न्याय सेवामा प्रवेश: परीक्षा कसले लिन्छ, नियुक्ति र बढुवा कसले गर्छ ?
न्याय सेवाका अधिकृतको खुला परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिन्छ, तर सरुवा र बढुवाको सिफारिस न्याय सेवा आयोगले गर्छ। संविधानको धारा १५४ अनुसार दुई आयोगको भूमिकाको सरल व्याख्या।
यो लेख सामान्य जानकारीका लागि हो, कुनै व्यक्ति वा मुद्दाका लागि कानुनी सल्लाह होइन। आफ्नो विषयमा निर्णय लिनुअघि कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुहोस्।
अदालतमा फैसला लेख्ने न्यायाधीशबाहेक रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार, इजलास अधिकृत, सरकारी वकिल र कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत पनि न्याय प्रणालीका महत्त्वपूर्ण पात्र हुन्। यी पद “नेपाल न्याय सेवा” भित्र पर्छन्। यो सेवामा कसरी प्रवेश गरिन्छ भन्ने विषयमा दुई आयोगको भूमिका बुझ्नुपर्छ।
न्याय सेवा आयोग के हो ?
संविधानको धारा १५४ ले न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था गरेको छ। यसका अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छन्। सदस्यमा संघीय कानुन तथा न्यायमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता रहन्छन्।
संघीय न्याय सेवाका राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाही नेपाल सरकारले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा कानुनबमोजिम गर्छ। उदाहरणका लागि, भदौ ३० मा आयोगले सर्वोच्च अदालतका दुई रजिस्ट्रार र न्याय परिषद्को सचिवको नाम सिफारिस गरेको थियो।
खुला परीक्षा लोक सेवा आयोगले
धारा १५४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले दुई अवस्थामा लोक सेवा आयोगको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ। पहिलो, बाहिरबाट खुला प्रतियोगिताद्वारा हुने स्थायी नियुक्ति। दोस्रो, राजपत्र अनंकितबाट राजपत्रांकित पदमा हुने बढुवा। संविधानको स्पष्टीकरणअनुसार यस्ता पदको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्छ।
त्यसैले शाखा अधिकृत वा उपसचिव तहको न्याय सेवाको खुला विज्ञापन लोक सेवा आयोगबाट निस्कन्छ, र परीक्षा तथा अन्तिम सिफारिस पनि उसैले गर्छ। लोक सेवा आयोगका सूचनामा न्याय सेवाभित्र न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूह छुट्टाछुट्टै देखिन्छन्। यी समूहको पाठ्यक्रम पनि फरक हुन्छ। हालै आयोगले कानुन र सरकारी वकिल समूहको उपसचिवतर्फ लिखित नतिजा प्रकाशित गरी अन्तर्वार्ता लिएको थियो।
न्यायाधीश र न्याय सेवा फरक
जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश न्याय सेवाका कर्मचारी होइनन्। तिनको नियुक्ति, सरुवा र अनुशासन धारा १५३ अनुसारको न्याय परिषद्को सिफारिसमा हुन्छ। तर न्याय सेवाका अधिकृत निश्चित योग्यता पुगेपछि जिल्ला न्यायाधीशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, भदौ ३० मा सर्वोच्चका रजिस्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीश र एक इजलास अधिकृत जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए।
छोटकरीमा
- खुला प्रतियोगिताबाट न्याय सेवामा प्रवेश: लोक सेवा आयोगको परीक्षा र सिफारिस
- राजपत्र अनंकितबाट राजपत्रांकितमा बढुवा: लोक सेवा आयोगको सिफारिस
- अन्य नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाही: न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकार
- न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा र अनुशासन: न्याय परिषद्
विज्ञापन, योग्यता, उमेरको हद र परीक्षा शुल्क प्रत्येक विज्ञापनमा फरक हुन सक्छन्। त्यसैले आवेदन दिनुअघि लोक सेवा आयोगको सम्बन्धित विज्ञापन र पाठ्यक्रम हेर्नुपर्छ।
स्रोत
प्राथमिक स्रोत
- नेपालको संविधान — नेपाल कानून आयोग (आधिकारिक पाठ)
- Constitution of Nepal (English translation) — Constitute Project
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- Judicial Council starts high court appointments, leaves Supreme Court vacancies unresolved — The Kathmandu Post, 16 September 2026
