टर्कीमा न्यायाधीश र सरकारी वकिललाई वर्षौँ एकल कोठामा थुनेको ‘अपमानजनक व्यवहार’: युरोपेली मानव अधिकार अदालत
युरोपेली मानव अधिकार अदालतले सन् २०१६ को विफल सैनिक विद्रोहपछि पक्राउ परेका टर्कीका एक पूर्वन्यायाधीशलाई करिब छ वर्ष आठ महिना र एक सरकारी वकिललाई करिब एक वर्ष पाँच महिना एकल कोठामा राखेर अन्य बन्दीसँगको सम्पर्क रोक्नु युरोपेली मानव अधिकार महासन्धिको धारा ३ विपरीत भएको ठहर गरेको छ। सोही मुद्दाका अन्य दुई निवेदकको हकमा भने उल्लंघन नभएको ठहर भएको छ।
युरोपेली मानव अधिकार अदालतले टर्कीका एक पूर्वन्यायाधीश र एक पूर्वसरकारी वकिललाई पुर्पक्षका क्रममा लामो समय एकल कोठा (सिंगल सेल) मा राखेर अन्य बन्दीसँगको सम्पर्क सीमित पार्नु ‘अपमानजनक व्यवहार’ भएको ठहर गरेको छ। ‘गोक्चे र अन्य विरुद्ध टर्की’ मुद्दामा अदालतको दोस्रो शाखाको च्याम्बरले मंगलबार, ३ नोभेम्बर (कात्तिक १७) मा सुनाएको फैसलामा युरोपेली मानव अधिकार महासन्धिको धारा ३ (यातना तथा अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारको निषेध) उल्लंघन भएको भनिएको छ।
मुद्दामा चार निवेदक थिए। तीमध्ये टर्कीको सर्वोच्च पुनरावेदन अदालत (कोर्ट अफ क्यासेसन) का न्यायाधीश रहेका सुलेमान कुल र एस्कीशेहिरका सरकारी वकिल रहेका इल्हान अकिल्लीको हकमा अदालतले सर्वसम्मतिले उल्लंघन ठहर गर्यो। बैंकिङ नियामक निकायका कर्मचारी रहेका मुसा गोक्चेको हकमा सर्वसम्मतिले र साम्सुनका सरकारी वकिल रहेका एश्रेफ कोसेको हकमा छ–एकको बहुमतले उल्लंघन नभएको ठहर भयो। टर्कीले कुललाई ७ हजार युरो र अकिल्लीलाई ३ हजार युरो अभौतिक क्षतिबापत तथा दुवैलाई १ हजार ५ सय युरो मुद्दा खर्चबापत तिर्नुपर्ने आदेश भएको छ।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
फैसलाअनुसार चारै जना सार्वजनिक पदमा रहेकै बेला सन् २०१६ को जुलाईमा भएको विफल सैनिक विद्रोहपछि टर्की सरकारले ‘फेतुल्लाहिस्ट आतंकवादी संगठन/समानान्तर राज्य संरचना’ (फेतो/पीडीवाई) भनेको सशस्त्र संगठनको सदस्यताको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए। सुरुमा उनीहरूलाई धेरै जना बस्ने कोठामा राखिएको थियो। पछि कारागार प्रशासनले अनुशासनात्मक सजायका रूपमा होइन, प्रशासनिक निर्णयबाट सुरक्षा, कसुरको प्रकृति र पूर्वपदलाई कारण देखाउँदै उनीहरूलाई एकल कोठामा सारेको थियो।
कुललाई अक्टोबर २०१६ देखि जुन २०२३ मा प्रोबेसनमा रिहा नहुँदासम्म, करिब छ वर्ष आठ महिना एकल कोठामा राखिएको थियो। फैसलाअनुसार पहिलो करिब १९ महिना उनले अन्य कुनै बन्दीसँग सम्पर्क पाएनन्; दिनमा एक घण्टा एक्लै बाहिर निस्कन पाउँथे। मे २०१८ देखि भने दुई अन्य बन्दीसँग दिनको दुई घण्टा बाहिर बस्न पाए। अकिल्लीलाई सेप्टेम्बर २०१६ देखि फेब्रुअरी २०१८ मा रिहा नहुँदासम्म, करिब एक वर्ष पाँच महिना एकल कोठामा राखिएको थियो। उनले पहिलो आठ महिना दिनको ३० मिनेट मात्र एक्लै बाहिर निस्कन पाएको र अन्य बन्दीसँग कुनै सम्पर्क नपाएको दाबी गरेका थिए। टर्कीको संवैधानिक अदालतले दुवैको व्यक्तिगत निवेदन ‘स्पष्ट रूपमा आधारहीन’ भन्दै अस्वीकार गरेको थियो।
अदालतले के भन्यो
अदालतले आतंकवादसम्बन्धी अभियोग र विद्रोहपछिको सुरक्षा अवस्थालाई हेर्दा बन्दीबीचको सम्पर्कमा केही हदसम्म बन्देज लगाउन सकिने स्वीकार गर्यो। तर बन्देज जति कडा र लामो हुन्छ, त्यसलाई जारी राख्ने कारण पनि त्यति नै ठोस र व्यक्तिगत हुनुपर्ने भन्दै अदालतले कुलको हकमा अधिकारीहरूले दिएका कारण ‘सामान्य प्रकृतिका’ भएको, उनको व्यक्तिगत आचरण वा अवस्थालाई नहेरेको र छ वर्ष आठ महिनासम्म बन्देज अझै आवश्यक छ कि छैन भनेर कहिल्यै पुनर्मूल्यांकन नगरिएको उल्लेख गर्यो।
