न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा तीन न्यायाधीश सिफारिस गर्यो, नियुक्तिको क्रममाथि प्रश्न
भदौ ३० को बैठकले सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेल, जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलबासे र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहलाई उच्च अदालतमा पठायो। सर्वोच्चमा २९ हजार मुद्दा थाती रहँदा तल्लो तहबाट नियुक्ति सुरु गरेकोमा आलोचना भयो।
न्याय परिषद्ले भदौ ३० (१५ सेप्टेम्बर, मंगलबार) को बैठकबाट तीन जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यसैसाथ एक जनालाई जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस र केही न्यायाधीशको सरुवा पनि गरेको थियो।
को कहाँ ?
- भद्रकाली पोखरेल — सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार, उच्च अदालत सुर्खेत
- हिमलाल बेलबासे — कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालत जनकपुर
- गजेन्द्रबहादुर सिंह — फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक, उच्च अदालत विराटनगर
- भरतकुमार दाहाल — सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत, जिल्ला न्यायाधीश (कैलाली जिल्ला अदालत)
कान्तिपुर र काठमाडौं पोस्टका अनुसार बेलबासे उमेरहदका कारण चार दिनपछि नै अवकाश हुँदै थिए। उच्च अदालतमा पाँच रिक्त स्थान रहे पनि तीन मात्र सिफारिस गरिएको कान्तिपुरले जनाएको छ। संविधानको धारा १४० अनुसार परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्छन्।
सोही दिन न्याय सेवा आयोगले बाबुराम दाहाल र थगिन्द्र कट्टेललाई सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार तथा रामप्रसाद भट्टराईलाई न्याय परिषद्को सचिवमा सिफारिस गरेको थियो। यी नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्र लागू हुन्छन्।
क्रममाथि किन प्रश्न ?
बैठक बसेकै दिन सर्वोच्च अदालतमा ४८९ मुद्दा पेसीमा थिए; २३० फैसला भए र २५९ स्थगित भए। सर्वोच्चमा करिब २९ हजार मुद्दा थाती थिए र प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जनाको दरबन्दीमा १७ जना मात्र कार्यरत थिए।
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइरालाले “समस्या एकातिर, उपचार अर्कोतिर” भन्दै नियुक्ति सर्वोच्चबाट सुरु हुनुपर्ने बताएका थिए। सर्वोच्चका केही न्यायाधीशले पनि सर्वोच्चमा नियुक्ति हुँदा उच्च अदालतमा र उच्चमा हुँदा जिल्लामा रिक्त स्थान सिर्जना हुने भएकाले माथिबाट तलतर्फ जानुपर्ने तर्क गरेका थिए। परिषद्का एक सदस्यका अनुसार कतिपयलाई तत्काल उच्च अदालतमा नियुक्ति आवश्यक भएकाले र रजिस्ट्रार पद पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले यो क्रम अपनाइएको हो।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने “रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति सुरु भएको छ, अब सर्वोच्च र मुख्य न्यायाधीश पनि छिटै नियुक्त गरिनेछ” भनेका थिए। जेठ ५ को संसदीय सुनुवाइमा उनले पद रिक्त हुनुअघि नै नियुक्तिको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
कानुनले के भन्छ ?
न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ अनुसार उमेरहदका कारण सर्वोच्चमा रिक्त हुने पदका लागि कम्तीमा एक महिनाअघि र अन्य कारणले रिक्त भएको पदका लागि एक महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्छ। व्यवहारमा यो समयसीमा पालना भइरहेको छैन भन्ने दुवै पत्रिकाको निष्कर्ष छ।
त्यसपछि के भयो ?
करिब तीन साताभित्रै परिषद्ले असोज २० मा सर्वोच्च अदालतका लागि चार न्यायाधीश सिफारिस गर्यो, जसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले कात्तिक २१ मा अनुमोदन गरेको छ। ती चारमध्ये तीन उच्च अदालतबाट जाने भएकाले उच्च अदालतमा थप रिक्त स्थान सिर्जना हुनेछन्।
स्रोत
न्याय परिषद् सचिवालयको वेबसाइटमा २०८३।०५।३० को निर्णय प्रकाशित छ, तर त्यसको PDF प्रतिलिपि हामीले खोल्न सकेनौं। यो समाचार माथिका रिपोर्टमा आधारित छ।
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप, तर न्यायाधीश नियुक्ति उच्चबाट — कान्तिपुर, भदौ ३०, २०८३
- Judicial Council starts high court appointments, leaves Supreme Court vacancies unresolved — काठमाडौं पोस्ट, १६ सेप्टेम्बर २०२६
- Judicial Council recommends three new High Court judges — नेपालन्युज, सेप्टेम्बर २०२६
सच्याइ (कात्तिक २२, २०८३): स्रोतमा पुष्टि नभएको तीन महिनाको समयसीमासम्बन्धी वाक्य हटाइएको छ।
