संविधान, संसद, सुरक्षा, शिक्षा, सुशासन र सार्वजनिक नीतिसँग जोडिएका कानुनी समाचार।
मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक १७ मा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। पत्रकार महासंघले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन खोजिएको आपत्ति जनाएको छ।
पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको समितिले हत्या, हतियार लुट र प्रमुख राज्य संरचनामा आगजनीका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने राय दिएको छ। मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ताको राय र अदालतको अनुमति अनिवार्य छ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले भदौ ३१ मा पारित गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन सदनमा छलफल हुन बाँकी छ। गभर्नरको कार्यकाल घटाउने र सरकारी निर्देशनको अधिकार यथावत् राख्ने प्रावधानमा असहमति छ।
काठमाडौं। नेपालको न्यायिक, संवैधानिक र कानुनी इतिहाससँग अभिन्न रूपमा जोडिएको एउटा शैक्षिक संस्थाको नाम हो– नेपाल ल क्याम्पस। सात दशकभन्दा लामो शैक्षिक यात्रा तय गरेको यस संस्थाले केवल कानुन पढाउने काम मात्र…
मन्त्रिपरिषद्ले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ कात्तिक १५ देखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यी व्यवस्था ऐन जारी भएको आठ वर्षसम्म प्रारम्भ भएका थिएनन्।
सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले संसदीय समितिमा मेलमिलापयोग्य १ लाख ६७ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेको बताए। मेलमिलाप ऐन संशोधन विधेयकमा जिल्ला न्यायाधीशलाई नै मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्ताव छ।
मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयकमा जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता तोक्ने प्रस्तावप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले संसदीय समितिमा आपत्ति जनाएको छ। कानुनमन्त्रीले भने यो सरकारको अडान नभएको र विकल्पबारे छलफल गर्न तयार रहेको बताएकी छन्।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी संयोजक रहेको समितिले विगतको छनोट “भद्रगोल” पाएको बताएको छ। उपाधि दिएपछि आचरण बिग्रिए खोस्ने वा निलम्बन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
कानूनमा स्नातक गरेपछि अधिवक्ताको प्रमाणपत्रका लागि लिखित परीक्षा, बहस प्रस्तुति–अन्तर्वार्ता, अभ्यासवृत्ति र आधारभूत प्रशिक्षण गरी चार चरण पार गर्नुपर्छ। काउन्सिलको पाठ्यक्रममा आधारित व्याख्या।
अख्तियारले रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीको हदबन्दी छुटको जग्गा बिराटनगरबाट बनिगामामा साटफेर गर्न दिइएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले करिब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले जग्गाधनी र मोहीले जग्गा बाँडफाँटका लागि निवेदन दिने म्याद २०८५ कात्तिक मसान्तसम्म र बाँडफाँटको काम सक्ने म्याद २०८६ असार मसान्तसम्म थप्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्चले म्याद गुज्रिँदैमा मोहियानी हक समाप्त नहुने व्याख्या गरिसकेको छ।
नेपाल बार काउन्सिलले कात्तिक १९ मा अधिवक्ता तहको ३५औं परीक्षाको परीक्षा केन्द्रसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ। परीक्षाका लागि साउन १९ देखि अनलाइन फारम भराइएको थियो।
