मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

न्यायपालिका

सन् २०२० देखि

आइतबार, ६ मंसिर २०८३ · २२ नोभेम्बर २०२६

English editionEnglish
सुशासन

टेरामक्स मुद्दाको पूर्णपाठ: पूर्वमन्त्री बस्नेतले किन सफाइ पाए, प्राधिकरणका पदाधिकारी किन दोषी

विशेष अदालतले बिगो स्थापित नभएको भन्दै दोषी ठहरिएका तीन पदाधिकारीलाई ६ महिना कैद र ५० हजार जरिवाना मात्र गरेको थियो। पूर्णपाठमा त्यसको आधार खुलेको छ।

भवनको छतमा जडान गरिएका मोबाइल दूरसञ्चारका एन्टेना
मोबाइल दूरसञ्चारको बेस स्टेसन (प्रतीकात्मक)। प्रतीकात्मक तस्बिर: Hasan Iqbal / Wikimedia Commons / CC BY 3.0
यस लेखमा
  1. मुद्दाको पृष्ठभूमि
  2. अदालतले के भन्यो
  3. प्रश्न र आगामी बाटो
  4. स्रोत

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स प्रणालीसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई किन सफाइ दियो र प्राधिकरणका तीन पदाधिकारीलाई किन दोषी ठहर गर्‍यो भन्ने आधार फैसलाको पूर्णपाठमा खुलेको छ। विशेष अदालतले २०८३ असार २२ मा संक्षिप्त फैसला सुनाएको थियो; अनलाइनखबरले मंसिर २ (१८ नोभेम्बर) मा पूर्णपाठका आधारमा विश्लेषण प्रकाशित गरेको हो।

न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, दिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा तथा सञ्चालक सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई दोषी ठहर गर्दै प्रत्येकलाई ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। उच्च पदमा रहेर कसुर गरेको भन्दै झालाई थप ६ महिना कैद तोकिएको थियो।

मुद्दाको पृष्ठभूमि

टेरामक्स प्राधिकरणको दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठमा पूर्वमन्त्री बस्नेत, प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष र सदस्यसहित १६ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध करिब ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियोगमा मन्त्री बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को अधिकार प्रयोग गरी प्राधिकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय कल अनुगमन र भीओआईपी नियन्त्रणसम्बन्धी निर्देशन दिएको आरोप थियो।

अदालतले के भन्यो

पूर्णपाठअनुसार मन्त्रीले प्राधिकरणको कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कल अनुगमन र भीओआईपी नियन्त्रणसम्बन्धी एक लाइन थप्न दिएको निर्देशनले पछिल्ला खरिद चरणमा उनको संलग्नता पुष्टि नहुने र व्यक्तिगत लाभ लिएको वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभेटिएको अदालतले ठहर गरेको छ। कतै पनि मन्त्रीले टेरामक्स नाम नै थपेको देखिँदैन भन्ने अदालतको निष्कर्ष छ।

त्यसको विपरीत, दोषी ठहरिएका तीन पदाधिकारीले प्रणालीको नाम नै तोकेर निर्देशन दिँदा सम्भाव्यता अध्ययन, खरिद गुरुयोजना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, लागत अनुमान र लाभ विश्लेषणजस्ता अनिवार्य चरण छलेको र खरिद अधिकारीसँग तोकिएको खरिद थाल्नुबाहेक विकल्प नरहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ। खरिदबाट राज्यलाई परिमाणयुक्त हानि पुगेको प्रमाण नभेटिएकाले बिगो कायम नगरी जरिवाना मात्र गरिएको हो। तीन सदस्यीय विशेषज्ञ टोलीले उपकरण प्रभावकारी देखाएको प्रतिवेदनलाई अदालतले आधार मानेको छ।

पूर्वअध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, अधिकारीहरू अच्युतानन्द मिश्र र सुरेन्द्रलाल हाडा तथा लेबनानी आपूर्तिकर्ता कम्पनी र त्यसका सञ्चालक तथा नेपाली प्रतिनिधिले पनि सफाइ पाएका थिए।

प्रश्न र आगामी बाटो

अनलाइनखबरको विश्लेषणले अनुगमन सुरु गर्नुअघि कानुन चाहिने भन्ने पुरानो अध्ययनबारे र किन टेरामक्सको निर्णय मात्र अनुसन्धानमा पर्‍यो भन्नेबारे फैसला मौन रहेको प्रश्न उठाएको छ। विशेष अदालतको फैसलाउपर कानुनबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ; यस मुद्दामा पुनरावेदन परे–नपरेको सार्वजनिक जानकारी भने भेटिएन।

स्रोत

प्राथमिक स्रोत

अन्य सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ

सेयर

न्यायपालिका डेस्क

न्यायपालिकाको सम्पादकीय टोली।