समाचार
पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको समितिले हत्या, हतियार लुट र प्रमुख राज्य संरचनामा आगजनीका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने राय दिएको छ। मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ताको राय र अदालतको अनुमति अनिवार्य छ।
अख्तियारले रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीको हदबन्दी छुटको जग्गा बिराटनगरबाट बनिगामामा साटफेर गर्न दिइएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले करिब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले २ जुलाईमा स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ नेपाल कानून आयोगले असोज ६ मा प्रकाशित गरेको छ। संसदीय समितिमा सांसदहरूले नीतिभन्दा इच्छाशक्ति र आचरण महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्।
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित प्रतिवादी रहेको मुद्दामा अदालतले एक्जिम बैंकको ऋण भुक्तानी र निर्माण कम्पनीले दाबी गरेका बिल–भरपाईको विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ।
अंश बुझेको भरपाई लिखत पारित गराउन सेवाग्राहीसँग घुस मागेको र लिएको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
