सार्वजनिक नीति
सरकारी ठेक्कामा काम गर्ने श्रमिक: पारिश्रमिक सिधै खातामा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगर्ने ठेकेदार खरिदबाट बाहिर
सरकारले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। निर्माण र परामर्श सेवामा श्रमिकको २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदानमध्ये आधा सरकारले व्यहोर्ने र नियम मिचे ठेकेदारलाई रातो कार्ड र कालोसूचीको व्यवस्था गरिएको छ।