अध्यादेश, आदेश र अभिभावकत्व

सरकार अध्यादेशमा अल्झि रहेको थियो | यस्तो बेलामा अध्यादेश ल्याउन उचित थियो वा थिएन वा भनौ यो अध्यादेश यस बेलाको आवश्यत्ता हो वो हैन भन्ने प्रश्नको सहि विश्लेषण र जिम्मेवार उत्तर दिने काम स्वयम सम्मानित प्रधानमन्त्री र विज्ञहरुको काधमा थियो | सबै तहबाट निरन्तर बिरोध भए पश्चात अध्यादेश फिर्ता पनि भयो | तर यसले केहि प्रश्नहरु भने पकै पनि खडा गरिदिएको छ | राजनितक दलको नैतिक आचरणको सम्बन्धमा उठेको प्रश्नहरुको उत्तर दिने जिम्मेवारी राजनितिक दलहरुकै हो भने राष्ट्रपतिको कार्यालय जस्तो गरिमामय सस्था यस्तो बिबादमा तानिनु पछाडीको प्रश्नको उत्तर दिने जिम्मेवारी सम्मानित प्रधानमन्त्रीले समेत दिनु पर्ने देखिन्छ | अध्यादेशले आम नेपाली जनताको मनमा रजानिति प्रतिको पुरानै अविश्वासको तरङ्गलाई भने फेरी तरङ्गित गरिदिएको छ | नैतिक प्रश्नहरु मध्यको एउटा जटिल प्रश्नको रुपमा खडा भएको प्रश्न हो “यस्तो महामारीको अवस्थामा सरकारको आवश्यक्ता जनाता हो वा सत्ता?” सरकारको संयन्त्र कमजोर छ चाहे त्यो कोरोना परिक्षण, पिपिई खरिद प्रकृया, राहत बितरण वा भोकै मजदुर र पैदल यात्रुको ब्याबस्थापनकै विषयमा किन नहोस ? एकातिर सामाजिक संजालका भित्ताहरुमा भरिएका आक्रोस पुर्ण अभिलेखहरुले सरकार आफ्नो आवश्यक्ताहरु प्रति जिम्मेवार नरहेको दृश्यको परिकल्पना गर्न बाध्य गराउछ भने अर्कोतिर “जिम्मेवारी” शब्दको अर्थलाई सरकारले पुर्ण रुपले न्याय गरेको स्पष्टिकरण सरकार दिईरहेको छ | यस्तो मध्यम बर्गिय अन्योलताका बिचमा एउटा अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ | आम जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धि अधिकार लगायत अन्य मौलिक अधिकारहरु धरापमा छ र यसको प्रत्याभुतिनै सरकारको पहिलो प्राथमिक्ताको बिषय हुनु पर्छ | अहिलेको अवस्थामा सरकारको सत्ता प्रतिको मोहले भन्दा जनता प्रतिको जिम्मेवारीले मात्र सरकारलाई जनतासंग नजिक बनाउन सक्छ | तसर्थ जिम्मेबारी वहन गर्न सरकारले केहि महत्वपुर्ण कदमहरु चाल्नु पर्ने देखिन्छ | 

1. कमजोर संयन्त्रको सुधार : 

सत्य के हो भने लकडाउनबाट पिल्सिएका जनताहरु घर जान चाहान्थे र अझै पनि चाहान्छन | यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा हिडेरै भए नि सयौं किलोमिटर पार गरेर घर गएको श्रमिकहरु र बिदेशबाट निरन्तर रुपमा हामी नेपाल फर्किन चाहन्छौ भन्ने श्रमिकहरुको आवाज हुन सक्छ | केहि दिन पहिला कोटेश्वरमा घर जानका लागि जम्मा भएका पिडितहरु पनि यसै समस्याको उदाहरण हुन | सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट घर जान चाहनेहरुको उचित ब्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारलाई आदेश दिएको दिनाबाट घर जान चाहनेहरुका लागि आशा पलाएको थियो तर यस बारे ठोस रुपमा सरकार प्रस्तुत हुन सकेन | कमजोर संयन्त्रको एउटा बलियो उदाहरण केहि हप्ता पहिलाको घटनालाई लिन सकिन्छ | कोटेश्वर लगायतका नाकाहरुमा स्थानिय तह र केहि मन्त्रिहरुकै सकृयतामा सवारी साधनको व्यवस्था हुन थाले पछि मात्र पनि सयौंको सख्यामा यात्रुहरु जम्मा भए | लकडाउन प्रभावकारी बनाउन दत्तचित्त भएर खटिएको प्रहरीहरु भने अन्योलनमा पर्यो | मन्त्री वा स्थानिय तहबाटै यस्तो हुन थाले पछि सयौको सख्यामा जम्मा भएका यात्रुहरुलाई प्रहरीले न त पक्राउ गर्न सक्यो न त बल प्रयोगनै | यो दृस्टान्तले के बुझाउछ भने सरकार घर जान चाहने यात्रुहरुको समबन्धमा र सर्बोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्रष्ट भएको थिएन र छैन | नत यस विषयमा सरकारको संयन्त्रनै तयार भएको देखिन्छ | गृह मन्त्रालयको मातहतमा काम गर्ने संयन्त्र र सघिय मामिला अन्तर्गतको स्थानियतहहरुको समन्वय भएको पटकै महसुस हुदैन | माथिल्लो तहबाट जनताको दुख नबुझे पनि स्थानिय तहबाट जनताको दुख बुझ्ने प्रयत्नले स्थानिय तह सरकार भन्दा जनता संग धेरै नजिक भएर काम गर्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ र यो घटना एउटा कमजोर संयन्त्रको प्रत्यक्ष उदाहरण हो | अतः सरकारले सम्मानित सर्बोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्दै सरकारले घर जान चाहनेहरुका लागि स्थानिय निकाय र सुरक्षा संयन्त्रहरुको सहयोगमा मर्यादित रुपमा सवारीसाधनको व्यवस्था गर्न सक्नु पर्छ, यति मात्र हैन सरकारसंग बिदेशमा रहेका श्रमिकहरुलाई नेपाल फर्काउने र उनिहरुको व्यवस्थापनको चुनौति समेत छ | यि बिषयहरुमा सरकारले स्थानिय तहको सहयोग खोज्नु आवश्यक हुन्छ | सुरक्षा संयन्त्रको निगरानिमा यात्राको व्यवस्था, यात्रा गर्नेहरुको स्वास्थयको प्रत्याभुति तथा कोरोनाको जोखिम न्युनिकरणका लागि स्थानिय तहको संयोजकत्तवमा क्वारेन्टईन सेन्टरको व्यवस्था र आफ्नो गाउ घरमा नवआगन्तुहरु संग सचेत बस्नका लागि संचार माध्यमको सहयोगमा सचेतना कायम राख्नु सरकारको जनप्रेमी कदम हुन सक्छ | यसले आध्यदेश भित्रको सरकारको वैमनस्यतालाई र सरकारको कमजोरीहरुलाई केहि दिनका लागि भए पनि ढाकछोप गरिदिन सक्छ | 

