न्यायपालिका
असारको ठूलो सरुवापछि पनि जिल्ला न्यायाधीशहरूको फेरबदल जारी छ। सर्वोच्च अदालतको साउन १५ को निर्णयबाट २० जिल्ला न्यायाधीश काजमा खटिए भने भदौ ३० मा न्याय परिषद्ले १५ जनाको सरुवा गर्यो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उच्च अदालत पाटनले १६ हजारभन्दा बढी लगतमध्ये करिब ११ हजार ४ सय ७० र जनकपुरले ६ हजार ५ सयमध्ये ४ हजार ६ सय मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन्। पाटन मातहतकै काठमाडौं जिल्ला अदालतको फर्छ्यौट दर भने ४२.३ प्रतिशतमा सीमित छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङसहित १७ जनालाई ठगीमा दोषी ठहर गरी सजाय तोकेको छ। संगठित अपराधको अभियोगबाट भने सबैले सफाइ पाएका छन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको पूर्ण फैसलाले आठ प्रतिवादीबाट रकम भराउन आदेश दिएको छ। सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदन किर्ते भएको ठहर गरे पनि कसले किर्ते गर्यो भन्ने भने अदालतले यकिन गर्न सकेको छैन।
न्यायको पहिलो ढोका जिल्ला अदालत हो। संविधानको धारा १४८ देखि १५१ ले जिल्ला अदालतको संरचना, न्यायाधीश नियुक्तिको कोटा र क्षेत्राधिकारबारे के भन्छ, सरल भाषामा।
