सूर्तिजन्य पदार्थसम्बन्धी कानूनको औचित्यः कार्यान्वयन नहुँदा पनि समस्या, हुँदा पनि समस्या

नेपालमा कुनै नँया विषय वा विवाद आएमा सोको निरुपन तथा न्यूनीकरण गर्न नयाँ कानून बनाइने परिपाटी रहदैँ आएको छ । अन्य देशको सिको गरी हतार हतारमा अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि अुनमोदन गर्ने, कुनै पनि सन्धिको पक्ष राष्ट्र हुने र विना अन्वेषण, खोज तथा आवश्यक गृहकार्य गरी सोहि सन्धिमा आधारित भएर नँया कानून बनाउने चलन धेरै पुरानो भइसक्यो । त्यसैको ज्वलन्त उदारहण हो, सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन र त्यस अन्तगर्त रहेको नियमावली ।

नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको सुर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धीलाई सन् २००६ मा अनुमोदन गरी सार्वजनिक स्थलमा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने नाममा बनाइएको यो ऐन तथा यस अन्तगर्त रहेको नियमावली लागु भएको पनि एक दशक पुग्ने लागेको अवस्थामा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन । नेपालले सुर्ति नियन्त्रणका लागि उष्कृष्ट कानून ल्याएको भन्दै एक लाख डलर राशिको ब्लुम्बड ग्लोबल टोबाको कन्ट्रोल अवार्ड समेत हात पारिसकेको अवस्थामा उक्त कानून लागु भएको एक दशक बितिसक्दा पनि सरोकारवाला निकायहरुको उदासिनताका कारण देशकै बेइज्जत हुने अवस्था आइसकेको छ । नेपाललाई यसरी हतारमा कानून बनाएर फुर्सदमा पछुताउने बानी परिसकेको छ । मैले यस लेख मार्फत व्यवहारिक पक्षको जटिलताको बारेमा चर्चा गर्दै उक्त कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन गरिनु पर्ने कार्यको चर्चा गर्न प्रयत्न गरेको छु । यो एउटा छलफलको उठान मात्र हो र भोलिका दिनमा कानूनको कार्यान्वयन भएको खण्डमा उत्पन्न हुने व्यवहारिक जटिलताको लागि सरकार तम्तयार रहनु पर्ने देखिन्छ ।

शब्दावलीको अव्यवहारिक प्रयोग

कुनै पनि शब्द आफैमा निरपेक्ष तथा पूर्ण हुँदैन, त्यो शब्द कुन प्रसङ्गमा लेखिएको वा कुन प्रशंगमा प्रयोग भएको हो विचारनीय हुन्छ । माथि उल्लेखित कानूनमा रहेको निम्न शब्दहरु तथा त्यस शब्दहरुले निम्त्याउने जटिलतालाई निम्न तरिकाले हेर्न सकिन्छ ।

गर्भवती महिलाको सन्दर्भ

सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन तथा त्यस अन्तगर्त रहेका नियमावलीमा ”गर्भवती महिलालाई सूर्तिजन्य पदार्थ नबेचिने र बेच्न नलगाइने” भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । गर्भवती महिला तथा निजको प्रजजन स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखि किनबेच गर्न प्रतिबन्ध लगाएको विधायिकाको मनसाय देखिएता पनि उक्त प्रावधानको निज महिलाको गोपनियताको हकमा दूरगामी असर पार्ने देखिन्छ । उहादरणको लागि कुनै पनि पसलमा कुनै महिला आई सूर्तिजन्य पदार्थ खरिद गर्न चाहेमा बिक्रिकर्ताले निज महिला गर्भवती छिन वा छैनन् सोध्ने अधिकार निजसँग रहदैँन । नेपालको संविधानको धारा २८ मा कुनै पनि व्यक्तिको गोपनियताको हक प्रत्याभुति गरेको छ । कुनै महिला गर्भवती छन् वा छैनन् कसैले पनि सोध्न मिल्दैन । गोपनियताको हकको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट निम्न व्यवस्था भएको छ , “गोपनियताको हकको अवस्थाबाट व्यक्तिको निजी जिउ, अङ्गको गोपनियतामा अतिक्रमण गर्न नपाइने गरि गोपनियताको हकको (Right to Privacy)” स्पष्ट व्यवस्था भए बाट अदालतको आदेश भए पनि यदि शरिरको गोप्य अंग निजको मंजुरी बेगर जाँच्न लगाईन्छ भने त्यसबाट व्यक्तिको गोपनियताको हकबाट बंचित गर्नु सरह हो“ (ने.का.प. २०५५ अंक ड नि.नं. ६५८८, अन्नपुर्ण राणा वि. काठमाण्डौं जिल्ला अदालत समेत) अतः नाङ्गो आँखाले देखेर को महिला गर्भवती हुन वा होइनन् छुट्याउन नसकिने हुँदा र यदि कुनै महिला गर्भवती हुँदा हुँदै सुर्ति जन्य पदार्थ खरिद गरेमा ऐनको दफा ११ तथा नियमावलीको नियम ११(१)ले जो कोहिलाई दण्डित गर्ने हुँदा उपरोक्त दफा ११(१) मा रहेको गर्भवती शब्द संविधानको धारा २८ सँग बाझिएको अवस्था छ । माथि उल्लेखित कानूनको कार्यान्वयन नहुनु आफैमा ठुलो चुनौति रहेको अवस्थामा भोलिको दिनमा सो प्रावधानको व्यवहारिक तथा कानूनी परीक्षण हुँदा यसले गर्भवती महिलाको गोपनियताको अधिकारलाई दूरगामी रुपमा असर गर्ने हुनाले उक्त प्रावधानमाथि व्यापक छलफल गरी संशोधन गरिनुपर्ने कुरालाई कानूनको विद्यार्थी तथा कानून व्यवसायी भएको हैसियतले अनुरोध गर्दछु ।

