नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा तेस्रो पटक निर्वाचित, संक्रमणकालीन न्यायमा नजर
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई सन् २०२७–२०२९ का लागि मानव अधिकार परिषद्को सदस्य चुनेको छ। यसअघि नेपाल २०१८–२०२३ मा सदस्य थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई ४७ सदस्यीय मानव अधिकार परिषद्मा सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि सदस्य चुनेको छ। गोप्य मतदानमा नेपालले १८० मतमध्ये १७३ मत पाएको छ, जुन आफ्नो क्षेत्रीय समूहमा सबैभन्दा धेरै हो।
यो नेपालको तेस्रो कार्यकाल हो। नेपाल यसअघि सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म परिषद्को सदस्य थियो। नयाँ कार्यकाल १ जनवरी २०२७ देखि सुरु हुन्छ।
निर्वाचन कसरी भयो ?
महासभाले मंगलबार गरेको मतदानमा १५ देश निर्वाचित भए। एसिया–प्रशान्त समूहका सिटका लागि नेपाल, जापान, जोर्डन र कुवेत मात्र उम्मेदवार थिए, अर्थात् प्रतिस्पर्धा थिएन। ह्युमन राइट्स वाचले यस्तो प्रतिस्पर्धाविहीन निर्वाचनको आलोचना गरेको छ। न्यूयोर्कस्थित नेपालको स्थायी नियोगले समर्थन गर्ने मुलुकप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायमा बढ्ने ध्यान
नेपाल परिषद्मा निर्वाचित भएपछि सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनाको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी प्रतिबद्धताबारे अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान बढ्ने देखिन्छ। द काठमाडौं पोस्टका अनुसार आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेका बेला नेपालले राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकको भ्रमणलाई पनि पर सारेको थियो।
मानव अधिकार परिषद्ले सदस्य राष्ट्रहरूको मानव अधिकार अवस्थाको आवधिक समीक्षा गर्छ। सदस्य राष्ट्रहरूले मानव अधिकारको उच्च मापदण्ड कायम राख्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ।
स्रोत
संयुक्त राष्ट्रसंघको आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति (press.un.org) मा मतदानको विवरण उपलब्ध हुन्छ; यो समाचार तलका रिपोर्टमा आधारित छ।
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- द अन्नपूर्ण एक्सप्रेस रिपोर्ट — द अन्नपूर्ण एक्सप्रेस, १४ अक्टोबर २०२६
- UN Human Rights Council elects 15 members in uncontested vote — अल जजिरा, १४ अक्टोबर २०२६
- स्पटलाइट नेपाल रिपोर्ट — स्पटलाइट नेपाल, १४ अक्टोबर २०२६ (शीर्षकमा “दुई वर्ष” लेखिएको छ, कार्यकाल तीन वर्षको हो)
- Nepal stalls UN rapporteur visit amid delays in transitional justice appointments — द काठमाडौं पोस्ट, २२ अगस्ट २०२६
