सर्वोच्चका प्रस्तावित चार न्यायाधीश संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदित
न्याय परिषद्ले असोज २० मा सिफारिस गरेका डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको नाम समितिले शनिबार अनुमोदन गरेको हो। उनीहरूविरुद्ध १३ उजुरी परेका थिए।
संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित चार जनाको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ। समितिले शनिबार कात्तिक २१ (७ नोभेम्बर) मा अनुमोदनको निर्णय गरेको हो।
अनुमोदित हुनेमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु, उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासका न्यायाधीश जनक पाण्डे र उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी छन्। न्याय परिषद्ले असोज २० को सिफारिस (६ अक्टोबर) मा उनीहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो।
सुनुवाइ कसरी भयो ?
समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध १३ उजुरी परेका थिए। काठमाडौं पोस्टका अनुसार सुनुवाइ प्रक्रिया कात्तिक १९ (५ नोभेम्बर) मा सुरु भएको थियो; कानुन खबरका अनुसार उजुरीमाथि छलफलपछि शुक्रबार र शनिबार प्रस्तावितहरूको सुनुवाइ भएको थियो। उजुरीमा उठेका विषयमा छलफलपछि मात्र अनुमोदन गरिएको कानुन खबरले जनाएको छ। उजुरी आरोपका रूपमा मात्र आएका हुन्; समितिले कुनै उजुरी पुष्टि भएको भनेको छैन।
सुनुवाइमा प्रस्तावित न्यायाधीश पाण्डेले पेस गरेको कार्ययोजनामा सर्वोच्च अदालतमा २६ हजार ६९७ मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको, तीमध्ये ९ हजार ९४९ दुई वर्षभन्दा र १ हजार २५५ पाँच वर्षभन्दा पुराना रहेको उल्लेख थियो। उनले अनावश्यक पेसी स्थगन नियन्त्रण गर्ने र न्यायलाई मुद्दा फर्छ्यौटको संख्याले मात्र नमापी गुणस्तर र निष्पक्षताले मापन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सिफारिसमा के विवाद थियो ?
असोज २० को सिफारिस सर्वसम्मत थिएन। परिषद्का दुई सदस्यले फरक मत राखेका थिए र नेपाल बार एसोसिएसनले पनि पारदर्शिताको प्रश्न उठाएको थियो। परिषद्ले उपलब्ध पाँच रिक्त स्थानमध्ये चार मात्र भरेको थियो। सिफारिसको विस्तृत विवरण हाम्रो अघिल्लो समाचारमा छ।
संवैधानिक प्रक्रिया
संविधानको धारा १२९(२) अनुसार राष्ट्रपतिले न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्छन्। धारा २९२ अनुसार नियुक्तिअघि संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्य रहेको संयुक्त समितिबाट संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्छ। अनुमोदनपछि अब राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति र त्यसपछि शपथ बाँकी छ। प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाबारे प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक भूमिका लेखमा पढ्न सकिन्छ।
अब के हुन्छ ?
नियुक्ति र शपथको मिति अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। चार जना नियुक्त भएपछि पनि सर्वोच्च अदालतमा एक स्थान रिक्त रहनेछ। काठमाडौं पोस्टका अनुसार न्यायाधीश विनोद शर्मा नोभेम्बरमै अवकाश हुँदै छन्, जसले अर्को रिक्त स्थान थप्नेछ। चारमध्ये तीन जना उच्च अदालतबाट जाने भएकाले त्यहाँ पनि नयाँ पदपूर्ति आवश्यक पर्नेछ।
स्रोत
यो समाचार तल उल्लिखित सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टका आधारमा तयार पारिएको हो। सम्बन्धित निकायको आधिकारिक कागजात सार्वजनिक भएपछि यो समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।
प्राथमिक स्रोत
- नेपालको संविधान — नेपाल कानून आयोग (आधिकारिक पाठ)
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- Parliamentary committee unanimously approves four nominees for Supreme Court — काठमाडौं पोस्ट, ७ नोभेम्बर २०२६
- संसदीय सुनुवाइ समितिद्वारा सर्वोच्चका प्रस्तावित चारै न्यायाधीशको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन — कानुन खबर, कात्तिक २१, २०८३
- सर्वोच्चमा २६ हजारभन्दा बढी मुद्दा: सुधारको कार्ययोजनासहित प्रस्तुत भए प्रस्तावित न्यायाधीश पाण्डे — कानुन खबर, कात्तिक २१, २०८३
- Four judges recommended for Nepal’s Supreme Court — काठमाडौं पोस्ट, ६ अक्टोबर २०२६
- Career judges lose ground as lawyers gain sway in Nepal’s judiciary — काठमाडौं पोस्ट, २६ अक्टोबर २०२६
