कानुन व्यवसायीहरुको सामजिक सुरक्षामा नेपाल बार एशोसिएशनको किन मौन !

(नेपाल बार एशोसिएशनको राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ माथि विवेचना) नेपालको संविधानको धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । देशमा न्यायको सुनिश्चिता गर्न कानुन व्यवसायी नै एउटा महत्वपुर्ण मानव संसाधन हो र कानुन व्ययसायी विना संविधानको धारा २० मा उल्लेख भएको न्याय सम्बन्धी हक अपुर्ण हुन्छ । कानुन व्यवसायीहरुको भूमिकाको महत्व निर्विवाद छ । तसर्थ कानुन व्यसायीहरुको हित र उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको लागि नेपाल बार काउन्सिल र नेपाल बार एशोसिएशनले ध्यान दिनु पर्ने हो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । कानुन व्यवसायीहरुले कानुन विधार्थी भए देखि जिवनको अन्तिम दिनहरु सम्म न्याय प्रशासनको महत्व पूर्ण अंगको रुपमा काम गर्दै अगाडि बढिरहेको हुन्छ । यद्धपि कानुन व्यवसायीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चिताको बारेमा पहल गर्न कुनै ऐन, नियम र कार्यविधि मस्यौदा भएका छैनन् । तर न्याय प्रशासन संग आवद्ध भएर काम गर्ने अदालतका न्यायधीस, कर्मचारी वा सरकारी वकीलको लागि सामाजिक सुरक्षाको लागि भएका ऐन, नियम र कार्यविधिहरु आएका छन् ।
नेपालमा सामजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था ः
पेन्सन फन्ड प्रकृतिको सेवा (सामाजिक सुरक्षा योजना) पनि अपेक्षित रूपमा विस्तारित छैन । उहिले राणा कालमा सैनिक द्रव्य कोष स्थापना भएको थियो । विसं १९९१ मा स्थापित त्यो कोष एक दशक पछि विस्तार गरी निजामती कर्मचारीलाई पनि समेटियो । त्यसको केही वर्ष पछि यसमा सबै सरकारी कर्मचारीलाई सहभागी गराइयो । विसं २०१९ मा कर्मचारी सञ्चय कोष स्थापना भयो । विसं २०४७ मा नागरिक लगानी कोष आयो । सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले १३ लाखभन्दा बढीलाई सेवा दिइरहेका छन् र ४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी परिचालन गरिरहेका छन । यस कारण हाम्रा लागि सामाजिक सुरक्षा सेवा नितान्त नौलो होइन । निजि क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ , निमावली तथा कार्यविधि समेत लागु भै सकेको अवस्था छ । कोषमा सहभागी भएका श्रमिकले योजनामा व्यवस्था गरे अनुरुपका सुविधाहरु पाउनेछन् । उक्त सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले नियमित रुपमा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । मासिक रुपमा श्रमिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र सोही अनुरुप रोजगारदाताले २० प्रतिशतको दरले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल बार एशोसिएशन र कानून व्यवसायी विपत राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७
नेपाल बार एशोसिएशनले कानून व्यवसायी विपत राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ को मस्यौदा पारित गरेको छ । नेपाल बार एशोसिएशनको विधान, २०४८ (संशोधन सहित) को दफा ३ (क) (ख) (ज) बमोजिमको उद्देश्य परिपूर्तिका लागि दफा २८ (१) (ज) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि नेपाल बार एशोशिएसनका एकाईहरुमा आवद्ध भई निरन्तर कानून व्यवसायमा रहेका कानून व्यवसायीहरुको हित रक्षार्थ र कल्याणको लागि एउटा स्थायी कोषको स्थापना गरी सञ्चालन गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको मिति २०७७ जेठ ४ मा सम्पन्न भर्चुअल बैठकको निर्णय अनुसार “कानून व्यवसायी विपत राहत कोष” को व्यवस्थापन र सञ्चालनको सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ बनाई पारित गरि सकेको अवस्था छ । यो कार्यविधि मिति २०७७ श्रावण १ गते देखि लागु हुनेछ भनि व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
