पूर्वन्यायाधीश फोरम: विवादित न्यायाधीशमाथि प्रमाणका आधारमा छानबिन होस्, न्यायपालिका पुनर्संरचनाबारे छलफल थालियोस्
पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले कात्तिक १८ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै शंकाको घेरामा परेका न्यायाधीशमाथि संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ। सामान्य सुधारले समस्या नसुल्झिने भन्दै फोरमले न्यायपालिकाको पुनर्संरचना र न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिसम्मका विकल्पमा सरोकारवालाबीच छलफल सुरु गर्न आग्रह गरेको छ।
पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशको न्यायिक आचरणबारे सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयप्रति गम्भीर चिन्ता जनाएको छ। कात्तिक १८ (४ नोभेम्बर) मा जारी विज्ञप्तिमा फोरमले विवाद वा शंकाको घेरामा परेका न्यायाधीशमाथि तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ।
विज्ञप्तिमा कुनै न्यायाधीशको नाम उल्लेख छैन। फोरमले संविधान र कानुनको उल्लंघन, क्षमताको अभाव, खराब आचरण वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन देखिए संवैधानिक प्रक्रियाबाटै अघि बढ्नुपर्ने जनाएको छ। राजधानी दैनिकले यसलाई आवश्यक परे महाअभियोगसम्मको प्रक्रियाको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ, तर फोरमको विज्ञप्तिमा महाअभियोग शब्द प्रयोग भएको छैन।
फोरमका मुख्य माग
- शंकाको घेरामा रहेका न्यायाधीशमाथि तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष छानबिन होस्।
- न्यायाधीशले आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरून्; अदालतभित्रका भ्रष्टाचारजन्य काम र विकृतिविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइयोस्।
- सामान्य सुधारले मात्र समस्या समाधान नहुने भएकाले न्यायपालिकाको पुनर्संरचना र न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिसम्मका विकल्पमा सबै सरोकारवालाबीच छलफल सुरु होस्।
- व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक संरक्षण वा अनुकूल फैसलाको अपेक्षामा न्यायिक नेतृत्व छनोट गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य होस्।
राजधानी दैनिकका अनुसार फोरमले केही न्यायाधीशका कारण सिंगो न्यायपालिकालाई नकारात्मक रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास रोक्नुपर्ने, छानबिन र सुनुवाइमा असर पर्न सक्ने गरी प्रमाण सार्वजनिक गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने र न्यायपालिकाको अहिलेको अवस्थाका लागि राजनीतिक दल र सम्बद्ध सरोकारवाला पनि जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरेको छ।
पृष्ठभूमि
कथित बिचौलियासँग न्यायाधीशको सम्बन्धबारे आएका समाचारपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गरोस् भन्ने निर्णय गरेको थियो। पूर्ण बैठकको निर्णयबारे यहाँ पढ्नुहोस्। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि पछिल्ला विवाद अध्ययन गर्न छुट्टै समिति बनाएको छ। फोरमको विज्ञप्ति यिनै घटनाक्रमपछि आएको हो।
नेपालको संविधानअनुसार न्यायाधीशविरुद्धका उजुरी छानबिन गर्ने निकाय न्याय परिषद् हो भने सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने बाटो प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग हो। न्याय परिषद्ले उजुरी कसरी छानबिन गर्छ भन्नेबारे यहाँ पढ्नुहोस्।
अब के
फोरमको विज्ञप्ति सुझाव र माग मात्र हो; यसको कानुनी बाध्यता छैन। न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिजस्तो विकल्प अघि बढाउन संविधान र कानुनमा के–कस्तो परिवर्तन चाहिन्छ भन्नेबारे फोरमले विस्तृत प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छैन। विज्ञप्तिप्रति सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् वा सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया यो समाचार तयार पार्दासम्म सार्वजनिक भएको छैन।
स्रोत
फोरमको मूल विज्ञप्ति हामीले प्रत्यक्ष हेर्न पाएका छैनौं; माथिका सञ्चारमाध्यमले उद्धृत गरेका अंशका आधारमा यो समाचार तयार गरिएको हो। विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने पदाधिकारीको नाम ती रिपोर्टमा उल्लेख छैन।
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- ‘न्यायपालिकाको साख जोगाउ, शंकाको घेरामा रहेका न्यायाधीशलाई छानबिन गर’ — अनलाइनखबर, कात्तिक १८, २०८३
- न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन शंकास्पद न्यायाधीशमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश फोरमको आग्रह — कानून खबर, कात्तिक १८, २०८३
- न्यायाधीश पुनर्नियुक्ति गर्न पूर्वन्यायाधीशहरूको माग — राजधानी दैनिक, कात्तिक १९, २०८३
- Nepal News Evening Briefing, 4 November 2026 — नेपालन्युज
