सरकारी ठेक्कामा काम गर्ने श्रमिक: पारिश्रमिक सिधै खातामा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगर्ने ठेकेदार खरिदबाट बाहिर

सरकारी ठेक्का र सार्वजनिक खरिदमार्फत काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले कात्तिक २२ (८ नोभेम्बर) मा कार्यविधिबारे जानकारी दिएको राष्ट्रिय समाचार समितिको समाचार नागरिक दैनिक र बीमापोस्टले प्रकाशित गरेका छन्।

कार्यविधि सार्वजनिक खरिदमा सहभागी निर्माण व्यवसायी, श्रम आपूर्तिकर्ता, उद्योग–कलकारखाना, परामर्शदाता र अन्य सेवा प्रदायकमा लागू हुन्छ। स्थायी मात्र होइन, आंशिक, दैनिक ज्यालादारी, अस्थायी, मौसमी र छोटो अवधिका श्रमिक पनि यसको दायरामा छन्। कान्तिपुरका अनुसार दैनिक ज्यालादारी र छोटो अवधिका श्रमिक काम सुरु गरेकै दिनदेखि समेटिन्छन्। मन्त्रिपरिषद्को कुन बैठकले र कुन मितिमा कार्यविधि स्वीकृत गर्‍यो भन्ने सार्वजनिक रिपोर्टमा खुलेको छैन।

सामाजिक सुरक्षा: खरिदमा भाग लिने सर्त

रोजगारदाताले आफ्ना सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी नियमित योगदान जम्मा गर्नुपर्छ। कोषमा आबद्ध नभएका रोजगारदाताले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्; सबै श्रमिक आबद्ध भएको प्रमाण पेस गरेपछि मात्र यो रोक हट्नेछ।

निर्माण र परामर्श सेवामा २० प्रतिशत योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले र १० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्नेछन्। उदाहरणका लागि दैनिक २,००० रुपैयाँ पारिश्रमिकमा थप ४०० रुपैयाँ (सरकार २०० र रोजगारदाता २००) योगदान जम्मा हुन्छ। नयाँ लागत अनुमानमा सामाजिक सुरक्षाबापत थप १० प्रतिशत समावेश गरिने व्यवस्था छ। उद्योग, कलकारखाना, विक्रेता र उत्पादकका हकमा भने २० प्रतिशत योगदान कुल पारिश्रमिकभित्रै राखिएको छ।

न्यूनतम पारिश्रमिक कति

• निर्माण तथा फिल्ड कार्य (पाँच श्रेणी): कुल दैनिक १,७४० रुपैयाँदेखि २,४०० रुपैयाँसम्म, जसमा सामाजिक सुरक्षा योगदान समेत जोडिएको छ।
• बौद्धिक तथा व्यावसायिक सेवा (छ श्रेणी): आधारभूत प्रशासनिक कर्मचारीका लागि मासिक ५४,६०० रुपैयाँदेखि १५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका टोली नेताका लागि २,६२,०८० रुपैयाँसम्म।
• उद्योग, कलकारखाना, विक्रेता र उत्पादक (पाँच श्रेणी): मासिक ३२,६०७ रुपैयाँदेखि ४५,८४४ रुपैयाँसम्म; प्रचलित कानुनबमोजिमको चाडपर्व खर्च, बिदा र भत्ता यसमा थप।

श्रेणीगत विस्तृत तालिका नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ। केही श्रेणीका अंक सञ्चारमाध्यमबीच फरक देखिएकाले यहाँ दायरा मात्र दिइएको छ।

भुक्तानी, गुनासो र कारबाही

पारिश्रमिक श्रमिकको आफ्नै बैंक खातामा सिधै जम्मा गर्नुपर्छ। बिचौलियाले कमिसन वा रोजगारी शुल्क लिन र भुक्तानी रोक्न पाउँदैनन्। भुक्तानी नभएको प्रमाणित भए सरकारले ठेकेदारलाई दिनुपर्ने रकमबाट कट्टा गरी श्रमिकलाई सिधै दिन सक्ने व्यवस्था छ। कार्यस्थलमा सुरक्षा उपकरण, खानेपानी, शौचालय र प्राथमिक उपचार अनिवार्य गरिएको छ।

