नेपाल बार एसोसिएसन, उच्च तथा जिल्ला बार र कानुन व्यवसायीका गतिविधि।
बिगत केहि हप्ताबाट बरिष्ठ अधिवक्ता र दिग्गज कानुन ब्यवसायीहरुको नेतृत्वमा न्यायपालिका शुद्धकरण अभियान चलिरहेको छ | यसको उदेश्य न्यायलयमा भएको भष्ट्राचार न्युनिकरण र बिगत केहि वर्ष यता भएका फैसलाहरुले न्यायलयको बिगारेको छबि…
मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयकमा जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता तोक्ने प्रस्तावप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले संसदीय समितिमा आपत्ति जनाएको छ। कानुनमन्त्रीले भने यो सरकारको अडान नभएको र विकल्पबारे छलफल गर्न तयार रहेको बताएकी छन्।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी संयोजक रहेको समितिले विगतको छनोट “भद्रगोल” पाएको बताएको छ। उपाधि दिएपछि आचरण बिग्रिए खोस्ने वा निलम्बन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
न्याय परिषद्ले असोज २० मा उच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा सिफारिस गरेपछि नेपाल बारले संविधानको धारा १२९(५) र ४२(१) को मर्म बेवास्ता भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
साउन ३० मा भएको उच्च अदालत बार पाटनको निर्वाचनमा सेवन्तराज निरौलाको प्यानल विजयी भयो। निर्वाचन बहिष्कार गरेको स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
नेपाल बार काउन्सिलले कात्तिक १९ मा अधिवक्ता तहको ३५औं परीक्षाको परीक्षा केन्द्रसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ। परीक्षाका लागि साउन १९ देखि अनलाइन फारम भराइएको थियो।
जिल्ला अदालत खोटाङको एक फैसलापछि अदालत र न्यायाधीशविरुद्ध सार्वजनिक टीकाटिप्पणी भएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन खोटाङ एकाइले असहमति तथ्य र कानुनमा आधारित हुनुपर्ने बताएको छ।
वकालत गर्न कसले इजाजत पाउँछ, आचरण उल्लंघनमा के कारबाही हुन्छ र वरिष्ठ अधिवक्ताको पद कसले दिन्छ ? वरिष्ठ अधिवक्ता छनोटका नयाँ मापदण्डको बहस चलिरहँदा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० का मुख्य व्यवस्था।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा नेपाल बार एसोसिएसनले मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी, ५२औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् बैठक र दुई आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभा कैलाली जिल्ला अदालत बारको आतिथ्यमा धनगढीमा गर्ने भएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वेच्छिक निःशुल्क कानुनी सेवा दिन इच्छुक कानून व्यवसायीको रोस्टर र अहिलेसम्मको सेवाको अभिलेख सार्वजनिक गरेको छ। धेरैजसो बार एकाइले अभिलेख नै नपठाएको तथ्य पनि यसले देखाउँछ।
दक्षिण कोरियाको सियोलमा सम्पन्न ल एसियाको ३९औं सम्मेलनले अर्को वर्षको सम्मेलन नेपाल बार एसोसिएसनको आयोजनामा नेपालमा गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिले जलवायु न्यायको मुद्दा उठाएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिले तथ्य सङ्कलन गरी न्याय क्षेत्र सुधारका लागि एक महिनाभित्र सुझाव दिनेछ।
