नक्कली प्रमाणपत्रको आरोप: राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत र जुम्लाका शिक्षकविरुद्ध मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको आरोपमा यो साता विशेष अदालत, काठमाडौंमा दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको छ। पहिलो मुद्दा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत हिराबाबु भट्टराई (हिरा वावु भट्टराई) विरुद्ध कात्तिक १८ (४ नोभेम्बर) मा र दोस्रो जुम्लाका शिक्षक महेन्द्र राज शाहीविरुद्ध कात्तिक १९ (५ नोभेम्बर) मा दायर भएको हो।

दुवै मुद्दा आयोगको प्रेस विज्ञप्तिमा आधारित छन्। यी आयोगका आरोप हुन्; अदालतले कसुर ठहर गरेको छैन।

अनुसन्धान विभागका अधिकृतमाथि आरोप

आयोगका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीले सेवा प्रवेश र बढुवाका लागि पेस गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको उजुरीको अनुसन्धानका क्रममा यो मुद्दा चलाइएको हो। भट्टराईले बिहार इन्टरमिडिएट एजुकेसन काउन्सिल, पटना (भारत) बाट प्राप्त प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको प्रमाणपत्र २०५५ वैशाख ८ मा विभागमा पेस गरेको र त्यसैका आधारमा शैक्षिक योग्यताको अंक पाएर पटक–पटक बढुवा भएको आयोगको दाबी छ।

• २०५६ जेठ १० — सहायक निरीक्षक
• २०६४ असार ३२ — वरिष्ठ अनुसन्धान सहायक
• २०७१ माघ ५ — अनुसन्धान अधिकृत
• २०७५ फागुन १३ — प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत

प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायबाट आएको प्रमाणीकरणमा उम्मेदवारको नाम र कुल प्राप्तांक अभिलेखसँग नमिलेको उल्लेख भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र दफा २९ (२) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम सजाय मागेको छ।

जुम्लाका शिक्षकमाथि आरोप

जुम्लाको तिला गाउँपालिका–९ स्थित श्री ज्योति माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक शाहीले नक्कली स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र बनाएर पेस गरेको आयोगको आरोप छ। आयोगका अनुसार उनले तिला गाउँपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्राप्त शिक्षण सिकाइ अनुदानअन्तर्गत निम्न माध्यमिक तहको अंग्रेजी विषयको शिक्षक दरबन्दीमा २०७९ जेठ १५ मा करार शिक्षकका रूपमा नियुक्ति लिएका थिए र राष्ट्रसेवकको ओहदा, लाभ र सुविधा पाएका थिए। उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम कैद र जरिवाना मागिएको छ।

पृष्ठभूमि

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र अख्तियारमा पर्ने उजुरीको एउटा स्थायी विषय हो। आयोगको ३६औं वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १,३८४ उजुरी कायम थिए र आयोगले यसै विषयमा १५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो। यी दुई मुद्दा चालु आर्थिक वर्षमा दायर भएका हुन्।

अब के

विशेष अदालतमा प्रतिवादीको बयान र सुनुवाइ अघि बढ्नेछ। प्रतिवादीहरूको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन; उनीहरूले अदालतमा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अवसर पाउनेछन्। अख्तियारले हालै दायर गरेको अर्को मुद्दाबारे यहाँ पढ्नुहोस्।

स्रोत

यी दुई मुद्दाबारे अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्ट हामीले भेटेनौं; समाचार आयोगको आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तिमा आधारित छ।

प्राथमिक स्रोत

• आरोपपत्र दायर गरिएको (हिराबाबु भट्टराई) — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, २०८३।०७।१८
• आरोपपत्र दायर गरिएको (महेन्द्र राज शाही) — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, २०८३।०७।१९
• छत्तीसौं वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०८२/८३) पेस गरेको सम्बन्धमा — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, २०८३।०६।०१