संविधान
संवैधानिक इजलास: वरिष्ठता, गोला कि प्रधानन्यायाधीशको तजबिज ?
असोज २१ देखि संवैधानिक इजलास नियमित बस्न सकेको छैन। संविधानको धारा १३७ ले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको अधिकार, बार र न्यायाधीशबीचका फरक धारणा र सम्भावित समाधानका विकल्पको विश्लेषण।
समाचार
असोज २१ देखि संवैधानिक इजलास नियमित बस्न सकेको छैन। संविधानको धारा १३७ ले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको अधिकार, बार र न्यायाधीशबीचका फरक धारणा र सम्भावित समाधानका विकल्पको विश्लेषण।
मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १८८(२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको दाबीसहितको रिटमा सर्वोच्चले रिटको टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न भनेको छ।
मौलिक हक वा कानुनी हक हनन हुँदा सर्वोच्च र उच्च अदालतमा जाने असाधारण उपाय नै रिट हो। संविधानले उल्लेख गरेका पाँच प्रकारका रिट र सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाबारे सरल व्याख्या।