मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

न्यायपालिका

सन् २०२० देखि

सोमबार, ७ मंसिर २०८३ · २३ नोभेम्बर २०२६

English editionEnglish
सुरक्षा

पूर्वआईजीपी कार्कीको रिट: सर्वोच्चले दिएन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, सरकारसँग माग्यो कारण

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कार्कीलाई किन पुनर्बहाली नगर्ने भनी सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ। अन्तरिम आदेशबारे छलफल मंसिर ७ मा हुनेछ।

काठमाडौंको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको भवन
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार, काठमाडौं। प्रतीकात्मक तस्बिर: Gunjan Raj Giri / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
यस लेखमा
  1. रिटमा के माग छ
  2. इजलासमा उठेका तर्क
  3. अब के हुन्छ
  4. स्रोत

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेन। न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले मंसिर २ (१८ नोभेम्बर) मा कार्कीलाई किन प्रहरी महानिरीक्षकमा पुनर्बहाली नगर्ने हो, त्यसको कारण खुलाई लिखित जवाफ पठाउन सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न इजलासले दुवै पक्षलाई मंसिर ७ (२३ नोभेम्बर) मा झिकाएको छ। विषयको प्रकृति हेरी रिटलाई अग्राधिकार दिइएको छ। काठमाडौं पोस्टका अनुसार अन्तरिम आदेश नआएकाले हाल आईजीपीको जिम्मेवारीमा रहेका मनोजकुमार केसी अदालतको अर्को कारबाहीसम्म पदमै रहनेछन्। आदेशको पूर्णपाठ भने समाचार लेख्दासम्म सार्वजनिक भएको छैन।

रिटमा के माग छ

मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १८ (४ नोभेम्बर) को बैठकले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो र डा. मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी बनाएको थियो। कार्कीको रिट कात्तिक २० मा दर्ता भएको थियो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिटमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न, निर्णय कार्यान्वयन रोक्न र नयाँ आईजीपीलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। कार्कीले आफूलाई प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ विपरीत, सफाइको मौका नदिई र पदावधि बाँकी छँदै हटाइएको दाबी गरेका छन्।

इजलासमा उठेका तर्क

अन्तरिम आदेशका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, सच्चितकृष्ण खरेल र डा. दिनमणि पौडेल तथा अधिवक्ताहरू टीकाबहादुर कुँवर र माधव बस्नेतले बहस गरेका थिए। अधिवक्ता कुँवरले कार्कीको पदावधि १८ महिना बाँकी रहेको र कुनै कारण नखुलाई हटाइएको तर्क गरेको काठमाडौं पोस्टले उल्लेख गरेको छ। कानुन व्यवसायीहरूले तोकिएको पदावधि भएका आईजीपीलाई सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले हटाउन नपाउने भन्दै पूर्वआईजीपीहरू अच्युतकृष्ण खरेल, हितेन्द्रदेव शाक्य र नवराज सिलवालसम्बन्धी पुराना नजिर उद्धृत गरेका थिए।

अब के हुन्छ

कारण देखाउ आदेश अन्तिम निर्णय होइन; यसले सरकारलाई आफ्नो निर्णयको कानुनी आधार अदालतमा पेस गर्न लगाउँछ। मंसिर ७ को छलफलपछि इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ। सबै विपक्षीको लिखित जवाफ आएपछि रिटको नियमित सुनुवाइ हुनेछ। यसअघि रिट कात्तिक ३० मा सुनुवाइका लागि तोकिएको थियो।

स्रोत

प्राथमिक स्रोत

अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ

सेयर

न्यायपालिका डेस्क

न्यायपालिकाको सम्पादकीय टोली।