यो राहत कोषको नाममा नै मेरो विमति रहेको छ । यो कानुन व्यवसायी विपत राहत कोष भनि नामकरणको सट्टा कानुनी व्यवसायी सामजिक सुरक्षा कोष भनि राख्नु पर्दछ । यसले गर्दा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि सबै विषयहरु समावेश गरि कानुन व्यसायीहरुलाई सुरक्षा प्रादन गरियोस् ।
कानून व्यवसायी विपत राहत कोष को व्यवस्थापन र सञ्चालनको कार्यविधि, २०७७ को परिच्छेद–२ मा समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था उल्लेख रहेको छ । उक्त कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालनको लागि नेबाएको कार्य समितिले पाँच सदस्यीय एक समिति गठन हुनेछ भनि व्यवस्था गरेको छ । नेबाएका पूर्व अध्यक्षहरु मध्येबाट मनोनित व्यक्ति–१ जना संयोजक , नेबाएका पूर्व पदाधिकारी तथा सदस्यहरु मध्ेय बाट नेबाएले समावेशी आधारमा मनोनयन गरेका व्यक्ति–२ जना सदस्य कोषमा रु.२ लाखभन्दा बढी सहयोग गर्ने मध्येबाट नेबाए द्धारा मनोनित व्यक्ति–२ जना सदस्य गरि कुल पाँच जनाको समिति गठन भनि उल्लेख भएकोमा मेरो विचार कानुन व्यवसयाी सामाजिक सुरक्षा कोषमामा उक्त समिति सात सदस्यीय हुनु गरि निम्न बमोजिमका सदस्यहरु हुनु पर्दछ ।
(क) नेबाएका अध्यक्ष ……………………………………….१ संयोजक ।
(ख) नेबाएका महासचिव ……………………………………….१ सदस्य
(ग) नेबाएको निर्वाचनको निकटम प्रतिद्धन्दी …………………….१ सदस्य
(घ) नेबाएका पूर्व पदाधिकारी तथा सदस्यहरुमध्ेयबाट नेबाएले समावेशी आधारमा मनोनयन गरेका व्यक्ति………………………………………………………………….२ सदस्य ।
(ङ) ) कोषमा रु. दश लाखभन्दा बढी सहयोग गर्ने मध्येबाट नेबाएद्धारा मनोनित व्यक्ति…………२ सदस्य ।
नेबाएका कार्य समितिको १ जना सदस्यलाई सदस्य सचिवको रुपमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

कोषको व्यवस्थापन सञ्चालन र खर्च सम्बन्धी व्यवस्था ः
कानून व्यवसायी विपत राहत कोष को व्यवस्थापन र सञ्चालनको सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ को परिच्छेद–३ (४) मा कुनै कानून व्यवसायीलाई देहायका सबै वा कुनै अवस्था भएमा कोषमा रहेको रकमबाट सहायता प्रदान गरिनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ ।
(क) हिमपात, आधिवेरी, बाढी, पहिरो, आगलागी वा भूकम्प आदीबाट घर आवास योग्य नहुने गरी क्षती भएमाः
(ख) कानून व्यवसायी स्वयं गम्भीर किसिमको दूर्घटनामा परी घाइते वा विरामी भएमाः
(ग) असाध्यै वा गम्भीर प्रकारको रोग लागी उपचार गर्न नसक्ने भएमाः
(घ) जुनसुकै कारणबाट कानून व्यवसायीको अप्रत्यासित रुपमा मृत्यु भई निजमा आश्रित परिवारको तत्काल पारिवारिक भरण पोषणको बैकल्पिक उपाय नभएमाः
(ङ) कोभिड–१९ वा यस्तै किसिमका सरुवा, संक्रामक वा महामारी रोग नियन्त्रणका क्रममा सरकारी बन्दाबन्दीले व्यवसाय गर्न नपाई दैनिक जीवनयापनमा कठीनाई उत्पन्न भएको ।
(च) हाल परिकल्पना नगरिएको कुनै कुनै पनि परिस्थिति, घटना वा अवस्था उत्पन्न भई सम्पूर्ण कानून व्यवसायीको कानून व्यवसाय नै अबरुद्ध भई कुनै कानून व्यवसायीको दैनिक जीवनयापन गर्न कठिनाई उत्पन्न भएको ।
