सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगमा तत्काल नियुक्ति गर्न राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकको आग्रह
वैशाखमा अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी हटाइएपछि दुवै आयोग नेतृत्वविहीन छन्। विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड डुहेमले यस वर्ष तय भएको नेपाल भ्रमण हुन नसकेकोमा खेद प्रकट गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका सत्य, न्याय, परिपूरण तथा पुनरावृत्ति नहुने प्रत्याभूतिसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड डुहेमले नेपाल सरकारलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा अविलम्ब पदाधिकारी नियुक्त गर्न आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालयमार्फत जारी वक्तव्यमा उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न भनेका छन्। द काठमाडौं पोस्टले शनिबार (कात्तिक २१) यो वक्तव्यबारे समाचार प्रकाशित गरेको छ।
सन् २००६ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सुरु भएका पहलमा प्रगति सुस्त रहेको डुहेमको भनाइ छ। यस वर्ष गठित नयाँ सरकारले सुशासन सुदृढ गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायको एजेन्डा ब्युँताउने अवसर दिएको र त्यो अवसर गुमाउन नहुने उनले उल्लेख गरेका छन्। यस वर्ष तय भएको नेपाल भ्रमण हुन नसकेकोमा खेद व्यक्त गर्दै उनले वैकल्पिक मिति खोज्न सरकारसँग काम गर्ने जनाएका छन्।
आयोगहरू किन खाली ?
सरकारले मे २०२६ को सुरुमा सार्वजनिक पदाधिकारी हटाउनेसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि दुवै आयोगका १० पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए। ती पदाधिकारी मे २०२५ मा नियुक्त भएका थिए र उनीहरूको नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डामा भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितका समूहले विरोध गर्दै आएका थिए। त्यसयता दुवै आयोग नेतृत्वविहीन छन्।
द काठमाडौं पोस्टका अनुसार नयाँ नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्ले पहिले पूर्वप्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्छ, जसले सरोकारवालासँग परामर्श गरी दुवै आयोगका लागि पाँच–पाँच गरी १० जना सिफारिस गर्छ। कानुनमन्त्री सोविता गौतमले सिफारिस समितिका लागि नाम तयार पारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकिएको बताएकी थिइन्, तर समय–सीमा स्पष्ट छैन। विगतमा यो प्रक्रिया पूरा हुन करिब छ महिना लागेको थियो।
भ्रमण तीनपटक सर्यो
तत्कालीन ओली सरकारले अगस्ट २०२५ मा डुहेमको भ्रमणमा सहमति दिएको थियो। पहिलो पटक तय भएको मार्च १०–२० को भ्रमण निर्वाचनसँग जुधेपछि जुन ९–१९ मा सारिएको थियो। आयोगमा पदाधिकारी नभएको कारण देखाउँदै सरकारले जुनको भ्रमण सम्भव नभएको जनाएको थियो। डुहेमले नोभेम्बर १७–२७ मा भ्रमण गर्ने प्रस्ताव गरे पनि अगस्टसम्म औपचारिक जवाफ नपाएको द काठमाडौं पोस्टले लेखेको थियो। पछिल्लो वक्तव्यले यो वर्ष भ्रमण नहुने संकेत गरेको छ।
पीडितको माग
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, अगस्ट ३० (भदौ १४) मा द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजका संस्थाले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा आयुक्त नियुक्तिका लागि स्वतन्त्र, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न माग गरिएको थियो। छनोट प्रक्रियामा पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधमा आममाफी नदिने, लामो अनुसन्धान कुर्न नलगाई परिपूरण दिने र बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गर्ने माग पनि वक्तव्यमा छन्।
अर्थ के ?
आगामी नोभेम्बर २१ मा विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्ष पूरा हुँदैछ। सम्झौताले छ महिनाभित्र सत्य निरूपण आयोग बनाउने परिकल्पना गरेको थियो। नेपाल हालै राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा निर्वाचित भएको सन्दर्भमा (समाचार) अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रसँगको सहकार्य र सङ्क्रमणकालीन न्यायमा प्रगतिबारे प्रश्न अझ बढी उठ्ने देखिन्छ। सरकारले यो वक्तव्यबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको जानकारी यो समाचार तयार पार्दासम्म सार्वजनिक भएको छैन।
स्रोत
विशेष प्रतिवेदकको मूल वक्तव्य राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको वेबसाइटमा प्रकाशित हुने गर्छ। यो समाचार सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टमा आधारित छ।
प्राथमिक स्रोत
- Government must end decades of impunity and deliver justice to victims of armed conflict (joint statement) — द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजका संस्था, ३० अगस्ट २०२६
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- UN expert urges Nepal to revive stalled transitional justice process — The Kathmandu Post, 7 November 2026
- Nepal stalls UN rapporteur visit amid delays in transitional justice appointments — The Kathmandu Post, 22 August 2026
