अदालतप्रतिको गुनासो अब प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा इमेलबाट पनि
सर्वोच्च अदालतले टोल फ्री फोनका अतिरिक्त cjs@supremecourt.gov.np मा पनि उजुरी, गुनासो र सुझाव पठाउन सकिने सूचना जारी गरेको छ। असारमा न्यायिक सुशासन केन्द्र स्थापना भइसकेको छ।
सर्वोच्च वा मातहतका अदालत र न्यायिक निकायप्रति गुनासो, उजुरी, शिकायत वा सुझाव भए अब प्रधान न्यायाधीशको निजी सचिवालयमा इमेलबाट पनि पठाउन सकिन्छ। सर्वोच्च अदालतले वेबसाइटमा राखेको सूचनाअनुसार इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np हो।
सूचनाअनुसार यसअघिदेखि सञ्चालनमा रहेको टोल फ्री नम्बर १६६०–०१–३३३–५५ पनि चालु रहनेछ। इमेल त्यसको थप माध्यम हो। सूचनामा प्रकाशित मिति उल्लेख छैन। गुनासोमा के–के विवरण खुलाउनुपर्छ भन्ने पनि सूचनामा तोकिएको छैन।
न्यायिक सुशासन केन्द्र र अनुगमन
प्रधान न्यायाधीशको पहिलो चौमासिक प्रतिवेदनअनुसार असार ३१ (१५ जुलाई) मा “न्यायिक सुशासन केन्द्र” स्थापना गरिएको छ। केन्द्रले नियमित रूपमा गुनासो सुन्ने र फछ्र्योट गर्ने काम गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
न्यायाधीशको काम कारबाही र आचरणको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन “अनुगमन तथा निगरानी कार्यविधि, २०८३” स्वीकृत भई लागू भएको छ। मातहतका अदालतको नियमित निरीक्षणका लागि आर्थिक वर्षको सुरुमै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।
पृष्ठभूमि
न्यायाधीश र बिचौलियाको सम्बन्धबारे सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारपछि सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले निष्पक्ष छानबिनको आग्रह गरेको थियो। त्यसबारे छुट्टै समाचार छ। न्यायाधीशविरुद्धको औपचारिक उजुरी र अनुशासनसम्बन्धी अधिकार भने संविधानको धारा १५३ अनुसार न्याय परिषद्मा छ। प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा पठाइएको गुनासो प्रशासनिक माध्यम मात्र हो।
गुनासो कसरी पठाउने ?
- इमेल: cjs@supremecourt.gov.np
- टोल फ्री: १६६०–०१–३३३–५५
- विषय: सर्वोच्च, मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायसम्बन्धी गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव
- मुद्दा नम्बर, अदालत र घटनाको मिति खुलाउँदा गुनासो छिटो पहिचान हुन सक्छ। यो सूचनाको सर्त होइन, सामान्य सुझाव मात्र हो।
चलिरहेको मुद्दाको फैसला वा आदेशमा चित्त नबुझे त्यसको उपचार पुनरावेदन, पुनरावलोकनजस्ता कानुनी बाटोबाट खोज्नुपर्छ, गुनासो प्रणालीबाट होइन।
स्रोत
प्राथमिक स्रोत
- प्रधान न्यायाधीशको निजी सचिवालयमा ईमेल मार्फत पनि गुनासो, उजुरी, शिकायत एवम् सुझाव पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको सूचना — सर्वोच्च अदालत
- प्रधान न्यायाधीशको कार्यकालको प्रथम चौमासिकमा सम्पादित मूलभूत प्रशासनिक कार्यको विवरण (२०८३।०२।०५–२०८३।०६।०४) — सर्वोच्च अदालत, मिति २०८३।०६।०५
- नेपालको संविधान — नेपाल कानून आयोग (आधिकारिक पाठ)