2. न्यायालयको गरिमा : 

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यस बिच दायर भएका महत्वपुर्ण रिटका बिषयहरुमा केहि महत्वपुर्ण अन्तरिम आदेशहरु भए | त्यस अन्तर्गतका दुई महत्वपुर्ण अन्तरिम आदेशहरु हुन बैदेशिक रोजगारीमा गएका र बिचल्लीमा परेका र मानसिक, शारिरिक स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट उच्च जोखिममा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने बन्दोबस्त गर्न नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयसमेतको नाउँ जारी भएको अन्तरिम आदेश र घर जान चाहने अलपत्र नागरिकहरुलाई सुरक्षित रुपमा गन्तव्यमा पुर्याउन नेपाल सरकारको नामना जारी भएको आदेश | यि दुवै आदेशको परिपालनको सन्दर्भमा सरकार मौन जस्तै देखिन्छ | विदेशबाट नेपाल फर्कन चाहाने श्रमिकहरुको कुरा त परै जाओस सरकारले घर जान चाहाने नेपाल भित्रका श्रमिकहरुलागि पनि केहि व्यवस्था गर्न सकेन | सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यस्तो गम्भिर बिषयमा भएका आदेशहरु प्रतिको सरकारको मौनता र उदासिनताले सम्मानित अदालतको गरिमामा आच आउन सक्ने खतार श्रृजना हुन सक्छ | अदालतबाट आदेश जारी भैराख्ने र सरकारबाट त्यसको पालना नहुने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर आम जनताको अदालत प्रतिमा बिश्वास र बुझाईमा पर्न जान्छ | यसले समंग्र न्यायलयको छवि र जनताको न्यायमा पहुच प्रतिको धारणलाई धमिल्याउन सक्छ | तसर्थ न्यायालयको गरिमा बढाउने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुन जान्छ | आफ्नो बलियो संयन्त्र, पारदर्शिता र प्रभावकारी सुचना सम्प्रेषणले सरकारले न्यायालयको छवि र जनताको अधिकारको संरक्षण दुबै एकै साथ गर्न सक्छ | 

3. अब्बल अभिभावक : 

जनता अब्बल हुनका लागि सरकार अब्बल हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ | एउटा जिम्मेवार र अब्बल अभिभावकले आफ्नो सन्तानको हरेको आवश्यक्ताहरु पुरा गर्ने प्रयत्न गर्दछ | हरेक अवश्यकताहरु पुरा गर्न नसकेको खण्डमा एउटा अब्बल अभिभावकको क्षमता भनेको सन्तानलाई आवश्यक्ताहरुको सहि पहिचान गर्न सिकाउनु र प्राथमिक्ता अनुसार अवश्यक्ताको पुर्ति गर्दै त्यस अनुरुप ढल्न सिकाउनु समेत हो | तसर्थ चौतर्फि जिम्मेवारीहरुका बाबजुद सरकारले जनतालाई क्रमबद्द रुपमा यो  यो आवश्यक्ताहरु तत्कालको अवस्थामा पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रष्ट रुपमा राख्न सकेको खण्डमा मात्र सरकार जिम्मेवार र अब्बल अभिभावक बन्न सक्ने देखिन्छ | क्रमिक रुपमा आवश्यक्ताहरुको सहि पहिचान गर्दै त्यसको उचित व्यवस्थापन गरेमात्र सरकारको छवि आफ्नो जनता सामु उच्च हुने थियो | साथै आफ्नो निर्णयहरुमा देखाउनु पर्ने पारदर्शिता प्रस्तुत गर्न सके मात्र सरकार र जनता प्रतिको समबन्धमा सुधार अउन सक्ने थियो | लामो समय देखि सरकार र संचार माध्यम बिच सित युद्ध चलिरहेको अवस्था छ | तसर्थ एउटा उचित अभिभावको रुपमा सरकारले संचार माध्यमहरु संगको दुरी कम गर्दै आम जनतालाई सहि सुचना प्रवाह गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा सरकारले आफु अब्बल अभिभावक भएको दावि गर्न सक्ने थियो | आवश्यक्ताको पहिचान गर्न सक्नु र त्यसको सहि समाधान खोज्न सक्नुनै एउटा अब्बल अभिभावकको क्षमता हो | 

अधिवक्ता
आवेश अधिकारी 

आवद्दता : लेक्स जुरिष्ट (ल फर्म)