समाचार
मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक १७ मा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। पत्रकार महासंघले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन खोजिएको आपत्ति जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले जग्गाधनी र मोहीले जग्गा बाँडफाँटका लागि निवेदन दिने म्याद २०८५ कात्तिक मसान्तसम्म र बाँडफाँटको काम सक्ने म्याद २०८६ असार मसान्तसम्म थप्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्चले म्याद गुज्रिँदैमा मोहियानी हक समाप्त नहुने व्याख्या गरिसकेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले २ जुलाईमा स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ नेपाल कानून आयोगले असोज ६ मा प्रकाशित गरेको छ। संसदीय समितिमा सांसदहरूले नीतिभन्दा इच्छाशक्ति र आचरण महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्।
राष्ट्रपतिले असोज २३ मा “विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३” जारी गरे। यसअनुसार विपद्मा बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु सरकारले घोषणा गर्न सक्छ। अब १२ वर्ष पर्खनु वा अदालत जानु पर्दैन।
राष्ट्रपतिले असोज २७ मा भूमि र वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने दुई अध्यादेश जारी गरे। वैशाखमा ल्याइएका यस्तै प्रावधान संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा असारमा निष्क्रिय भएका थिए।
