न्यायपालिका
मन्त्रिपरिषद्ले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ कात्तिक १५ देखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यी व्यवस्था ऐन जारी भएको आठ वर्षसम्म प्रारम्भ भएका थिएनन्।
सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले संसदीय समितिमा मेलमिलापयोग्य १ लाख ६७ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेको बताए। मेलमिलाप ऐन संशोधन विधेयकमा जिल्ला न्यायाधीशलाई नै मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्ताव छ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पारित गरेको नीतिले कृत्रिम बौद्धिकतालाई अनुसन्धान र प्रशासनिक काममा सीमित गरेको छ। गत वर्षको आगजनीमा २० हजारभन्दा बढी मिसिल नष्ट भएपछि नयाँ मुद्दाका कागजात स्क्यान गरेर अनलाइन राख्न थालिएको छ।
भदौ २५ देखि सर्वोच्च अदालतमा अदालती दस्तुर अनलाइन तिर्न सकिन्छ। सबै तहका अदालतका आदेश पेसी सूचीमै तत्काल राखिन थालेका छन्। सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण पनि परीक्षणका रूपमा सुरु भएको छ।
उच्च अदालतका १५२ न्यायाधीशमध्ये ७० जना वकालतबाट आएका छन्, जिल्ला अदालतबाट माथि पुगेका ५६ मात्र। सर्वोच्चमा जिल्ला न्यायाधीशबाट सुरु गरेर पुगेका एक जना पनि छैनन्। नियुक्तिको यो सन्तुलनबारे संविधान के भन्छ र पक्ष–विपक्षका तर्क के छन् ?
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले आफैं छानबिन समिति नबनाई सम्बन्धित निकायलाई स्वतन्त्र छानबिन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ। आरोपमा नाम जोडिएका न्यायाधीशहरूले आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
