न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी: न्याय परिषद्ले छानबिन कसरी गर्छ, कसलाई हटाउन सक्छ
उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई अनुशासनात्मक कारबाही र पदमुक्त गर्ने अधिकार न्याय परिषद्को हो; सर्वोच्चका न्यायाधीश भने महाअभियोगबाट मात्र हट्छन्। संविधानको धारा १५३ र सम्बन्धित व्यवस्थाको सरल व्याख्या।
यस लेखमा
यो लेख सामान्य जानकारीका लागि हो, कुनै व्यक्ति वा मुद्दाका लागि कानुनी सल्लाह होइन। आफ्नो विषयमा निर्णय लिनुअघि कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुहोस्।
न्यायाधीशको स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता दुवै जोगाउन संविधानले न्याय परिषद् नामको छुट्टै संवैधानिक निकाय बनाएको छ। कुनै न्यायाधीशले अक्षमता, खराब आचरण वा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आशंका भए त्यसको छानबिन र कारबाहीको सिफारिस यही परिषद्ले गर्छ। तर सबै तहका न्यायाधीशका लागि बाटो एउटै छैन।
न्याय परिषद्मा को–को हुन्छन् ?
धारा १५३(१) अनुसार परिषद्मा पाँच जना हुन्छन्:
- प्रधानन्यायाधीश — अध्यक्ष
- संघीय कानुन तथा न्यायमन्त्री — सदस्य
- सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश — सदस्य
- प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गरेको एक कानुनविद् — सदस्य
- नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएका वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता — सदस्य
मनोनीत र नियुक्त दुई सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुन्छ। परिषद्ले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्तगी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयमा सिफारिस र परामर्श दिन्छ।
उजुरीदेखि छानबिनसम्म
- फाइल अध्ययन: न्यायाधीशविरुद्ध परेको उजुरीसँग सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल र कागजात परिषद्का अध्यक्ष र सदस्यले झिकाई अध्ययन गर्न र त्यसबारे परिषद्लाई जानकारी दिन सक्छन् (धारा १५३(४))।
- प्रारम्भिक छानबिन र जाँचबुझ समिति: प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबिन आवश्यक देखिए परिषद्ले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्छ (धारा १५३(५))।
- भ्रष्टाचारमा मुद्दा: महाअभियोगबाट हटाउन सकिने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशविरुद्ध भ्रष्टाचार वा अख्तियारको दुरुपयोगको आरोपमा परिषद्ले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सक्छ (धारा १५३(६))।
- विस्तृत कार्यविधि: परिषद्का अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार कानुनले तोक्छ (धारा १५३(८))। उजुरी दर्ता, समयसीमा र समितिको कार्यविधिजस्ता विवरण न्याय परिषद् ऐन र नियमावलीमा छन्।
व्यवहारमा सबै उजुरी छानबिनमा जाँदैनन्। उदाहरणका लागि, कान्तिपुरका अनुसार परिषद्ले चैत २०, २०८२ (३ अप्रिल २०२६) को बैठकमा जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्धका १५ उजुरीमध्ये १० खारेज गरी पाँच न्यायाधीशविरुद्ध विस्तृत छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश: परिषद्ले हटाउन सक्छ
धारा १४२ (उच्च अदालत) र १४९(६) (जिल्ला अदालत) अनुसार न्याय परिषद्ले अक्षमता, खराब आचरण, बदनियतपूर्ण काम वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघनका आधारमा न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न सक्छ। शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण काम गर्न नसक्ने भएमा पनि हटाउन सकिन्छ।
- सफाइको मौका: आरोप लागेका न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्नुअघि आफ्नो बचाउ गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्छ।
- निलम्बन: कारबाही सुरु भएपछि त्यो नटुंगिएसम्म न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्न पाउँदैनन्। उदाहरणका लागि, २०७९ असारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र एक अधिवक्ताबीचको कथित कुराकानीको अडियोबारे परिषद्ले छानबिन समिति बनाएपछि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भई उनी निलम्बनमा परेका थिए। निलम्बन दोषी ठहर होइन।
- सुविधामा असर: परिषद्ले कारबाही गरी हटाएका वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका उच्च अदालतका न्यायाधीशले उपदान र निवृत्तिभरण पाउँदैनन्; अस्वस्थताका कारण हटाइएकाहरूलाई भने यो लागू हुँदैन (धारा १४१)।
- पछि मुद्दा: पदमुक्त न्यायाधीशउपर पदमा छँदा गरेको कसुरमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान र मुद्दा चल्न सक्छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश: महाअभियोग मात्र
प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्ले हटाउन सक्दैन। धारा १०१ अनुसार संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन, अक्षमता, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको वा शारीरिक–मानसिक कारणले काम गर्न असमर्थ भएको आधारमा प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन कुल सदस्यको कम्तीमा एक चौथाइले महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्। संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा तत्कालीन कुल सदस्यको दुई तिहाइले पारित गरेमा मात्र उनी पदमुक्त हुन्छन्। प्रस्ताव पेस भएपछि प्रक्रिया नटुंगिएसम्म उनले काम गर्न पाउँदैनन्। न्याय परिषद्का सदस्यलाई पदमुक्त गर्नुपरे पनि यही प्रक्रिया लागू हुन्छ (धारा १०१(२) र १५३(३))।
उजुरी गर्नेले के ख्याल गर्ने ?
फैसलामा चित्त नबुझ्नु आफैंमा न्यायाधीशविरुद्ध उजुरीको आधार होइन; त्यसको उपचार पुनरावेदन वा पुनरावलोकन हो। आचरण, बदनियत वा अक्षमताका ठोस तथ्य र प्रमाण भए मात्र न्याय परिषद्को उजुरी अर्थपूर्ण हुन्छ। उजुरीको ढाँचा र प्रक्रियाबारे न्याय परिषद् सचिवालय वा कानुन व्यवसायीसँग बुझ्नु उचित हुन्छ। जिल्ला र उच्च अदालतको संरचनाबारे जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारबारे व्याख्या र उच्च अदालतको क्षेत्राधिकारबारे व्याख्या पनि पढ्न सकिन्छ।
स्रोत
संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १०१, १४१, १४२, १४९ र १५३ बाट लिइएका हुन्। न्याय परिषद् ऐनका दफा र समयसीमा यहाँ उल्लेख गरिएको छैन।
प्राथमिक स्रोत
- नेपालको संविधान — नेपाल कानून आयोग (आधिकारिक पाठ)
- Constitution of Nepal (English translation) — Constitute Project
- न्याय परिषद्का निर्णयहरू — न्याय परिषद् सचिवालय
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- पाँच न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीको विस्तृत छानबिन गर्ने निर्णय — कान्तिपुर, चैत २०, २०८२
- Kathmandu district court judge Koirala suspended — द राइजिङ नेपाल, २७ जुन २०२२
