अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको फैसला: म्यानमारले रोहिंग्याविरुद्ध नरसंहार गर्यो
द गाम्बियाले सन् २०१९ मा दायर गरेको मुद्दामा अदालतले ९–६ को बहुमतले म्यानमारलाई नरसंहार महासन्धि उल्लंघनको दोषी ठहर गर्यो। कुनै राज्यलाई नरसंहारको जिम्मेवार ठहर गरेको यो अदालतको पहिलो फैसला हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख न्यायिक अंग अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले म्यानमारले उत्तरी राखाइन प्रान्तमा रोहिंग्या समुदायविरुद्ध नरसंहार गरेको ठहर गरेको छ। द गाम्बियाले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले मंसिर ३ (१९ नोभेम्बर) मा ९–६ को बहुमतले म्यानमारले नरसंहार रोकथाम तथा सजायसम्बन्धी महासन्धि, १९४८ अन्तर्गतको दायित्व उल्लंघन गरेको फैसला सुनाएको हो।
अदालतका अध्यक्ष युजी इवासावाले हेगमा करिब तीन घण्टा लगाएर फैसला पढेका थिए। अदालतको करिब ८० वर्षको इतिहासमा कुनै राज्यलाई नरसंहार गरेको जिम्मेवार ठहर गरेको यो पहिलो फैसला हो।
अदालतले के भन्यो
सन् २०१६–१७ मा म्यानमारी सुरक्षा फौजले चलाएको ‘क्लियरेन्स अपरेसन’ का क्रममा हजारौँ रोहिंग्या सर्वसाधारण मारिएको, व्यापक यौन हिंसा र बालबालिकामाथि चरम हिंसा भएको तथा बंगलादेशतर्फ भाग्दै गरेका रोहिंग्यामाथि आक्रमण भएको अदालतले ठहर गरेको छ। अल जजिरा र आरएफएका अनुसार प्रमाणले कम्तीमा १० हजार रोहिंग्या मारिएको देखाएको थियो।
नरसंहार प्रमाणित गर्न अनिवार्य मानिने ‘नष्ट गर्ने मनसाय’ बारे अदालतले प्रमाणबाट निकाल्न सकिने ‘एकमात्र मनासिब निष्कर्ष’ रोहिंग्याको ‘उल्लेख्य भाग’ नष्ट गर्ने मनसाय नै भएको भनेको छ। म्यानमारले नरसंहार रोक्ने दायित्व पनि पूरा नगरेको ठहर भएको छ। म्यानमारले भने उक्त कारबाही अराकान रोहिंग्या साल्भेसन आर्मीले प्रहरी चौकीमा गरेको आक्रमणको प्रतिक्रिया भएको तर्क गर्दै आएको थियो।
फैसलामा म्यानमारलाई विस्थापित रोहिंग्याको सुरक्षित, स्वैच्छिक र सम्मानजनक घरफिर्ती सहज बनाउन तथा नरसंहारका शंकास्पद व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरी सजाय गर्न आदेश दिइएको छ। क्षतिपूर्तिको विषय पछि निर्धारण हुने जस्टिसइन्फोले जनाएको छ। उपाध्यक्ष सेबुटिन्डे, न्यायाधीशहरू टोम्का, अब्राहम, सुए, नोल्टे र तदर्थ न्यायाधीश क्रेसले संयुक्त असहमतिको राय लेखेका छन्।
पृष्ठभूमि
इस्लामिक सहयोग संगठनको समर्थनमा द गाम्बियाले सन् २०१९ नोभेम्बरमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले २३ जनवरी २०२० मा अन्तरिम उपायको आदेश दिएको थियो भने स्लोभेनिया, कंगो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बेल्जियम र आयरल्यान्डलाई मुद्दामा हस्तक्षेपको अनुमति दिइएको थियो। गुणदोषमाथिको सुनुवाइ १२–२९ जनवरी २०२६ मा भएको थियो। सन् २०१७ को दमनपछि ७ लाख ३० हजारभन्दा बढी रोहिंग्या बंगलादेश भागेका थिए र झन्डै १२ लाख अझै त्यहाँका शिविरमा छन्।
कार्यान्वयनको प्रश्न
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको फैसला पक्षहरूका लागि बाध्यकारी र अन्तिम हुन्छ, तर अदालतसँग आफ्नो फैसला लागू गराउने संयन्त्र छैन। फैसला पालना नभए राष्ट्रसंघ बडापत्रको धारा ९४ अनुसार सुरक्षा परिषद्मा जान सकिने व्यवस्था छ। द गाम्बियाले फैसलालाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका लागि ‘ऐतिहासिक दिन’ भन्दै म्यानमारलाई तत्काल पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
स्रोत
प्राथमिक स्रोत
- Application of the Genocide Convention (The Gambia v. Myanmar) — case page — अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय
- UN’s top court finds Myanmar guilty of genocide against Rohingya — अल जजिरा, १९ नोभेम्बर २०२६
- World Court finds Myanmar responsible for Rohingya genocide in landmark ruling — रेडियो फ्री एसिया, १९ नोभेम्बर २०२६
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- ICJ condemns Myanmar for the genocide of the Rohingya — जस्टिसइन्फो, १९ नोभेम्बर २०२६




