स्वास्थ्य बीमामा पुस १ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य, बैंकिङमा ‘एकमात्र आधार’ बनाउन सर्वोच्चले रोकेको तीन साताअघि

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आगामी पुस १ (१६ डिसेम्बर) देखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नयाँ आबद्धता, नवीकरण र सेवा लिँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने सूचना कात्तिक १६ (२ नोभेम्बर) मा सार्वजनिक गरेको छ। यो व्यवस्था बोर्डको असोज १२ को बैठकको निर्णयमा आधारित हो।

९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक र अति अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिकलाई भने परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने बाध्यताबाट छुट दिइएको छ। परिचयपत्र नम्बरबिना पहिले आबद्ध भएकाले पनि सेवा पाउने र स्वास्थ्य संस्थामै नम्बर दिन सक्ने रातोपाटीले उल्लेख गरेको छ।

बोर्डको सूचनामा के छ

• पुस १ देखि स्वास्थ्य बीमा सेवा लिन आउँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिएर आउनुपर्ने।
• बीमित परिवारले नयाँ आबद्धता, नवीकरण र विवरण अद्यावधिक (केवाईसी) बोर्डको इ–पोर्टल (eportal.hib.gov.np) मार्फत गर्न सक्ने।
• स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य बीमा समन्वय समिति र आम नागरिकलाई जानकारी गराउन आग्रह।

रातोपाटीका अनुसार गृह मन्त्रालयले २०८१ असार १० मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०८२ साउन १ देखि स्वास्थ्य बीमामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। बोर्डको पछिल्लो निर्णयले त्यसलाई पुस १ बाट कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरेको हो।

सर्वोच्चले बैंकिङमा के भनेको थियो

असोज २४ (१० अक्टोबर) मा सार्वजनिक भएको आदेशमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई बैंक खाता खोल्ने र अद्यावधिक गर्ने ‘एकमात्र आधार’ बनाइएको व्यवस्था बदर गरेको थियो। अधिवक्ता सरिता अधिकारीको रिटमा आएको आदेशले परिचयपत्र नपाउन्जेल नागरिकताको प्रमाणपत्र र अन्य कानुनी कागजातका आधारमा सेवा दिन परमादेश जारी गरेको थियो।

रातोपाटीले उल्लेख गरेअनुसार अदालतले ऐनले परिचयपत्रलाई पहिचानको ‘मुख्य आधार’ मानेको, ‘एकमात्र आधार’ होइन भनेको थियो। नागरिकता संविधानको धारा १० र ११ अनुसार पहिचानको मूल आधार भएको, सेवा रोक्दा धारा १७ र २५ का हकमा असर पर्ने र बायोमेट्रिक विवरणको सुरक्षा धारा २८ को गोपनीयताको हकसँग जोडिएकाले संसद्ले बनाएको कानुनबाट मात्र नियमन हुनुपर्ने आधार पनि अदालतले देखाएको थियो। सरकारलाई छुट्टै स्वतन्त्र तथ्यांक संरक्षण ऐन ल्याउन निर्देशन दिइएको थियो।

के यो आदेश स्वास्थ्य बीमामा लागू हुन्छ ?

सर्वोच्चको आदेश राष्ट्र बैंकको निर्देशन र बैंकिङ सेवासम्बन्धी हो। स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थाबारे अदालतले केही बोलेको छैन, र बोर्डको सूचनामा पनि सर्वोच्चको आदेशको उल्लेख छैन। तर ‘एकमात्र आधार’, वैकल्पिक कागजात र गोपनीयताका सम्बन्धमा अदालतले अघि सारेका आधार अन्य सार्वजनिक सेवामा पनि बहसको विषय बन्न सक्छन्। परिचयपत्र नपाएका कारण सेवा नपाएको व्यक्तिले अदालतको ढोका ढकढक्याउन सक्ने बाटो खुला छ। रिट कसरी दायर गरिन्छ भन्नेबारे यहाँ पढ्नुहोस्।

अब के

बोर्डको व्यवस्था पुस १ देखि लागू हुनेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्र नपाएकालाई वैकल्पिक व्यवस्था के हुने भन्ने विषयमा बोर्डले थप स्पष्ट पारेको छैन।

स्रोत

सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ र रिट नम्बर हामीले प्रत्यक्ष हेर्न पाएका छैनौं; आदेशको विवरण माथिका रिपोर्टमा आधारित छ।

अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ

• स्वास्थ्य बीमा सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिँदै, पुस १ देखि लागू हुने — रातोपाटी, कात्तिक १६, २०८३
• स्वास्थ्य बिमा सेवाका लागि पुस १ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य — कान्तिपुर, असोज १९, २०८३
• सर्वोच्चले भन्यो– बैंकिङ सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगराउनू — अनलाइनखबर, असोज २४, २०८३
• बैंकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको बाध्यता हटाउन आदेश, सर्वोच्चले देखायो पाँच आधार — रातोपाटी, असोज २५, २०८३
• सर्वोच्चको आदेशपछि बैंकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्य नियम खारेज — डिसीनेपाल, असोज २४, २०८३