परिच्छेद ५ १ को (क) देखि (घ) सम्म सहयोग प्रदान गरिने विषय, रकम वा सामाग्रीको सिमा सम्बन्धमा बाढी, पहिरो, आगलागी, भुकम्पबाट बसोबास गरिरहेको घर क्षति भई आवास योग्य नभएमा तत्काल बैकल्पिक आवासको लागि नगद रु. १,००,०००।०० –एक लाख) सम्म । तर कुनै कानून व्यवसायीको एकभन्दा बढी घरहरु भएको अवस्थामा यस्तो सहयोग उपलब्ध गराइने छैन । कानून व्यवसायी गम्भीर किसिमको बिरामी परी औषधी उपचार गर्न आर्थिक कारणले नसक्ने अवस्था रहेको भएमा नगद रु. १,००,०००।०० –एक लाख) सम्म । जुनसुकै किसिमका दुर्घटनामा परी घाइते भई उपचार गर्न आर्थिक अभाव भएको अवस्था रहेमा नगद रु.५०,०००।०० (पचास हजार) सम्म । यि विषयहरुमा छुट्टाएका रकमहरु अपुग छन् रकमलाई बढाउनु पर्दछ । यसरी रकम प्रदान गरिनुको साथै निश्चित रकम सापती वा सहुलियत ऋणमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

तर परिच्छेद ५ को १ को (ङ) मा भएको व्यवस्था धेरै नै विवदित छ जुन यस प्रकार रहेको छ– लामो समयसम्म बन्दाबन्दि वा यस्तै किसिमका मानविय नियन्त्रण बाहिरको परिस्थिति परी आय आर्जन नभएको । दैनिक खानपान र जीवनयापनमा समस्या परेको अवस्थमा बढीमा ५ जनासम्मको परिवारलाई एक महिनालाई खाद्यान्न सामाग्री उपलब्ध गराउने ।
कोभिड १९ को सम्बन्धमा ५ जना सम्मको परिवारलाई एक महिनाको खाद्यान्न मात्र उपलब्ध गराएर नेपाल बार एशोशिएसन जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन पाउने छैन । नव कानुन व्यवसायी तथा कानुन व्यवसायीहरुलाई पेशामा निरन्तरताको लागि सापटी वा सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा मेरो भनाईहरु यस प्रकार रहेको छ ।
१. ५ जनासम्मको परिवारलाई एक महिनालाई खाद्यान्न सामाग्री भन्दा पनि दश हजार रुपैयाँ सम्म राहत दिनु पर्दछ ।
२. दश हजार देखि पचास हजार सम्म ६ महिना भित्र हुने गरि विना व्याज सापटी स्वरुप दिईनु पर्र्दछ ।
३. पचास हजार देखि दुई लाख सम्म रकम दिदाँ सहुलियत दर मा न्यनूतम २ प्रतिशत व्याज कायम गरि १ वर्ष भित्र व्याज सम्पुर्ण रकम फिर्ता गर्ने गरि दिनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
४. दैनिक खानपान र जीवनयापनमा समस्या परेको अवस्थमा बढीमा ५ जनासम्मको परिवारलाई एक महिनालाई खाद्यान्न सामाग्री सम्बन्धित बार ईकाइले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गराउनु पर्दछ ।
कोषमा सञ्चालनको लाथि नेपाल बार एशोसिएशनले रु. १५ करोड को पुजीं तत्काल व्यवस्था गरि समाजिक सुरक्षाको विषयमा काम गर्ने हेतुले कोष सञ्चालन गर्नु पर्दछ । कोषको लागि नेपाल सरकार, नेपाल बार काउन्सिल, बार ईकाइ, अधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ताबाट निश्चित रकम लिई कोषको निर्माण गर्न सकिन्छ । हाल नेपाल बार काउन्सिल संग आवद्धता भएका १८३६१ कानुन व्यवसायीहरुबाट न्यूनतम पाँच हजार शूल्क लिई सदस्ता प्रदान मात्र गरेमा ने.रु.नौ करोड भन्दा बढि रकम तत्काल प्राप्त हुन सक्दछ । यो सामाजिक सुरक्षा कानुन व्यवसायीहरु कै हक हितको लागि हुने हुदाँ कुनै पनि कानुन व्यसायीले ईनकार गर्ने छैन भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।
भारतमा कानुन व्यवसायीको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि व्यवस्था ः
भारतमा ब्मखयअबतभ ध्भािबचभ ब्अत, द्दण्ण्ज्ञ मुख्यतः कानुन व्यवसायीहरुको हित र सविधाको लागि ल्याईएको कानुन हो । कानुन व्यसायीहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि कोष सिर्जना गरिएको छ । ब्मखयअबतभ ध्भािबचभ ब्अत, द्दण्ण्ज्ञ को धारा (क) अनुसार बार काउन्सिल तथा बार एशोशिएसनमा सदस्य भएका कानुन व्यवयसायीहरु मात्र यसको सदस्य हुन पाउदछन् । ऐनको धारा ३ अनुसार कोष सरकारले सिर्जना गरिएको छ र कोषको लागि अन्य रकम यसरी प्रत्येक वर्ष जम्मा गर्दै लैजाने व्यवस्था रहेको छ ।
