न्यायाधीश
न्याय सेवा आयोगले खुलायो जिल्ला न्यायाधीशका चार पदको प्रतिस्पर्धा
आन्तरिक खुलातर्फ दुई, खुलातर्फ एक र दलित समूहका लागि एक पद छुट्याइएको छ। यसअघि आयोगले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार र न्याय परिषद्का सचिवका लागि पनि सिफारिस गरेको थियो।
न्यायपालिका
न्यायाधीश
सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्चका प्रस्तावित चार न्यायाधीश संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदित
न्याय परिषद्ले असोज २० मा सिफारिस गरेका डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको नाम समितिले शनिबार अनुमोदन गरेको हो। उनीहरूविरुद्ध १३ उजुरी परेका थिए।
न्यायाधीश
उच्च र सर्वोच्चमा करियर न्यायाधीश घट्दै: अंक र बहस
उच्च अदालतका १५२ न्यायाधीशमध्ये ७० जना वकालतबाट आएका छन्, जिल्ला अदालतबाट माथि पुगेका ५६ मात्र। सर्वोच्चमा जिल्ला न्यायाधीशबाट सुरु गरेर पुगेका एक जना पनि छैनन्। नियुक्तिको यो सन्तुलनबारे संविधान के भन्छ र पक्ष–विपक्षका तर्क के छन् ?
न्यायाधीश
न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी: न्याय परिषद्ले छानबिन कसरी गर्छ, कसलाई हटाउन सक्छ
उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई अनुशासनात्मक कारबाही र पदमुक्त गर्ने अधिकार न्याय परिषद्को हो; सर्वोच्चका न्यायाधीश भने महाअभियोगबाट मात्र हट्छन्। संविधानको धारा १५३ र सम्बन्धित व्यवस्थाको सरल व्याख्या।
सर्वोच्च अदालत
प्रधानन्यायाधीश: संवैधानिक भूमिका र हालसम्मका प्रधानन्यायाधीश
संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको नेतृत्व सुम्पेको छ। यसका साथै २००८ सालदेखिका प्रधानन्यायाधीशको सूची।