समाचार
मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक १७ मा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। पत्रकार महासंघले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन खोजिएको आपत्ति जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले भदौ ३१ मा पारित गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन सदनमा छलफल हुन बाँकी छ। गभर्नरको कार्यकाल घटाउने र सरकारी निर्देशनको अधिकार यथावत् राख्ने प्रावधानमा असहमति छ।
सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले संसदीय समितिमा मेलमिलापयोग्य १ लाख ६७ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेको बताए। मेलमिलाप ऐन संशोधन विधेयकमा जिल्ला न्यायाधीशलाई नै मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्ताव छ।
मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयकमा जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता तोक्ने प्रस्तावप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले संसदीय समितिमा आपत्ति जनाएको छ। कानुनमन्त्रीले भने यो सरकारको अडान नभएको र विकल्पबारे छलफल गर्न तयार रहेको बताएकी छन्।
राष्ट्रपतिले असोज ३० मा संसद्बाट पारित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरे। सोही दिन विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनसम्बन्धी दुई अध्यादेश पनि जारी भए।
राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेका छन्। अधिवेशनमा १२ विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भए भने ठूलो संख्यामा विधेयक समितिमै छन्।
