नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणाली: राष्ट्रसंघीय समितिमा उजुरी, आईसीजे र आईसीसीसँग के सम्बन्ध ?
नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्रको पहिलो ऐच्छिक प्रोटोकल स्वीकार गरेकाले व्यक्तिले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिमा उजुरी गर्न सक्छन्; तर नेपाल रोम विधानको पक्ष होइन।

यस लेखमा
यो लेख सामान्य जानकारीका लागि हो, कुनै व्यक्ति वा मुद्दाका लागि कानुनी सल्लाह होइन। आफ्नो विषयमा निर्णय लिनुअघि कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुहोस्।
नेपालको अदालतबाट न्याय नपाएको भन्दै कोही ‘अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छु’ भन्छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे), अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय सन्धि समितिहरू फरक–फरक संस्था हुन्, र नेपालले तीमध्ये कुनलाई कति स्वीकार गरेको छ भन्ने कुराले नै व्यक्तिका लागि बाटो खुल्छ कि खुल्दैन भन्ने निर्धारण गर्छ।
सन्धि नेपालको कानुनजत्तिकै लागु
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) अनुसार संसद्बाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष बनेको सन्धिको व्यवस्था प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म कानुन अमान्य हुन्छ र सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुनसरह लागु हुन्छ। त्यसैले नेपालले स्वीकार गरेका मानव अधिकार सन्धि नेपालका अदालतमा पनि आधार बन्न सक्छन्। दफा ९(२) ले संसद्बाट अनुमोदन नभएको तर नेपाल पक्ष बनेको सन्धिले थप दायित्व थोपरेको र कार्यान्वयनका लागि कानुन चाहिने अवस्थामा नेपाल सरकारले यथाशीघ्र कानुन बनाउने कारबाही सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल कुन सन्धिको पक्ष ?
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको सन्धि डेटाबेसअनुसार नेपालले सन् १९९१ मे १४ मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (आईसीसीपीआर), आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र र यातनाविरुद्धको महासन्धिमा सम्मिलन गरेको हो। मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी आईसीसीपीआरको दोस्रो ऐच्छिक प्रोटोकलमा १९९८ मार्च ४ मा सम्मिलन भएको छ। महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मूलन महासन्धि, बालअधिकार महासन्धि, जातीय भेदभाव उन्मूलन महासन्धि र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पनि नेपाल पक्ष हो। डेटाबेसअनुसार जातीय भेदभाव उन्मूलन महासन्धिमा सन् १९७१ जनवरी ३० मा सम्मिलन, बालअधिकार महासन्धि १९९० सेप्टेम्बर १४ मा, महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मूलन महासन्धि १९९१ अप्रिल २२ मा र अपांगता अधिकार महासन्धि २०१० मे ७ मा अनुमोदन भएका हुन्। बालबालिकालाई सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोग गर्ने र बालबालिकाको बिक्रीसम्बन्धी बालअधिकार महासन्धिका दुई ऐच्छिक प्रोटोकल पनि नेपालले अनुमोदन गरेको छ। जबर्जस्ती बेपत्ता महासन्धि र आप्रवासी कामदार महासन्धिमा नेपालको अनुमोदन डेटाबेसमा देखिँदैन।
व्यक्तिगत उजुरी कहाँ गर्न सकिन्छ ?
सोही डेटाबेसअनुसार नेपालले आईसीसीपीआरको पहिलो ऐच्छिक प्रोटोकल (१९९१ मे १४), महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मूलन महासन्धिको ऐच्छिक प्रोटोकल (२००७ जुन १५) र अपांगता अधिकार महासन्धिको ऐच्छिक प्रोटोकल (२०१० मे ७) स्वीकार गरेको छ। यसको अर्थ यी सन्धिअन्तर्गत अधिकार हनन भएको दाबी गर्ने व्यक्तिले सम्बन्धित राष्ट्रसंघीय समितिमा उजुरी (कम्युनिकेसन) दिन सक्छ। आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र बालअधिकारसम्बन्धी उजुरी प्रक्रिया भने नेपालले स्वीकार गरेको छैन।
व्यक्तिगत उजुरीबाहेक ‘इन्क्वायरी’ अर्थात् गम्भीर वा व्यवस्थित उल्लंघनको सूचना पाएमा समितिले आफैँ छानबिन गर्न सक्ने प्रक्रिया पनि हुन्छ। डेटाबेसअनुसार नेपालले यातनाविरुद्धको महासन्धिको धारा २० अन्तर्गतको इन्क्वायरी प्रक्रिया, र महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मूलन तथा अपांगता अधिकारसम्बन्धी ऐच्छिक प्रोटोकलअन्तर्गतको इन्क्वायरी प्रक्रिया स्वीकार गरेको छ। यातनाविरुद्धको महासन्धिको धारा २२ अन्तर्गत व्यक्तिगत उजुरीको प्रक्रिया भने स्वीकार गरेको देखिँदैन।
मानव अधिकार समितिले नेपालविरुद्ध धेरै उजुरीमा निर्णय (भ्युज) दिइसकेको छ। उदाहरणका लागि, यशोदा शर्मा विरुद्ध नेपाल (कम्युनिकेसन नं. १४६९/२००६) मा समितिले २००८ अक्टोबर २८ मा पतिको बेपत्ता घटनामा आईसीसीपीआरको धारा ७, ९, १० र २(३) उल्लंघन भएको ठहर गर्दै प्रभावकारी अनुसन्धान, जानकारी र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिन भनेको थियो र १८० दिनभित्र गरिएका उपायबारे जानकारी मागेको थियो। उजुरी गर्नुअघि सामान्यतया स्वदेशी उपचार प्रयोग गरिसकेको हुनुपर्ने प्रश्न यस्ता मुद्दामा प्रमुख विवाद बन्ने गरेको छ। समितिका निर्णय अदालतको फैसलाजस्ता बाध्यकारी आदेश होइनन्; तिनको कार्यान्वयन राज्यकै इच्छामा निर्भर रहन्छ।
आईसीजे र आईसीसी
हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले राज्य–राज्यबीचका विवाद मात्र हेर्छ; व्यक्तिले त्यहाँ मुद्दा दायर गर्न सक्दैन। न्यायालयको अनिवार्य क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्ने घोषणा गरेका ७५ राष्ट्रको सूचीमा नेपाल छैन। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना गर्ने रोम विधानको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सन्धि संग्रहमा रहेको पक्षराष्ट्रको सूचीमा पनि नेपालको नाम छैन।
त्यसैले नेपाली नागरिकका लागि सबैभन्दा व्यावहारिक अन्तर्राष्ट्रिय बाटो राष्ट्रसंघीय सन्धि समितिमा उजुरी हो, र त्यसअघि नेपालकै अदालतमा उपचार खोज्नुपर्छ।
स्रोत
प्राथमिक स्रोत
- UN Treaty Body Database: Ratification status for Nepal — OHCHR
- Declarations recognizing the jurisdiction of the Court as compulsory — अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय
- Rome Statute of the International Criminal Court — status — UN Treaty Collection
- Nepal Treaty Act, 2047 (1990) — अङ्ग्रेजी पाठ, FAOLEX
- Yasoda Sharma v. Nepal, CCPR/C/94/D/1469/2006 — मानव अधिकार समिति, २००८




