भक्तपुर मालपोतका नायब सुब्बाविरुद्ध ९ करोड ७२ लाखको गैरकानुनी सम्पत्ति र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय भक्तपुरका नायब सुब्बा यदुनाथ आचार्यसहित छ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र सम्पत्ति शुद्धीकरण दुवै कसुरमा एउटै आरोपपत्रमा सजाय मागिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय भक्तपुरका नायब सुब्बा यदुनाथ आचार्यले ९ करोड ७२ लाख ७१ हजार ९८९ रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार आरोपपत्र कात्तिक १६ (२ नोभेम्बर) मा दायर भएको हो।
सोही आरोपपत्रमा आचार्यले अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिलाई विभिन्न कारोबारमार्फत शुद्धीकरण गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ, जसमा ९ करोड १९ लाख ८४ हजार ५७६ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। यी आयोगका आरोप हुन्; अदालतले कसुर ठहर गरेको छैन।
आयोगको हिसाब
आचार्य २०५४ माघ २ मा खोटाङको जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत गाविस सचिवमा नियुक्त भएका थिए। आयोगले उनको नियुक्तिदेखि २०८० मंसिर २१ सम्मको अवधिलाई जाँच अवधि मानेको छ। सो अवधिमा उनी र उनको परिवारको तलब, श्रीमतीको पारिश्रमिक बचत, घरजग्गा बिक्री, ऋण, बैना फिर्ता, कृषि र ब्याजसमेतबाट वैध आय ६ करोड २५ लाख ६३ हजार ३४५ रुपैयाँ देखिएको छ।
त्यसको तुलनामा जग्गा तथा घरजग्गा खरिद, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर, एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा लगानी, बैना भुक्तानी, अरूलाई ऋण, सवारी साधन, पढाइ खर्च, सेयर खरिद, ऋण भुक्तानी र बैंक मौज्दातसमेत गरी १५ करोड ९८ लाख ३५ हजार ३३५ रुपैयाँ खर्च वा लगानी भएको आयोगको दाबी छ। आयभन्दा बढी देखिएको रकमलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० बमोजिमको गैरकानुनी सम्पत्ति मानिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप
आयोगका अनुसार ८ करोड २६ लाख २० हजार २७४ रुपैयाँ अपराधजन्य सम्पत्तिलाई काठमाडौं, गोठाटार, विराटनगर र टंकिसिनवारीका जग्गा किनबेच, बैना कारोबार, सेयर लगानी, एक डिपार्टमेन्ट स्टोरमा लगानी र विभिन्न व्यक्तिसँगको लेनदेनमार्फत ‘स्थापन, तहीकरण र एकीकरण’ गरिएको छ। यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिमको कसुर भनिएको छ। आरोपपत्रसँगै आयोगले कारोबारको क्रम देखाउने चार्टहरू सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिवादी र मागदाबी
- यदुनाथ आचार्य — गैरकानुनी सम्पत्तिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कैद, जरिवाना र सम्पत्ति जफत; सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सोही ऐनको दफा ३० (१) बमोजिम सजाय र राष्ट्रसेवक भएकाले दफा ३० (७) बमोजिम थप १० प्रतिशत सजाय माग।
- श्रीमती ललिता राजभण्डारी — मतियारका रूपमा दुवै कसुरमा सजाय र सम्पत्ति जफतको माग।
- दुई छोरी — सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी।
- भक्तपुर र काठमाडौंका दुई अन्य व्यक्ति — डिपार्टमेन्ट स्टोरमार्फत भएको कारोबारमा मतियार रहेको आरोपमा ३८ लाख ८६ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो दाबी।
आयोगले पुरानो भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७, हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख समेतका आधारमा सम्पत्ति जफत वा असुल माग गरेको छ।
किन महत्त्वपूर्ण
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई एउटै आरोपपत्रमा जोडेर मुद्दा चलाउने अभ्यास आयोगले पछिल्लो समय बढाएको छ। विशेष अदालतले यस मुद्दामा कस्तो ठहर गर्छ भन्नेले मालपोतजस्ता कार्यालयका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनमा नजिरको काम गर्न सक्छ। स्थानीय तह र मालपोतसम्बन्धी अख्तियारका अन्य मुद्दाबारे ललितपुरको घुस प्रकरण पनि हेर्न सकिन्छ।
अब के
अब विशेष अदालतमा प्रतिवादीको बयान, थुनछेक र सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। प्रतिवादीहरूको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन; उनीहरूले अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने अवसर पाउनेछन्।
स्रोत
आयोगको आरोपपत्रमा सबै प्रतिवादीका नाम छन्। मुख्य प्रतिवादी र उनकी श्रीमतीबाहेकका प्रतिवादीको नाम यहाँ प्रकाशित गरिएको छैन।
प्राथमिक स्रोत
- आरोपपत्र दायर गरिएको (यदुनाथ आचार्यसमेत) — प्रेस विज्ञप्ति र कारोबार चार्ट — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, २०८३।०७।१६
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- मालपोतका नायब सुब्बासहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा — रातोपाटी, कात्तिक १६, २०८३
- मालपोत कार्यालय भक्तपुरका नायब सुब्बा आचार्यसहित छ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर — कारोबार दैनिक, कात्तिक १६, २०८३
