पूर्वआईजीपी कार्कीको रिट सर्वोच्चमा दर्ता, कात्तिक ३० मा सुनुवाइ
प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णय बदर गरी पुनर्बहाली माग्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ। अदालतले अहिलेसम्म कुनै आदेश दिएको छैन।
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार (कात्तिक २०) दर्ता गरेको छ। निवेदनमाथि कात्तिक ३० गते (१६ नोभेम्बर) सुनुवाइ हुनेछ।
कार्कीका कानुन व्यवसायीले बिहीबार निवेदन दर्ता गर्न ल्याएका थिए। अदालतले एक दिन प्रारम्भिक अध्ययन गरेपछि शुक्रबार दर्ता गरेको हो। मुद्दा हेर्ने एकल इजलास गोलाप्रथाबाट तोकिनेछ। दर्ता हुनु प्रक्रियागत चरण मात्र हो; अदालतले अहिलेसम्म अन्तरिम आदेश वा अन्य कुनै आदेश दिएको छैन।
के भएको थियो ?
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार (कात्तिक १८) बसेको आपत्कालीन बैठकले कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको नयाँ पदमा पठाउने र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक मनोजकुमार केसीलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्की २०८२ कात्तिक २४ मा आईजीपी नियुक्त भएका थिए।
सरकारले कार्कीलाई हटाउनुको औपचारिक कारण सार्वजनिक गरेको छैन। द काठमाडौं पोस्टले सरकारी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै विचौलियाको आरोपमा पक्राउ परेका इनम सापकोटासम्बन्धी अनुसन्धानलाई कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छ। यो सरकारको आधिकारिक भनाइ होइन।
निवेदकको दाबी
अधिवक्ता टीकबहादुर कुँवरमार्फत दायर निवेदनमा कार्कीले आफूलाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गरेका छन्। उनको भनाइमा प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ ले बहालवाला आईजीपीलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गरेका छैनन्।
सरकारले प्रहरी ऐनको दफा ९(२) प्रयोग गरेको र त्यो व्यवस्था मनोमानी ढंगले प्रयोग गर्न नमिल्ने उनको जिकिर छ। निवेदनमा प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ पनि उल्लेख छ। कारण नखुलाई, सुनुवाइको मौका नदिई र सहमति नलिई निर्णय गरिएकाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको, निर्णयबारे सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पत्र नपाएको उनको दाबी छ।
निवेदनमा सन् १९९७ मा आईजीपीबाट हटाइएका अच्युतकृष्ण खरेल र हितेन्द्रदेव शाक्यसम्बन्धी मुद्दालाई नजिरका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
के माग गरिएको छ ?
- मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र केसीको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न,
- आफूलाई पदमा पुनर्बहाली गर्न परमादेश,
- प्रतिषेधको आदेश,
- रिटको टुंगो नलागेसम्म आफूलाई काम गर्न दिन र केसीलाई आईजीपीको अधिकार प्रयोग गर्न रोक्न अन्तरिम आदेश।
सरकारको पक्ष
सरकार वा नवनियुक्त आईजीपीको तर्फबाट अदालतमा लिखित जवाफ पेस भएको जानकारी छैन। कार्कीले नयाँ जिम्मेवारी स्वीकार गरेका छन् वा छैनन् भन्ने आधिकारिक जानकारी पनि सार्वजनिक भएको छैन।
अब के हुन्छ ?
कात्तिक ३० को सुनुवाइमा इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्दै कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने, अन्तरिम आदेशको मागबारे छलफलका लागि दुवै पक्ष झिकाउने वा निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गर्न सक्छ। रिट र यी आदेशबारे थप जानकारी ब्लग खण्डमा छ।
स्रोत
यो समाचार तल उल्लिखित सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टका आधारमा तयार पारिएको हो। सम्बन्धित निकायको आधिकारिक कागजात सार्वजनिक भएपछि यो समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- Supreme Court registers Karki’s petition for reinstatement as Nepal Police chief — द काठमाडौं पोस्ट, ७ नोभेम्बर २०२६
- Karki’s writ petition to be heard on November 16 — अनलाइनखबर अंग्रेजी, ६ नोभेम्बर २०२६
- Government removes IGP Dan Bahadur Karki from post — द काठमाडौं पोस्ट, ४ नोभेम्बर २०२६