गर्भवती शब्दले १ हप्ता देखि ४० हप्ता सम्मको हुन सक्ने बुझाँउछ तर सामान्यतय २४।२५ हप्ताको गर्भ भएको महिलाको अवस्था अनुमान गर्न सम्भव भए पनि सो भन्दा पुर्व अवस्थाको वा कम समयको गर्भ रहेको महिलाको बारेमा सर्वसाधारणले कसरी थाहा पाउने वा सोध्ने भन्ने कुरा एकिन गर्न असम्भव एवं अव्यावहारिक छ । स्वभाविक रुपमा भुडिको आकार बढेको देखिने । बुझिने महिलालाई तपाँईलाई सूर्तिजन्य पदार्थ बेच्दिन वा गर्भवती हो होईन भनि सोधपुछ गर्न अनैतिक तथा केहि हदसम्म अश्लील कार्य हुन जान्छ । समग्रमा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐनमा रहेको ”गर्भवती महिला“ शब्द मार्फत विविरण गर्न खोजेको कानूनी प्रावधानले सम्पूर्ण पेशा तथा व्यवसाय गर्ने नागरिकको हकमा अनुचित बन्देज कायम गरेको छर्लङ्ग छ । अतः उपरोक्त विवेकहित एवं अनुचित भेदभावकारी कानूनी व्यवस्था बदर गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

१०० मिटरको सन्दर्भ

सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐनमा “कसैले पनि शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, बद्धाश्रम, अनाथालय र नेपाल सरकारले सुचना प्रकाशन गरि तोकि दिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तिमा १०० मिटर भित्रको घर पसलबाट सूर्तिजन्य पदार्थ विक्रि वितरण गर्न पाउने छैन” भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसरी ऐनको अक्षरशः अध्ययन गर्ने हो भने माथि उल्लेखित प्रावधान मार्फत शिक्षण संस्था, बालकल्याण आदि वरीपरी सूर्तिजन्य पदार्थ बेचविखनमा रोक लगाएको देखिन्छ । यो व्यवहारिक पक्षबाट पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । उदाहरणको लागि, नेपालमा फ्याल्ट वा कुनै घरको एउटा कोठा वा तल्ला भाडामा लगाउने प्रचलन रहेकोमा कुनै एक घरधनि व्यक्तिको पसलको माथिल्लो तल्लामा कसैले स्वास्थ्य संस्था खोल्यो, अर्काे तल्लामा कसैले शिशुस्याहार केन्द्र खोल्यो र कसैले उक्त घरको भुई तल्ला भाडामा लिई कानून बमोजिम अनुज्ञा पत्र प्राप्त गरी विक्रि वितरण गर्न पाउने कि नपाउने । 

मापदण्डको अभाव

नेपालको कुन ठाँउमा विद्यालय बनाउने, कुन ठाउँमा अनाथालय बनाउने मापदण्ड बनिसकेको अवस्थामा माथि उल्लेखित कानूनी प्रावधानले कुनै पनि व्यक्तिको पेशा व्यवसाय संचालन गर्न पाउने मौलिक हक हनन गर्ने हुँदा १०० मिटर शब्द ऐनलाई संशोधन गरी हटाउनु पर्ने देखिन्छ । समाज सुव्यवस्थित गर्नु पहिला समाजको ढाँचा तर्फ विधिकर्ताको ध्यान दिनु आवश्यक रहेको छ र त्यहि अनुरुप कानून निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । जुन समाजमा आवास क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र एउटै स्थानमा हुन्छ त्यस अवस्थामा १०० मिटरको सन्दर्भ औचित्यहिन हुन जान्छ । सुव्यवस्थित रुपमा त्यस्ता क्षेत्रलाई प्रयोजन अनुरुप छुट्याई त्यस अनुरुपको कार्यविधि, तोकिएको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा मात्र १०० मिटरको सन्दर्भ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्व्यन हुने देखिन्छ । तर नेपालमा अव्यवस्थित आवास क्षेत्र छ, कुनै क्षेत्रमा, कुनै कानून बमोजिमको काम गर्न अवरोध छैन । यस्तो अवस्थामा माथि उल्लेखि प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउनु युक्ति संगत देखिदैँन ।

