विषय
सर्वोच्च अदालतले टोल फ्री फोनका अतिरिक्त cjs@supremecourt.gov.np मा पनि उजुरी, गुनासो र सुझाव पठाउन सकिने सूचना जारी गरेको छ। असारमा न्यायिक सुशासन केन्द्र स्थापना भइसकेको छ।
असोज २१ देखि संवैधानिक इजलास नियमित बस्न सकेको छैन। संविधानको धारा १३७ ले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको अधिकार, बार र न्यायाधीशबीचका फरक धारणा र सम्भावित समाधानका विकल्पको विश्लेषण।
संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको नेतृत्व सुम्पेको छ। यसका साथै २००८ सालदेखिका प्रधानन्यायाधीशको सूची।
