न्यायपालिका
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, रुपन्देहीले दिएको उद्योग बन्दको निर्देशन रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले आदेश दिएको छ। प्रदूषणको दाबी सही वा गलत भन्ने निर्णय भने बाँकी छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उच्च अदालत पाटनले १६ हजारभन्दा बढी लगतमध्ये करिब ११ हजार ४ सय ७० र जनकपुरले ६ हजार ५ सयमध्ये ४ हजार ६ सय मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन्। पाटन मातहतकै काठमाडौं जिल्ला अदालतको फर्छ्यौट दर भने ४२.३ प्रतिशतमा सीमित छ।
हरेक प्रदेशमा रहने उच्च अदालतले रिट, पुनरावेदन र साधक जाँच्ने काम गर्छ। संविधानको धारा १३९ देखि १४७ सम्मका व्यवस्थाको सरल व्याख्या।
