मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

न्यायपालिका

आइतबार, २२ कात्तिक २०८३ · ८ नोभेम्बर २०२६

English editionEnglish
संसद

संसद्‌को बजेट अधिवेशन अन्त्य: १२ कानुन पारित, तीन दर्जनजति विधेयक अलपत्र

राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा संघीय संसद्‌को अधिवेशन अन्त्य गरेका छन्। अधिवेशनमा १२ विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भए भने ठूलो संख्यामा विधेयक समितिमै छन्।

काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन
संघीय संसद् भवन, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं। तस्बिर: Bijay Chaurasia / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
यस लेखमा
  1. के पारित भयो ?
  2. कति विधेयक बाँकी ?
  3. दलहरूको धारणा
  4. अब के हुन्छ ?
  5. स्रोत

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा असोज १६ (२ अक्टोबर) राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी संघीय संसद्‌को अधिवेशन अन्त्य गरेका छन्। विधायिकी कामका लागि तय भएको समय सकिनुभन्दा करिब छ हप्ताअघि नै अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो।

के पारित भयो ?

द काठमाडौं पोस्टका अनुसार अधिवेशनमा १२ विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए र छवटा सन्धि–महासन्धि अनुमोदन भए। पारित कानुनको पूर्ण सूची सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टमा छैन; प्रतिनिधि सभाको वेबसाइटमा उपलब्ध भएपछि यहाँ थपिनेछ।

कति विधेयक बाँकी ?

बाँकी विधेयकको संख्या स्रोतअनुसार फरक छ। द काठमाडौं पोस्टले असोज १७ मा ३५ विधेयक दर्ता भएर बाँकी रहेको र तीमध्ये २० वटा समितिमा रहेको जनाएको थियो। अनलाइनखबरले कात्तिक ९ (२६ अक्टोबर) मा ३६ विधेयक बाँकी र २४ वटा प्रतिनिधि सभाका समितिमा रहेको जनाएको छ। बाँकीमध्ये संघीय निजामती सेवा विधेयक पनि छ, जुन संघीयता लागू भएको दश वर्षपछि असोज १५ मा संसद्‌मा दर्ता भएको थियो।

दलहरूको धारणा

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बसना थापाले सरकारले अध्यादेशमा भर परेको र विधेयक अध्ययन गर्न पर्याप्त समय नदिई पेस गरेको आलोचना गरेकी छन्। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने अधिवेशनलाई सफल भनेका छन्। कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले अधिवेशन नभएका बेला पनि विधेयक दर्ता गर्न सकिने बताएकी छन्।

अब के हुन्छ ?

करिब दुई महिनापछि हिउँदे अधिवेशन बस्ने अपेक्षा गरिएको छ। अधिवेशन नभएको अवधिमा सरकारले संविधानको धारा ११४ बमोजिम अध्यादेश जारी गर्न सक्छ, तर त्यस्तो अध्यादेश अर्को अधिवेशनमा पेस गर्नुपर्छ र दुवै सदनबाट पारित नभए निष्क्रिय हुन्छ। खारेज वा निष्क्रिय नभए पनि अध्यादेश जारी भएको छ महिनापछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।

स्रोत

यो समाचार तल उल्लिखित सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टका आधारमा तयार पारिएको हो। सम्बन्धित निकायको आधिकारिक कागजात सार्वजनिक भएपछि यो समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।

अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ

सेयर

न्यायपालिका डेस्क

न्यायपालिकाको सम्पादकीय टोली।