सन् २०२० देखि
बार
(नेपाल बार एशोसिएशनको राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ माथि विवेचना) नेपालको संविधानको धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । देशमा न्यायको सुनिश्चिता गर्न कानुन व्यवसायी नै एउटा महत्वपुर्ण मानव…
बिगत केहि हप्ताबाट बरिष्ठ अधिवक्ता र दिग्गज कानुन ब्यवसायीहरुको नेतृत्वमा न्यायपालिका शुद्धकरण अभियान चलिरहेको छ | यसको उदेश्य न्यायलयमा भएको भष्ट्राचार न्युनिकरण र बिगत केहि वर्ष यता भएका फैसलाहरुले न्यायलयको बिगारेको छबि…
मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयकमा जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता तोक्ने प्रस्तावप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले संसदीय समितिमा आपत्ति जनाएको छ। कानुनमन्त्रीले भने यो सरकारको अडान नभएको र विकल्पबारे छलफल गर्न तयार रहेको बताएकी छन्।
न्याय परिषद्ले असोज २० मा उच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा सिफारिस गरेपछि नेपाल बारले संविधानको धारा १२९(५) र ४२(१) को मर्म बेवास्ता भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा नेपाल बार एसोसिएसनले मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी, ५२औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् बैठक र दुई आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभा कैलाली जिल्ला अदालत बारको आतिथ्यमा धनगढीमा गर्ने भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिले तथ्य सङ्कलन गरी न्याय क्षेत्र सुधारका लागि एक महिनाभित्र सुझाव दिनेछ।
