सन् २०२० देखि
न्याय सूचना
काठमाडौँ — मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद-२७ अनुसार पशुपक्षीप्रति हुने हिंसा, क्रूर व्यवहार तथा जथाभावी बध गर्ने कार्यलाई कानुनतः दण्डनीय बनाइएको छ। गाईगोरुको संरक्षण, पशुपक्षीप्रतिको निर्दयी व्यवहार रोक्न र सार्वजनिक स्थलमा…
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कात्तिक २१ मा ३२ जिल्लाका २,२९४ नेपाली र सात देशका १७१ विदेशी बेपत्ताको यकिन सूची सार्वजनिक गरेको छ। सूचीमा परेका व्यक्ति जीवित भेटिएका भए सात दिनभित्र दाबी गर्नुपर्नेछ। विपद् अध्यादेशअनुसार मृत्यु घोषणाको प्रक्रियातर्फको यो पहिलो औपचारिक कदम हो।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले १६ वर्ष पूरा गरेका नागरिकलाई बीमामा आबद्ध हुन, नवीकरण गर्न र सेवा लिन पुस १ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने सूचना कात्तिक १६ मा दोहोर्याएको छ। असोजको दोस्रो साता सार्वजनिक आदेशमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले बैंकिङ सेवामा परिचयपत्रलाई एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था बदर गर्दै गोपनीयताको हकको प्रश्न उठाएको थियो।
राष्ट्रपतिले असोज २३ मा “विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३” जारी गरे। यसअनुसार विपद्मा बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु सरकारले घोषणा गर्न सक्छ। अब १२ वर्ष पर्खनु वा अदालत जानु पर्दैन।
राष्ट्रपतिले असोज २७ मा भूमि र वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने दुई अध्यादेश जारी गरे। वैशाखमा ल्याइएका यस्तै प्रावधान संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा असारमा निष्क्रिय भएका थिए।
राष्ट्रपतिले असोज ३० मा संसद्बाट पारित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरे। सोही दिन विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनसम्बन्धी दुई अध्यादेश पनि जारी भए।
