संवैधानिक इजलास: वरिष्ठता, गोला कि प्रधानन्यायाधीशको तजबिज ?
असोज २१ देखि संवैधानिक इजलास नियमित बस्न सकेको छैन। संविधानको धारा १३७ ले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको अधिकार, बार र न्यायाधीशबीचका फरक धारणा र सम्भावित समाधानका विकल्पको विश्लेषण।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास असोज २१ (७ अक्टोबर) देखि नियमित रूपमा बस्न सकेको छैन। त्यस दिन प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले गठन गरेको इजलास न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले प्रश्न उठाएपछि नबसी स्थगित भयो। कात्तिक ११ मा पनि प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गरेनन् र तिहारपछि मात्र गठन हुने बताए। यस बीचमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन दुवैले इजलास वरिष्ठता वा गोलाप्रथाबाट गठन गर्न माग गरेका छन्।
यो विवाद सर्वोच्चका न्यायाधीशसम्बन्धी समाचार र पूर्ण बैठकले माग गरेको छानबिनको पृष्ठभूमिमा चर्किएको छ। तर यसको मूल प्रश्न पुरानै हो: संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको अधिकार कति खुला छ, र त्यसलाई कसरी पारदर्शी बनाउने ?
संविधानले के भन्छ ?
संविधानको धारा १३७ ले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ। यसमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश रहन्छन्। संघीय कानुनको संवैधानिकता, तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विवादजस्ता मुद्दा यही इजलासले हेर्छ। कान्तिपुरका अनुसार परिषद्ले सिफारिस गरेको सूचीमा प्रधानन्यायाधीशसहित दस जना न्यायाधीश छन्।
संविधानले सूचीबाट चार जना छान्ने आधार भने तोकेको छैन — वरिष्ठता, विषय विशेषज्ञता वा गोला केही पनि उल्लेख छैन। सर्वोच्चका अन्य इजलासमा मुद्दा गोलाप्रथाबाट तोकिन्छ, तर संवैधानिक इजलास त्यसबाहिर छ। यही खाली ठाउँ विवादको स्रोत हो।
पक्षहरूको धारणा
प्रधानन्यायाधीश: कान्तिपुरका अनुसार प्रधानन्यायाधीश शर्माले संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशलाई इजलास गठन गर्न भनेको र संविधानबाहिर गएर गठन गर्दा संविधान उल्लंघनको प्रश्न उठ्न सक्ने तर्क गरेका छन्। उनले नेपाल बार र न्यायाधीशसँग परामर्श गरी “संविधानभित्रै” समाधान खोज्ने बताएका छन्।
नेपाल बार: असोज २१ को विज्ञप्तिमा नेबाएले संवैधानिक इजलास “कसैको निजी रोजाइको सूची” नभएको भन्दै वरिष्ठता वा गोलाप्रथा लागू गर्न माग गर्यो र माग सम्बोधन नभए संस्थागत प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी दियो। बार अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले वरिष्ठताको विकल्प अपनाए त्यसमा प्रधानन्यायाधीशले चलखेल नगर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन्।
सर्वोच्च बार: सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गोलाप्रथाबाट चार न्यायाधीश छानी प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलास बनाउन, न्यायाधीशविरुद्ध आएका समाचारको निष्पक्ष छानबिन गर्न र रिक्त न्यायाधीश पद पूर्ति गर्न माग गरेको छ।