कुलको हकमा अदालतले चार कुराको संयुक्त प्रभाव हेर्यो: अत्यन्त लामो अवधि, रातभरि प्रत्येक घण्टा जाँचका क्रममा बत्ती बालिँदा निद्रामा परेको असर, एकल कोठाको व्यवस्थाले मानसिक स्वास्थ्यमा पारेको देखिएको असर र त्यसको कुनै पुनरावलोकन नहुनु। अकिल्लीको हकमा पहिलो आठ महिना अन्य बन्दीसँग सम्पर्क नहुनु, दैनिक ३० मिनेट मात्र बाहिर निस्कन पाउनु, सामाजिक, खेलकुद वा शैक्षिक गतिविधिमा भाग लिन नपाउनु र कारणहरू ‘अमूर्त’ हुनुलाई आधार बनाइयो। दुवैले थुनामा हुँदा अनिवार्य रूपमा भोग्नुपर्नेभन्दा बढी पीडा भोगेको निष्कर्ष अदालतले निकाल्यो।
गोक्चे दिनको २१ घण्टा एक्लै कोठामा रहे पनि दुई अन्य बन्दीसँग दिनको तीन घण्टा बाहिर बस्न पाउँथे, परिवारसँग भेटघाट र फोन जारी थियो र किताब तथा खेलमैदान पनि पाएका थिए। त्यसैले उनले ‘पर्याप्त अर्थपूर्ण मानवीय सम्पर्क’ पाएको अदालतको ठहर छ। कोसेले दिनको ९० मिनेट कम्तीमा एक अन्य बन्दीसँग बाहिर बस्न पाएको र मे २०१८ पछि गतिविधि बढेको आधारमा बहुमतले उल्लंघन नभएको ठहर गर्यो। न्यायाधीश ओड्नी म्योल आर्नार्डोटिरले कोसेको हकमा फरक राय लेख्दै करिब दुई वर्ष ११ महिनाको एकान्तवास नियमित र व्यक्तिगत पुनर्मूल्यांकनबिना चलेकाले सजायमूलक बनेको र धारा ३ उल्लंघन भएको तर्क गरेकी छन्।
एकान्त कारावासको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड
फैसलामा उद्धृत संयुक्त राष्ट्रसंघको बन्दी व्यवस्थापनसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड (नेल्सन मन्डेला नियम) को नियम ४४ ले कुनै बन्दीलाई दिनको २२ घण्टा वा सोभन्दा बढी अर्थपूर्ण मानवीय सम्पर्कबिना राख्नुलाई एकान्त कारावास र लगातार १५ दिनभन्दा बढीको एकान्त कारावासलाई ‘लामो एकान्त कारावास’ भनेको छ। नियम ४५ अनुसार एकान्त कारावास अपवादको अवस्थामा, अन्तिम उपायका रूपमा, सकेसम्म छोटो समयका लागि र स्वतन्त्र पुनरावलोकनको अधीनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। अदालतले भने बन्देजको कानुनी नाम होइन, त्यसको प्रकृति, अवधि, औचित्य, कडाइ र बन्दीमाथि परेको असर हेर्ने बताएको छ।
नेपालको संविधानको धारा २२ ले पनि पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्न निषेध गरेको छ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक दिएको छ। युरोपेली अदालतको फैसला नेपालमा बाध्यकारी होइन, तर थुनामा राखिएका व्यक्तिमाथिको बन्देज कति लामो र कति कडा हुन सक्छ भन्ने प्रश्नमा यो तुलनात्मक सन्दर्भ बन्न सक्छ। पक्राउपछिका अधिकारबारे थप जानकारी यहाँ पढ्न सकिन्छ।
अब के हुन्छ
यो च्याम्बरको फैसला हो र युरोपेली महासन्धिको धारा ४४(२) मा तोकिएका अवस्थामा मात्र अन्तिम हुनेछ। फैसला अन्तिम भएको तीन महिनाभित्र टर्कीले क्षतिपूर्ति रकम तिर्नुपर्नेछ; ढिला भए ब्याजसमेत लाग्नेछ। फैसलाउपर टर्की सरकार वा निवेदकको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको हामीले भेटेनौँ।
स्रोत
यो समाचार अदालतको फैसलाको अंग्रेजी पूर्णपाठ र रजिस्ट्रीको प्रेस विज्ञप्तिमा आधारित छ। व्यक्तिहरूमाथिको अभियोग टर्की सरकारको हो; युरोपेली अदालतले यो मुद्दामा अभियोगको सत्यतामाथि होइन, थुनाको व्यवस्थामाथि मात्र निर्णय गरेको हो।
प्राथमिक स्रोत
- Case of Gökçe and Others v. Türkiye (Applications nos. 51110/19, 34526/20, 48100/20 and 34616/21), Judgment — युरोपेली मानव अधिकार अदालत, ३ नोभेम्बर २०२६
- Press release ECHR 272 (2026): Judgments of 3 November 2026 — युरोपेली मानव अधिकार अदालतको रजिस्ट्री, ३ नोभेम्बर २०२६
अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ
- नेपालको संविधान, धारा २२: यातना विरुद्धको हक — नेपाल ल्स (संविधानको पाठ)
