मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

न्यायपालिका

सन् २०२० देखि

आइतबार, ६ मंसिर २०८३ · २२ नोभेम्बर २०२६

English editionEnglish
सुशासन

आयोजनाको भुक्तानी र धरौटी फिर्ता गर्न घुस लिएको आरोप: वीरगन्जका दुई प्राविधिक अधिकृतविरुद्ध मुद्दा

पर्साको ठोरी गाउँपालिकामा सम्पन्न जलस्रोत योजनाको भुक्तानीबापत ३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ लिएको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

तराईको नदीमा बनाइएको सिँचाइ डाइभर्सन संरचना
बागमती नदीको सिँचाइ डाइभर्सन (प्रतीकात्मक)। प्रतीकात्मक तस्बिर: Gaurav Dhwaj Khadka / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
यस लेखमा
  1. आयोगको आरोप के छ
  2. कानुनले के भन्छ
  3. अख्तियारका मुद्दाको तस्बिर
  4. अब के हुन्छ
  5. स्रोत

पर्साको ठोरी गाउँपालिकामा सम्पन्न जलस्रोत योजनाको अन्तिम भुक्तानी दिन र धरौटी फिर्ता गर्न सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, वीरगन्जका दुई प्राविधिक अधिकृतविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले मंसिर २ (१८ नोभेम्बर) मा छैटौँ तहका प्राविधिक अधिकृतहरू गजेन्द्रप्रसाद जयसवाल र विक्की यादवविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो। आरोपपत्रमा ३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

आयोगको आरोप के छ

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जलस्रोत पुनर्भरण तथा संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत ठोरी गाउँपालिका–३ मा सार्वजनिक इनार र पोखरी निर्माण तथा मर्मतको योजना सम्पन्न भएको थियो। योजनाको अन्तिम भुक्तानी र धरौटी फिर्ताका क्रममा दुवै अधिकृतले मिलेमतो गरी सेवाग्राहीसँग उक्त रकम लिएको आयोगको दाबी छ। आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले दुवैजनाले संयुक्त रूपमा रकम लिएको जानकारी दिएका छन्।

प्रशासन डटकमका अनुसार आरोपपत्रमा रकम बुझाउने क्रममा जयसवालले कार्यालय समयमा नगद लिन नमिल्ने भन्दै त्यहीँ उपस्थित अर्का व्यक्तिलाई दिन लगाएको उल्लेख छ। यी सबै आयोगका आरोप हुन्; अदालतले दोषी वा निर्दोष ठहर गरेको छैन र प्रतिवादीहरूको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।

कानुनले के भन्छ

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम दुवैजनालाई कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न माग गरेको छ। ऐनको दफा ३ ले राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदीय काम गर्न वा नगर्न कुनै प्रकारको रकम वा लाभ लिनुलाई घुस मान्छ र बिगोको रकमअनुसार सजायको तह तोकेको छ।

अख्तियारका मुद्दाको तस्बिर

रातोपाटीमा असोज १ मा प्रकाशित विवरणअनुसार आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विशेष अदालतमा १७५ वटा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीसम्बन्धी थिए भने नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका १५ र सम्पत्ति शुद्धीकरणका ५ मुद्दा थिए। सोही अवधिमा आयोगमा ८ हजार १९ उजुरी फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको उल्लेख छ। सेवाग्राहीसँग भुक्तानी, धरौटी वा सिफारिसका बेला रकम मागिएको आरोपका मुद्दा आयोगले नियमितजसो दायर गर्दै आएको छ।

अब के हुन्छ

मुद्दा दर्ता भएपछि विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई बयानका लागि झिकाउने र थुनछेकको आदेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछ। प्रमाण बुझेपछि मात्र अदालतले कसुर ठहर हुने वा नहुने निर्णय गर्नेछ।

स्रोत

प्राथमिक स्रोत

अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ

सेयर

न्यायपालिका डेस्क

न्यायपालिकाको सम्पादकीय टोली।