न्यायाधीश
न्याय सेवा आयोगले खुलायो जिल्ला न्यायाधीशका चार पदको प्रतिस्पर्धा
आन्तरिक खुलातर्फ दुई, खुलातर्फ एक र दलित समूहका लागि एक पद छुट्याइएको छ। यसअघि आयोगले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार र न्याय परिषद्का सचिवका लागि पनि सिफारिस गरेको थियो।
न्यायपालिका
न्याय सेवा
सुरक्षा
जेन–जी आन्दोलनका मुद्दा: समितिले करिब ३०० जनाको मात्र फिर्ता सम्भव देख्यो, प्रक्रिया सरकारी वकिलमार्फत
पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको समितिले हत्या, हतियार लुट र प्रमुख राज्य संरचनामा आगजनीका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने राय दिएको छ। मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ताको राय र अदालतको अनुमति अनिवार्य छ।
न्याय सेवा
महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिल: संविधानले दिएको भूमिका के हो ?
सरकारवादी मुद्दा चलाउने कि नचलाउने, मुद्दा फिर्ता लिने कि नलिने र हिरासतमा रहेका व्यक्तिमाथि मानवीय व्यवहार भयो कि भएन भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलको भूमिका संविधानले नै तोकेको छ।
न्याय सेवा
अदालतका ३२८ कर्मचारीको सरुवा, सर्वोच्चले सार्वजनिक गर्यो नामावली
सर्वोच्च अदालतको असोज १५ को निर्णयअनुसार नायब सुब्बालगायत राजपत्र अनंकित तहका ३२८ कर्मचारी विभिन्न जिल्ला, उच्च र विशिष्टीकृत अदालतमा सरुवा भएका छन्।
न्याय सेवा
न्याय सेवाको उपसचिव: कानुन र सरकारी वकिल समूहको लिखित नतिजापछि अन्तर्वार्ता
लोक सेवा आयोगले न्याय सेवाको रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिवतर्फ कानुन र सरकारी वकिल समूहको लिखित नतिजा भदौ २ मा प्रकाशित गर्यो। भदौ १० को सूचना–पत्रमा अन्तर्वार्ताको तालिका छ।
न्याय सेवा
न्याय सेवामा प्रवेश: परीक्षा कसले लिन्छ, नियुक्ति र बढुवा कसले गर्छ ?
न्याय सेवाका अधिकृतको खुला परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिन्छ, तर सरुवा र बढुवाको सिफारिस न्याय सेवा आयोगले गर्छ। संविधानको धारा १५४ अनुसार दुई आयोगको भूमिकाको सरल व्याख्या।