्वजनिक भएको छैन। कानुनको आधिकारिक पाठ र प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित विवरण पनि हामीले फेला पार्न सकेनौँ। २०८२ असार (जुलाई २०२५) मा कान्तिपुरमा प्रकाशित एक ज्ञापनपत्रसम्बन्धी समाचारअनुसार ज्ञापनकर्ताले भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेशले यस्तै कानुन पारित गरिसकेको दाबी गरेका थिए।
स्रोत
प्रदेश ऐनको आधिकारिक पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि यो समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- Koshi recognises 13 additional languages for official use — द काठमाडौं पोस्ट, ११ नोभेम्बर २०२६
- कोशी भाषा विधेयक: आन्दोलनपछि बैठक रोकेर सहमति, सांसदलाई पढ्न नदिई पारित — अनलाइनखबर, असोज २४, २०८३
- कोशी प्रदेशसभाबाट पाँच विधेयक पारित, सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण — कान्तिपुर, असोज २८, २०८३
- लिम्बू र मैथिलीलाई कामकाजको भाषा बनाउन ज्ञापनपत्र — कान्तिपुर, १५ जुलाई २०२५
- नेपालको संविधान, धारा ७: सरकारी कामकाजको भाषा — नेपाल ल्स (संविधानको पाठ)
