न्यायपालिका
सर्वोच्च अदालतले रिक्त वैतनिक कानुन व्यवसायी पदमा तीन महिनाको परीक्षणकालसहित बढीमा एक वर्षका लागि एक जनालाई छनोट गरेको छ। दुई जना वैकल्पिक उम्मेदवार पनि तोकिएका छन्।
तिहारको सार्वजनिक बिदामा सर्वोच्च अदालत बन्द रहे पनि भाइटीकाबाहेकका दिन बिहान ११ देखि अपराह्न ३ बजेसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता र सुनुवाइ हुनेछ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पारित गरेको नीतिले कृत्रिम बौद्धिकतालाई अनुसन्धान र प्रशासनिक काममा सीमित गरेको छ। गत वर्षको आगजनीमा २० हजारभन्दा बढी मिसिल नष्ट भएपछि नयाँ मुद्दाका कागजात स्क्यान गरेर अनलाइन राख्न थालिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले टोल फ्री फोनका अतिरिक्त cjs@supremecourt.gov.np मा पनि उजुरी, गुनासो र सुझाव पठाउन सकिने सूचना जारी गरेको छ। असारमा न्यायिक सुशासन केन्द्र स्थापना भइसकेको छ।
न्याय परिषद्ले असोज २० मा सिफारिस गरेका डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको नाम समितिले शनिबार अनुमोदन गरेको हो। उनीहरूविरुद्ध १३ उजुरी परेका थिए।
असोज २१ देखि संवैधानिक इजलास नियमित बस्न सकेको छैन। संविधानको धारा १३७ ले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको अधिकार, बार र न्यायाधीशबीचका फरक धारणा र सम्भावित समाधानका विकल्पको विश्लेषण।
प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णय बदर गरी पुनर्बहाली माग्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ। अदालतले अहिलेसम्म कुनै आदेश दिएको छैन।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले आफैं छानबिन समिति नबनाई सम्बन्धित निकायलाई स्वतन्त्र छानबिन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ। आरोपमा नाम जोडिएका न्यायाधीशहरूले आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको नेतृत्व सुम्पेको छ। यसका साथै २००८ सालदेखिका प्रधानन्यायाधीशको सूची।
सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादनको अनुमति तथा नियमन व्यवस्था बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १८८(२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको दाबीसहितको रिटमा सर्वोच्चले रिटको टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न भनेको छ।
समाचारमा बारम्बार आउने तीन शब्द। कारण देखाउ आदेश सुनुवाइको सुरुवात हो, अन्तरिम आदेश अस्थायी रोक हो र फैसला अन्तिम निर्णय हो।
