जिल्ला अदालत: कुन मुद्दा हेर्छ, न्यायाधीश कसरी नियुक्त हुन्छन् र कसरी हटाइन्छन्
न्यायको पहिलो ढोका जिल्ला अदालत हो। संविधानको धारा १४८ देखि १५१ ले जिल्ला अदालतको संरचना, न्यायाधीश नियुक्तिको कोटा र क्षेत्राधिकारबारे के भन्छ, सरल भाषामा।
यस लेखमा
यो लेख सामान्य जानकारीका लागि हो, कुनै व्यक्ति वा मुद्दाका लागि कानुनी सल्लाह होइन। आफ्नो विषयमा निर्णय लिनुअघि कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुहोस्।
जग्गा विवाद, अंशबन्डा, सम्बन्धविच्छेद, ठगी, कुटपिट वा कर्तव्य ज्यान — अधिकांश मुद्दाको सुरुवात जिल्ला अदालतबाट हुन्छ। प्रमाण बुझ्ने, साक्षी बकपत्र गराउने र पहिलो फैसला गर्ने काम यहीँ हुने भएकाले जिल्ला अदालतलाई न्यायको पहिलो ढोका भनिन्छ। संविधानको भाग ११ ले यसको आधारभूत ढाँचा तोकेको छ।
हरेक जिल्लामा एउटा अदालत
धारा १४८ अनुसार हरेक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत रहन्छ। प्रदेश कानुनबमोजिम स्थापना हुने स्थानीय तहका न्यायिक निकाय (जस्तै नगरपालिका र गाउँपालिकाका न्यायिक समिति) जिल्ला अदालतको मातहतमा रहन्छन्। जिल्ला अदालतले यस्ता निकायको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ।
जिल्ला अदालतले के–के हेर्छ ?
धारा १५१ अनुसार कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला अदालतले:
- आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै शुरू मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्छ;
- बन्दीप्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा र कानुनबमोजिमका अन्य निवेदन सुन्छ;
- अर्धन्यायिक निकायका निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्छ;
- स्थानीय तहका न्यायिक निकायका निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्छ;
- आफ्नो वा मातहत निकायको न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्ने वा आदेश–फैसला नमान्नेलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय गर्छ।
जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार र कार्यविधिका अन्य विषय कानुनले तोक्छ। उदाहरणका लागि, कुन मुद्दा विशेष अदालत वा अन्य विशिष्टीकृत अदालतमा जान्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित ऐनले निर्धारण गर्छ। धारा १५२ अनुसार एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरको मुद्दा अदालत, विशिष्टीकृत अदालत, सैनिक अदालत वा न्यायिक निकायबाहेक अरूले हेर्न पाउँदैन।
न्यायाधीश नियुक्तिका तीन बाटा
धारा १४९ अनुसार प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषद्को सिफारिसमा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्छन्। रिक्त पद यसरी पूर्ति हुन्छन्:
- २० प्रतिशत: कानुनमा स्नातक गरी कम्तीमा तीन वर्ष सेवा गरेका न्याय सेवाका द्वितीय श्रेणीका अधिकृतमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा;
- ४० प्रतिशत: त्यस्तै योग्यता भएका न्याय सेवाका द्वितीय श्रेणीका अधिकृतमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा;
- बाँकी ४० प्रतिशत: कानुनमा स्नातक भई कम्तीमा आठ वर्ष अधिवक्ताको रूपमा काम गरेका, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा आठ वर्ष काम गरेका, वा आठ वर्ष कानुनको अध्यापन, अनुसन्धान वा कानुन र न्यायका अन्य क्षेत्रमा काम गरेका नेपाली नागरिकबीच खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा।
परीक्षाबाट पूर्ति हुने पदका लागि न्याय सेवा आयोगले लिखित र मौखिक व्यावहारिक परीक्षा लिई योग्यताक्रमअनुसार न्याय परिषद्मा सिफारिस गर्छ। उदाहरणका लागि, न्याय परिषद्ले भदौ ३० (१५ सेप्टेम्बर) को बैठकबाट सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत भरतकुमार दाहाललाई जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरी कैलाली जिल्ला अदालतमा पदस्थापन गरेको थियो; कान्तिपुरका अनुसार उक्त नियुक्ति परीक्षाबाहेकको कोटामा भएको हो।
सरुवा र अन्य काममा खटाइने सीमा
धारा १५० अनुसार प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषद्को सिफारिसमा जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गर्छन्। न्याय परिषद्ले असार ३२ (१६ जुलाई) मा दुई वर्ष अवधि पूरा गरेका १५७ जिल्ला न्यायाधीशको एकैपटक सरुवा गरेको थियो। जिल्ला न्यायाधीशलाई न्यायाधीशबाहेक अन्य काममा खटाइँदैन; तर नेपाल सरकारले न्याय परिषद्सँग परामर्श गरी न्यायिक जाँचबुझ, कानुनी वा न्यायिक अनुसन्धान वा निर्वाचनसम्बन्धी काममा तोकिएको अवधिका लागि खटाउन सक्छ।
पद कहिले रिक्त हुन्छ ?
जिल्ला न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, ६३ वर्ष उमेर पूरा गरेमा, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा वा मृत्यु भएमा पद रिक्त हुन्छ। अक्षमता, खराब आचरण, बदनियतपूर्ण काम वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघनका आधारमा, वा शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण काम गर्न नसक्ने भएमा न्याय परिषद्ले पदमुक्त गर्न सक्छ। आरोप लागेका न्यायाधीशलाई सफाइको मनासिब मौका दिनुपर्छ र कारबाही नटुंगिएसम्म उनले न्याय सम्पादन गर्न पाउँदैनन्। विस्तृत प्रक्रियाका लागि न्यायाधीशविरुद्ध उजुरीको प्रक्रिया हेर्नुहोस्।
जिल्ला अदालतको फैसलापछि
जिल्ला अदालतको फैसलाउपर सामान्यतया सम्बन्धित प्रदेशको उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ। न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने विशेष अवस्थामा उच्च अदालतले मुद्दा एक जिल्ला अदालतबाट अर्कोमा सार्न पनि सक्छ (धारा १४५)। उच्च अदालतको भूमिकाबारे उच्च अदालतको क्षेत्राधिकारबारे व्याख्या मा पढ्न सकिन्छ।
स्रोत
संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानको भाग ११ बाट लिइएका हुन्। उदाहरणका रूपमा दिइएका निर्णय सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टमा आधारित छन्।
प्राथमिक स्रोत
- नेपालको संविधान — नेपाल कानून आयोग (आधिकारिक पाठ)
- Constitution of Nepal (English translation) — Constitute Project
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- Judicial Council starts high court appointments — काठमाडौं पोस्ट, १६ सेप्टेम्बर २०२६
- न्याय परिषद्ले गर्यो १ सय ५७ जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा — कान्तिपुर, १६ जुलाई २०२६
