सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस: कानून व्यवसायी क्लस्टर बेवास्ता भएको नेपाल बारको आरोप

न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा गरेको सिफारिसप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले गम्भीर असहमति जनाएको छ। बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले असोज २१ (७ अक्टोबर) मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा सिफारिसको “वस्तुनिष्ठ आधार र पारदर्शिताको अभाव” रहेको भनिएको छ।

परिषद्ले असोज २० (६ अक्टोबर) को बैठकबाट उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु, पाटन उच्च अदालत हेटौंडा इजलासका न्यायाधीश जनक पाण्डे र जनकपुर उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसको विवरण न्यायपालिकाले यसअघि प्रकाशित गरेको समाचारमा छ।

बारले उठाएका प्रश्न

बारको विज्ञप्तिअनुसार न्याय परिषद्ले संविधानको धारा १२९ को उपधारा (५) बमोजिमको कानून व्यवसायी क्लस्टरलाई बेवास्ता गरेको छ। संविधानले सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको अनुभव भएका व्यक्तिका साथै लामो समय वकालत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता र विशिष्ट कानुनविद्लाई पनि योग्य मानेको छ। बारले यसैलाई “कानून व्यवसायी क्लस्टर” भनेको हो।

विज्ञप्तिमा धारा ४२ को उपधारा (१) बमोजिमको समावेशी सिद्धान्त पनि आत्मसात नगरिएको आरोप छ। बारले न्याय परिषद्, आफ्ना राष्ट्रिय सम्मेलन तथा केन्द्रीय र सल्लाहकार समितिका बैठकहरूमार्फत न्यायाधीश नियुक्तिमा कानून व्यवसायीको “सम्मानजनक प्रतिनिधित्व” माग गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ। अन्त्यमा न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि कानून व्यवसायी, नागरिक समाज र सञ्चार जगत् गोलबद्ध हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बारको ठहर छ।

परिषद्भित्रै पनि फरक मत

कान्तिपुरका अनुसार परिषद्को बैठकमा सर्वोच्चकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सदस्य महेश नेपालले फरक मत राखेका थिए। एक सदस्यको भनाइ उद्धृत गर्दै पत्रिकाले प्रधान मल्लले छनोटको पारदर्शी आधार नदेखिएको, वरिष्ठताक्रममा माथि रहेका न्यायाधीश छुटेको र कानून व्यवसायी तथा नेपाल बारको सरोकार बेवास्ता भएको तर्क गरेको जनाएको छ। दुवै सदस्यले भने सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

यो विवाद नयाँ भने होइन। साउनमा कान्तिपुरले परिषद्ले कानून व्यवसायीलाई सिधै सर्वोच्चमा सिफारिस नगर्ने तयारी गरेको समाचार छापेको थियो। त्यतिबेला बार अध्यक्ष मिश्रले करियर न्यायाधीश र बारबाट निष्ठावान् व्यक्ति दुवैलाई न्यायाधीशमा लैजान आग्रह गरेको बताएका थिए।

अब के हुन्छ ?

संविधानअनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिसमाथि सुनुवाइ हुन्छ। सिफारिसलाई बारले असंवैधानिक भने पनि यो विषयमा अदालतमा कुनै मुद्दा परेको जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।

स्रोत

प्राथमिक स्रोत

• न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति (२०८३ असोज २१) — नेपाल बार एसोसिएसन
• नेपालको संविधान — नेपाल कानून आयोग (आधिकारिक पाठ)

अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ

• न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसबारे बारले भन्यो- पारदर्शी भएन — हिमालप्रेस, असोज २१, २०८३
• न्यायाधीश सिफारिसमा दुई सदस्यको फरक मत — कान्तिपुर, असोज २०, २०८३
• कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश बन्न ‘बाटो छेक्दै’ न्याय परिषद् — कान्तिपुर, साउन २०८३