(क) राज्य बार काउन्सिलको सदस्यबाट प्रदान गरेको २० प्रतिशत शूल्क,
(ख) राज्य बार काउन्सिलबाट प्राप्त हुने अन्य योगदानहरु,
(ग) कोषमा भारतीय बार काउन्सिल, कुनै राज्य बार संघ, कुनै पनि राज्यका कानुनी व्यवसायीहरुको संघ, संस्था, कानुन व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति द्धारा कोषमा प्रदान गर्ने स्वैच्छिक चन्दा वा योगदान
(घ) कन्द्रीय सरकार वा राज्य सरकार द्धारा कोषको लागि प्रदान गर्नेे अनुदान वा चन्दा
ङ) वार्षिक सदस्यता बापत अधिवक्ता बाट ५० रुपैयाँ र बरिष्ठ अधिवक्ताबाट १००० रुपैयाँ संकलन
सदस्यहरुको सुविधा
(क) कोषका सदस्यहरुको लागि सामूहिक जिवन बीमा सम्बन्धी व्यवस्था र अन्य सुविधाहरु प्रदान गर्ने
(ख) कोषका सदस्यहरु र उनिहरुको आश्रित परिवारको लागि स्वस्थ्य र शिक्षाको सुविधाहरु तोकिए बमोजिमको रुपमा प्रदान गर्ने ।
(ग) पुस्तकहरु खरिदको लागि कोषका सदस्यहरुको लागि रकम प्रदान गर्ने ।
(घ) कोषका सदस्याहरुका लागि सामुहिक सुविधाको लागि सामान्य सविधा भवन निर्माण वा मर्मतको लागि रकम उपलब्ध गराउने ।
(ङ) समितिले निर्दिष्ट गरेको कुनै अन्य सुविधाहरु कानुन व्यवसायीलाई प्रदान गर्न सक्ने ।

अन्तयमा ः
निजि क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत ४ वटा सुविधाहरुको व्यवस्था छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा बृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा । यी सुविधाहरुलाई कानुन व्यवसायीहरुलाई पनि उपलब्त्र गराउने जिम्मेवारी नेपाल बार एशोसिएसनको हो । यसरी कोषमा आवद्ध कुनै पनि कानुन व्यवसायीको दुर्घटना भएमा कोषले त्यसको उपचार गर्छ, दुर्घटनामा कानुन व्यवसायीको मृत्यु भएको खण्डमा कोषले आश्रित परिवारलाई सुरक्षा दिन्छ । त्यस्तै कोषले पेन्सनको ब्यबस्था गर्नु पर्दछ । सरकारी कर्मचारीले मात्र पेन्सन प्राप्त गर्दै आएकोमा अब कानुन व्यवसायीहरु जो निरन्तर ३० बर्ष सम्म कानुन व्यवसाय गरेपछि कोष बाट पेन्सन पाउने अवस्थाको सिर्जना नेपाल बार एशोसिएसनले लिनु पर्दछ ।
काबु बाहिरको परिस्थिति परि पेशाामा निरन्तरता दिन नसक्नेहरुको लागि पेशामा निरन्तरता दिनको लागि रोजगारीको सिर्जना वा पहिचान वा अन्य व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यस्ता सुविधाहरु प्रदान गर्दा पेशालाई निरन्तरता दिनको लागि प्रेरणा मिल्दछ र कानुनी शिक्षा तथा कानुनी व्यवसायमा सबैलाई आकर्षित गर्दछ जसले गर्दा कानुन व्यवसायीहरुको आम जनताको धारणामा समेत परिवर्तन आउन सक्दछ ।
अन्यथा कानुन व्यवसायीहरुलाई पेशामा टिकि राख्न चुनौती पूर्ण रहेने छ ।
अधिवक्ता प्रदिप थापा

कोभिड १९ को सम्बन्धमा ५ जना सम्मको परिवारलाई एक महिनाको खाद्यान्न मात्र उपलब्ध गराएर नेपाल बार एशोशिएसन जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन पाउने छैन । नव कानुन व्यवसायी तथा कानुन व्यवसायीहरुलाई पेशामा निरन्तरताको लागि सापटी वा सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
निजि क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत ४ वटा सुविधाहरुको व्यवस्था छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा बृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा । यी सुविधाहरु कानुन व्यवसायीहरुलाई पनि उपलब्त्र गराउने जिम्मेवारी नेपाल बार एशोसिएसनको हो।