श्रमिकले मौखिक, लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट गुनासो दिन सक्छन्। रोजगारदाताले सात दिनभित्र गुनासो फर्छ्यौट गर्नुपर्छ। नभए स्थानीय रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र वा श्रमिक कल्याण इकाइमा जान सकिन्छ, जसले तीन दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिएर १५ दिनभित्र समाधानको पहल गर्छ। त्यसपछि पनि नटुंगिए मुद्दा श्रम कार्यालय वा सम्बन्धित अनुसन्धान निकायमा जान्छ। उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राखिन्छ र उजुरी गरेकै कारण जागिरबाट हटाउन वा तलब काट्न पाइँदैन।

• पहिलो पटक नियम उल्लंघन: रातो कार्ड र बढीमा ३० दिनभित्र सुधार गर्ने निर्देशन।
• रातो कार्ड कायम रहँदै फेरि उल्लंघन: कम्तीमा एक वर्ष कालोसूचीमा राख्न सिफारिस।
• खातामा जम्मा गरेको पारिश्रमिक दबाब दिएर फिर्ता लिने: पहिलो पटकमै अधिकतम अवधिका लागि कालोसूची र रकम असुल।
• तीन महिनाभन्दा बढी पारिश्रमिक बाँकी, श्रम स्वीकृतिविनाका विदेशी कामदार वा गम्भीर सुरक्षा लापरबाही: समस्या नसुल्झेसम्म बिल भुक्तानी रोक्का।

नागरिकका अनुसार कारबाहीअघि सम्बन्धित पक्षलाई कानुनबमोजिम प्रतिरक्षाको मौका दिइनेछ।

किन महत्त्वपूर्ण

सरकारी निकायले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई देखाउँदै न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम दरमा श्रमिक आपूर्तिको ठेक्का लगाउने गरेको गुनासो लामो समयदेखि थियो। अनलाइनखबरले २०८२ भदौमा प्रकाशित रिपोर्टमा सुरक्षा र आउटसोर्सिङ क्षेत्रमा काम गर्ने ७० हजारभन्दा बढी श्रमिकमध्ये करिब ४५ हजार मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रहेको उल्लेख गरेको थियो। नयाँ कार्यविधिले कोषमा आबद्धतालाई खरिदमा सहभागी हुने सर्त बनाएको छ। तर कार्यविधिको आधिकारिक पूर्णपाठ, लागू हुने मिति र अनुगमन गर्ने निकायको विस्तृत जिम्मेवारी अझै सार्वजनिक भएका छैनन्।

स्रोत

कार्यविधिको आधिकारिक पाठ सरकारी वेबसाइटमा भेटिएन; यो समाचार सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टमा आधारित छ। कार्यविधि कुन मन्त्रालयले जारी गर्‍यो भन्नेमा एउटा अनलाइनले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नाम लिएको छ, तर अन्य स्रोतले ‘सरकार’ मात्र भनेका छन्। आधिकारिक पाठ प्राप्त भएपछि यो समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।

अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ

• श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत, श्रम गराउनेले बुझ्नुपर्ने कुरा — नागरिक दैनिक (रासस), कात्तिक २२, २०८३
• सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्ने — कान्तिपुर, कात्तिक २२, २०८३
• सरकारी ठेक्कामा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम ज्याला र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित, १० प्रतिशत योगदान सरकारले नै व्यहोर्ने — बीमापोस्ट, कात्तिक २२, २०८३
• सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकका लागि नयाँ कार्यविधि स्वीकृत: न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य — कानून खबर, कात्तिक २३, २०८३
• सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिक अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य — ग्यालेक्सी खबर, कात्तिक २२, २०८३
• सेक्युरिटी र आउटसोर्सिङमा ७० हजार श्रमिक, सुविधा कार्यान्वयनमा चुनौती — अनलाइनखबर, भदौ १४, २०८२