रारा मसला उद्योग बन्द नगर्न उच्च अदालत बुटवल इजलासको अन्तरिम आदेश

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बुटवल रारा मसला उद्योग तत्काल बन्द गर्ने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, रुपन्देहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र सानुमैया डंगोलको संयुक्त इजलासले असोज १४ गते (३० सेप्टेम्बर) यो आदेश दिएको हो।

इजलासले असोज ८ गते जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उद्योग बन्द गर्न नपाइने बताएको छ। यो अन्तिम फैसला होइन; उद्योगले प्रदूषण गरेको हो वा होइन र कार्यालयको निर्णय कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने प्रश्नको निरूपण रिटको अन्तिम सुनुवाइमा हुनेछ।

विवाद कसरी सुरु भयो ?

अनलाइनखबरका अनुसार स्थानीय हरि शर्मा कार्कीलगायतले उद्योगबाट धुलो प्रदूषण र कम्पन भएको भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि उजुरी परेपछि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले असोज ५ गते उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।

उक्त निर्देशनविरुद्ध उद्योगका सञ्चालक दीपक भुसालले उत्प्रेषण र परमादेशको रिट दायर गरेका थिए। उनको दाबी छ — कुन कानुनी आधारमा, कुन मापदण्ड उल्लंघन भएको भनेर र कस्तो वातावरणीय असर परेको हो भन्ने नखुलाई बन्दको निर्देशन दिइयो। यो निवेदकको दाबी हो; विपक्षी कार्यालयको लिखित जवाफ र अदालतको अन्तिम ठहर आउन बाँकी छ।

अदालतले के आधार लियो ?

इजलासले “सुविधा र सन्तुलन”को आधारमा अन्तरिम आदेश निरन्तर राखेको जनाइएको छ। तत्काल बन्द गर्दा कच्चा पदार्थ र उत्पादन व्यवस्थापनमा समस्या आउने तथा कर्मचारी र सञ्चालकको पेसा गर्ने हकमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको अदालतको ठहर छ।

अन्तरिम आदेश दिँदा अदालतले मुद्दाको अन्तिम गुणदोष हेर्दैन; अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म कुनै पक्षलाई अपूरणीय क्षति हुन नदिने उद्देश्य राख्छ। यसबारे थप जानकारी अन्तरिम आदेश, कारण देखाऊ आदेश र फैसलाबीचको फरक लेखमा छ।

कानुनी आधार

संविधानको धारा १४४ अनुसार उच्च अदालतले आफ्नो प्रदेशभित्रका सरकार, पदाधिकारी वा संस्थाको नाममा मौलिक हक वा अन्य कानुनी हकको प्रचलनका लागि उत्प्रेषण, परमादेशलगायतका रिट जारी गर्न सक्छ। उच्च अदालतको यही अधिकारबारे उच्च अदालतको क्षेत्राधिकारबारे व्याख्या र रिट निवेदनबारे हाम्रो व्याख्या हेर्न सकिन्छ।

अब के हुन्छ ?

अब रिटमा दुवै पक्षको बहसपछि अन्तिम सुनुवाइ हुनेछ। समाचारमा अर्को पेसीको मिति खुलेको छैन। अन्तिम सुनुवाइमा अदालतले प्रदूषणसम्बन्धी उजुरी, बन्दको निर्देशनको कानुनी आधार र उद्योग सञ्चालकको हकबीच सन्तुलन खोज्नेछ।

स्रोत

यो समाचार तल उल्लिखित सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टका आधारमा तयार पारिएको हो। सम्बन्धित निकायको आधिकारिक कागजात सार्वजनिक भएपछि यो समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।

अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ

• बुटवल रारा मसला उद्योग बन्द नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश — अनलाइनखबर, असोज २०८३
• बुटवलको रारा मसला उद्योग बन्द नगराउन अन्तरिम आदेश — कान्तिपुर, १ अक्टोबर २०२६