कार्यान्वयनमा समन्वयको कमी

सम्मानित सर्वोच्च  अदालतलको पछिल्लो समयमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्नुपर्ने आदेश भएपश्चात हालको मितिसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । ऐनमा स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृतलाई सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनको जिम्मा दिइएको अवस्थामा कुनै प्रशंसनीय वा उल्लेखनीय अनुगमनको कार्य गरेको देखिँदैन । कुनै पनि सरकारी संस्था तथा कार्यालयमा प्रवेश गर्ने सेवाग्राहीलाई सूर्तिजन्य पदार्थ बोकी वा सेवन गरी भित्र प्रवेश गर्न रोक लगाइएको पाइन्छ , जुन सराहनीय छ । प्रहरीले जाचँबुझ गरी कारवाही गरेको एकाघ घटना बाहेक खासै समाचारको विषय पनि बनेको पाइँदैन ।  प्रहरीले सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन गरेकै भरमा कति जनालाई कारवाही गर्याे, कारवाही गरी कति राजश्व संकलन भयो भन्ने आधिकारीक तथ्यांङ नेपाल सरकार सँग छैन । ऐनको कार्यान्वयन गराउने निकायमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, उद्योग र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेका भएपनि उक्त निकायहरु बिच आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य रहेको पार्इँदैन ।  सरकारले विभिन्न उद्योग तथा व्यापारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन खासै चासो देखाएको छैन । अन्ततः अनुगमनको पाटो आगामी दिनमा समेत झन जटिल तथा चुनौतिपूर्ण रहने निश्चित छ ।

अबको बाटो

महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भई कानून निमार्ण भइसके पश्चात उक्त कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु नेपालको जिम्मेवारी र कर्तव्य हो । सर्वप्रथम ऐन संशोधन गरी गर्भवती महिला तथा १०० मिटरको शब्द लाई खारेज वा समयानुसार परिमार्जन गरी अन्य उपयुक्त प्रावधान वा शब्दावली राख्नु पर्ने देखिन्छ । स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रिय स्तरमै उक्त कानूनलाई कार्यान्वयनमा ल्याई सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सके कोशेढुङ सावित हुन सक्छ । यसका लागि कुनै पनि निकायलाई मात्र जिम्मा दिने भन्दा पनि स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रिय स्तरमै कार्यान्वयन गर्न अन्तरमन्त्रालय समन्वयको आवश्यकता देखिन्छ । प्रत्येक स्थानीय निकायमा एउटा समिति बनाएर अनुगमन गरी केहि हद सम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । सूर्तिजन्य वस्तुको विक्रि वितरणमा पूर्णरुपले रोक लगाउनु भन्दा निश्चित ठाउँमा मात्र सूर्तिजन्य वस्तुको विक्रि वितरण गर्ने प्रवन्ध मिलाई किनारा तथा फुटपाथका पसलहरुमा यसको विक्रि वितरण गर्न पूर्ण रुपले रोक लगाउँदा तुलनात्मक रुपमा कार्यान्वयन हुने देखिन्छ । 

कानूनको पालना होला भन्दै बस्दा बस्दै लामो समय सम्म कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा यसको अन्य वैकल्पिक बाटो खोज्नुको विकल्प छैन । निश्चित स्थानबाट मात्र खरिद विक्री गर्न पाउने र निश्चित स्थानमा गई सेवन गर्न पाउने कुरालाई ध्यानमा राख्दै समिति गठन गरी कार्य गर्न उपयुक्त देखिन्छ । आवश्यक सहकार्य र समन्वयको अभावमा फितलो प्रावधान, न्यूनतम दण्ड सजायको व्यवस्था र जनचेतनाको अभावलाई दोषारोपन गर्नु, असिमित कर लगाउनु पर्ने तर्क दिनु, सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कारखाना नै बन्द गर्ने जस्ता तर्क दिनु मूर्खता हुनेछ । नेपालमा हाल विद्यमान रहेको विमानस्थल, पर्यटकीय स्तरको होटल, सिनेमा हल जस्ता स्थानमा कुनै खास ठाँउको व्यवस्था गरी अन्य व्यक्तिलाई असर नपर्ने गरी स्थान तोकिए झै प्रत्येक सार्वनजिक स्थानमा सोहि बमोजिमको अलग स्थानको व्यवस्था गर्दा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने देखिन्छ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने सम्बन्धित कानूनको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्व्यन गर्ने सम्बन्ध मात्र सीमित नरहि माथि उल्लेख भएका दफाहरुमा विष्तृत रुपमा बहस तथा छलफल गरी कानून संशोधन गर्न आवश्यक रहेको छ ।