न्यायाधीशहरू: कान्तिपुरका अनुसार न्यायाधीशहरूबीच पनि एकमत छैन। कोही प्रधानन्यायाधीशकै अधिकार मान्छन्, कोही वरिष्ठता र कोही गोलाप्रथाको पक्षमा छन्। कतिपय न्यायाधीशले पूर्ण बैठकको निर्णयले संविधान संशोधन गर्न नसकिने भन्दै त्यस्तो बाटोमा आपत्ति जनाएका छन्, भने एक न्यायाधीशले विशेष अदालतमा जस्तै नियमावली संशोधन गरेर गोलाप्रथा लागू गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्।
विकल्पहरूको तौल
- वरिष्ठता: पूर्वानुमान गर्न सकिने र सरल। तर कुन मुद्दामा को बस्ने भन्ने निर्णय अझै कसैको हातमा रहन्छ, र एउटै समूह लामो समय इजलासमा रहँदा विविधता घट्न सक्छ।
- गोलाप्रथा: व्यक्तिगत रोजाइको आशंका घटाउँछ र अन्य इजलासमा प्रचलित अभ्याससँग मेल खान्छ। तर संविधानले “प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने” भनेकाले गोला नियमावलीमा राख्दा त्यो प्रधानन्यायाधीशको अधिकार प्रयोगको तरिका मात्र हो कि अधिकारमाथिको बन्देज भन्ने कानुनी प्रश्न रहन्छ।
- प्रधानन्यायाधीशको तजबिज, तर लिखित आधारसहित: संविधानको शब्दसँग सबैभन्दा नजिक। तर यसको विश्वसनीयता छनोटका कारण सार्वजनिक गर्ने र सबै न्यायाधीशलाई पालैपालो अवसर दिने स्पष्ट मापदण्डमा निर्भर हुन्छ।
किन यो सानो प्रक्रियागत प्रश्न होइन ?
संवैधानिक इजलासले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँट र कानुनको संवैधानिकताजस्ता दूरगामी विषय निर्णय गर्छ। कान्तिपुरका अनुसार प्रधानन्यायाधीश स्वयंले धेरै सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा अड्किएको स्विकारेका छन्। इजलास नबस्दा त्यसको मूल्य मुद्दाका पक्ष र अन्ततः नागरिकले तिर्छन्।
नेपालमा यो विवाद पहिलो पटक पनि होइन। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा इजलास गठनलाई लिएर ठूलो आन्दोलन भएको थियो, र पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले गोलाप्रथाको प्रस्ताव अघि सारेको कान्तिपुरले उल्लेख गरेको छ। हरेक प्रधानन्यायाधीशको पालामा उही प्रश्न दोहोरिनुले व्यक्तिभन्दा संस्थागत समाधान आवश्यक रहेको देखाउँछ।
जुनसुकै विकल्प रोजिए पनि दुई कुरा अपरिहार्य देखिन्छन्: छनोटको आधार पहिल्यै लिखित र सार्वजनिक हुनु, र त्यो आधार कुनै एक प्रधानन्यायाधीशको पालाका लागि नभई स्थायी रूपमा नियमावली वा कानुनमा रहनु। त्यसका लागि नियमावली संशोधन पर्याप्त हुन्छ कि संविधान संशोधन नै चाहिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ भने अदालत, बार र संसदबीचको संवादबाटै आउनुपर्छ।
स्रोत
यो न्यायपालिकाको विश्लेषण हो। यसमा उल्लेख गरिएका पक्षहरूको धारणा उनीहरूकै विज्ञप्ति वा सञ्चारमाध्यममा उद्धृत भनाइमा आधारित छन्।
प्राथमिक स्रोत
- नेपालको संविधान — नेपाल कानून आयोग (आधिकारिक पाठ)
- संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति (२०८३ असोज २१) — नेपाल बार एसोसिएसन
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- किन बसेन संवैधानिक इजलास ? — कान्तिपुर, असोज २१, २०८३
- संवैधानिक इजलास गठन अझै अन्योलमा — कान्तिपुर, कात्तिक ११, २०८३
- संवैधानिक इजलास गठन र बिचौलियाको सक्रियताप्रति सर्वोच्च बारको गम्भीर आपत्ति — नेपालफेस, कात्तिक २०८३
- Supreme Court Bar Association seeks probe into reports involving senior justices — The Kathmandu Post, 30 October 2026
